सत्ता राजनीतिको किचलोले लुम्बिनीमा १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च

बुटवल– आधा वर्ष सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेशमा १२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चतर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये हालसम्म दुई अर्ब ८४ करोड ९३ लाख ३८ हजार अर्थात् १२.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो। 

यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले असारमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई गठबन्धनको सरकारले भदौमा विस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको थियो। साउन २८ मा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सत्ता राजनीतिको किचलोमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यही अवधिमा १८.९७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस समान्तसम्म चालू र पुँजीगत खर्च भने १५.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ। विकास बजेटको खर्च थप निराशाजनक देखिएको हो। चालू वर्षका लागि सरकारले कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको थियो। यसमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार चालूतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४८ करोड १७ लाख अर्थात् १८.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। 

गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरी १२ पुर्‍याइएको थियो। त्यसमा ४ जना राज्यमन्त्री छन्। मन्त्रालय टुक्र्याएकाले कामको गति बढ्नुपर्नेमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएन।

गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरी १२ पुर्‍याइएको थियो। त्यसमा ४ जना राज्यमन्त्री छन्। मन्त्रालय टुक्र्याएकाले कामको गति बढ्नुपर्नेमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएन। कोरोनाका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लकडाउन भएको थियो। लकडाउनको अवस्थामा भन्दा यो वर्ष कुल बजेट कार्यान्वयन ७ प्रतिशतले कम छ। विकास बजेटमा करिब ६ प्रतिशत कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ। 

‘बजेट ल्याउनमा पनि ढिलाइ भयो। त्यसमा पनि कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या भयो’, सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने। उनले अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम भए पनि बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत नै हुने दाबी गरे। 

‘भौतिक पूर्वाधारका लागि सम्झौता भइरहेको छ, काम भएकाको भुक्तानी पनि दिन बाँकी छ। त्यसैले कम भएको हो’, मन्त्री शर्माले भने। उनले अब बाँकी रहेको समय बजेट कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुने बताए। तर, विपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकार बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। 

एमाले लुम्बिनी संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गम्भीर नदेखिएको बताए। उनले विगतमा सरकारले बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट निर्माणबारे सबै पक्षसँग छलफल अघि बढाउने गरेकोमा अहिले सरकारले केही पनि काम नगरेको बताए।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका १२ मन्त्रालयमध्ये पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ। मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब १० करोड ९३ लाखमध्ये ४६ करोड २८ लाख ५३ हजार अर्थात् ४२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। तर चालूतर्फ २५ प्रतिशत गरी कुलमा भने २९ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।  यो मन्त्रालयको ४ अर्ब ९ करोड ८४ लाखमध्ये १ अर्ब २० करोड २३ लाख खर्च भएको छ। 

प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याएको २ अर्ब २९ करोड २ लाख रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। 

चालू र पुँजीगतको खर्चमा भने वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय पहिलो देखिएको छ। १ अर्ब ८६ करोडमध्ये ६ महिनामा २८ करोड ३३ लाख अर्थात् १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ६० प्रतिशत बजेट चालूतर्फ खर्च गरिसकेको छ। 

महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०.४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट ६१ करोड ११ लाखमध्ये २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ। यो रकम पनि चालू खर्चतर्फको हो। मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फको एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन।  

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७४ करोड मध्ये ३६ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च (१३.३५) गरेको छ। आन्तरिक  मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलको ६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख मध्ये १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख अर्थात १८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ। 

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याएको २ अर्ब २९ करोड २ लाख रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। 

लुम्बिनी प्रदेशसभाले २४.४८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १८ प्रतिशत बजेट अर्थात ५५ करोड ४१ लाखमध्ये ९ करोड ९४ लाख रकम खर्च भएको छ।