प्रदेश १ मा १२ मन्त्रालय बनाइँदै, चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने

विराटनगर- प्रदेश १ को नेतृत्व गरिरहेको सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्रीसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याइने भएको छ। मन्त्रालय संख्या बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई विभाजन गरि नयाँ मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष तयारी भइरहेको छ। श्रोतका अनुसार एक–दुई दिनमै मन्त्रालय विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले मन्त्रीको कार्यकक्ष तीव्र रुपमा निर्माण भइरहेको छ। 

प्रदेश सरकारले नयाँ मन्त्रालय अहिले रहकै मन्त्रालयहरुमा राख्ने भएको छ। चार मन्त्रालय विभाजन गरिने श्रोतको भनाई छ। सरकारले मन्त्रालय संख्या १२ पुर्‍याउने निर्णय गरे पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रीको संख्या बढाउने निर्णयको आलोचना हुने देखेर सरकारले अहिल्यै निर्णय सार्वजनिक नगरेको श्रोतको दाबी छ। श्रोतका अनुसार ४ वटा मन्त्रालय विभाजन गरि ९ वटा पुर्‍याइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विभाजन नगरिने भएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालउ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरिने भएको छ। विभाजन गरिएका मन्त्रालय सोही स्थानमा राख्ने गरि व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताइएको छ। 

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गरी उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी  सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएको हो। भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाएको छ। सोही मन्त्रालयमा रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायातलाई जोडेर भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले सात मन्त्रालय विभाजन गरी १२ पुर्‍याउन खोज्‍नु आपत्तिजनक भएको बताएको छ। गठबन्धनका नेताहरुलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गर्नु आपत्तिजनक भएको एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए।

प्रदेशको श्रोत नभइरहेका समयमा मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयको एमालेले विरोध गर्ने उनले बताए। मन्त्रालय बढाउने निर्णयले प्रदेश सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने उनले बताए। उनले भने,‘अहिले भईरहेको ७ वटा मन्त्रालय नै वैज्ञानिक छ।’ 

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार नै मन्त्रीको संख्या हुने दाबी गरे। लोड बढी भएका मन्त्रालयहरु विभाजन गरी कामलाई गती दिनका लागि विभाजन गर्ने तयारी गरिएको उनको तर्क छ। 

मन्त्रालय संख्या बढाएसँगै सरकारको खर्च पनि बढ्ने प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले बताए। मन्त्रालयहरुमा अहिले मन्त्रीका लागि सवारी पनि नभएको उनको भनाई छ। थपिने मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुका लागि सवारी नै नभएको उनको भनाई छ। सवारी खरिद, मन्त्रीका आवास, सचिवालयका कर्मचारी लगायत थपिदा सरकारको खर्च बढ्ने र प्रदेश सरकार प्रति आमजनताले हेर्ने दृष्टिकोण ठिक नहुने उनले बताए।