व्यर्थैमा बित्यो लुम्बिनी सरकारको पाँच महिना, मध्य फागुनमा अर्को सरकारको कसरत

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा गत साउन २८ गते एमालेको सरकार ढालेर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विधि, पद्धति र संविधान कुल्चेर मनमौजी रुपमा चलेको गठबन्धनको आरोप थियो। त्यतिखेर गठबन्धन (नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा) का नेताहरुले भनेका थिए– सरकार कसरी चलाउनुपर्छ, हामी देखाउँछौं।

तर, सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा हुँदै गर्दा सरकारको काम भद्रगोल र अलमल बाहेक केही देखिएको छैन। सरकार कसरी चलाउने हामी देखाउँछौं भनेको गठबन्धन सरकारले पाँच महिना अलमल र व्यर्थमै बिताएको छ। ‘सरकारको पाँच महिनाको समीक्षा गर्दा सरकारले जुन स्पिडका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी काम गर्न सकेन,’ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले भने। उनले सरकारले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको स्वीकारे। उनले सरकारले काम गर्न नसक्नुमा दलहरुको महाधिवेशन पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको तर्क गरे।

त्यसो त अहिले सत्तासिन दलको प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसका नेताहरुले लुम्बिनी सरकारले कामै गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले गठबन्धनको सरकार भए पनि मुख्यमन्त्री केसीले एकलौटी गर्दा सरकारले गति लिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘यो सरकार गठबन्धन तरिकाले चलेन, जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएन, आफूूखुशी चल्दा पनि सरकारले गति लिन सकेन,’ उनको टिप्पणी छ।

सरकार टिकाउन र कार्यकर्ता रिझाउन व्यस्त

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विधि, पद्धति र संविधान कुल्चेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेशबासीप्रति समर्पण आफू भएर मुख्यमन्त्री बनेको केसीको प्रतिक्रिया थियो। उनले जनतालाई नै सर्वोपरी ठानेर गठबन्धनको सरकार अघि बढ्ने अठोट गरेका थिए। तर, केसी नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि नागरिकका पक्षमा उत्साह जगाउने काम गर्न सकेन। मन्त्रिपरिषद्को साउन २८ मा बसेको पहिलो बैठकले क्यान्सर, मुुटुको भल्ब फेरेका बिरामीलाई प्रदेश सरकारले उपचार स्वरुप दिने २ लाख समेत यो अवधिमा पाउन सकेनन्।

बल्ल केही दिनअघि मात्रै कार्यविधि बनेको छ। यो वाहेक जनतासँग जोडिएको विषयमा सरकार मौनप्रायः छ। बरु केसी पाँच महिनाको अवधिमा सत्ता टिकाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नमै केन्द्रित भए। मन्त्री केसीले राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री सरहको सुविधा सहित दोभाषे सम्म रहने गरी आफ्नो सचिवालय बनाएका छन्। मुख्यमन्त्री केसीको १९ जनाको सचिवालय छ। राज्यकोषबाट आकर्षक तलब सुविधा लिने गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई साउन २८ गतेदेखि नै नियुुक्ति थालेका हुन्। यो कार्य मंसिर १ गतेसम्म नै जारी राखे।

सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर केसी सरकारले रेकर्ड नै तोडेको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् उनले। प्रदेशसभाको शुरुका तीन वर्ष ६ सदस्यीय मात्रै मन्त्रिमण्डल थियो। सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेल शुरु भएपछि शंकर पोखरेलले १० सदस्यीय बनाएको मन्त्रिमण्डल बढाएर अहिलेको गठबन्धन सरकारले १७ पुर्याएको हो। केसीले मन्त्रीमण्डललाई समेत करिब २ महिनापछि मात्रै पूर्णता दिएका हुन्।

अहिले सत्तासिन दलको प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेसका नेताहरुले लुम्बिनी सरकारले कामै गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।

साउन २८ मा केसीले सपथ लिए पनि कात्तिकमा मात्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको हो। मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत भएपछि सरकारको कामले गति लिनुपर्ने हो। तर, सरकारका मन्त्री समेत कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल लामै समयसम्म कायम रह्यो। अहिले पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु एउटा कोठा बसेर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। सरकारले नागरिकका लागि मात्रै होइन, मन्त्रालय समेत चुस्त बनाउन सकेको छैन।

यसअघिका मन्त्रालयहरुमा २ देखि ३ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ। पहिलेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ३ वटा मन्त्रालय राखिएको छ। त्यस्तै साविकको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको भवनमा हाल २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरुलाई आवास समेत मिलाइएको छैन। त्यस्तै यसअघिको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सञ्चार ऐन संसद्मा लगेकोमा त्यसलाई सुधार गर्न समेत गठबन्धन सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। बजेटको बिषयमा समेत सरकारले आलोचना खेप्नुपर्यो।

सदनमा एमालेको लगातार अवरोध

गठबन्धनको सरकार बनेलगत्तैदेखि एमालेले सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। सूर्य चिन्हबाट सांसद भएका अजय शाही र विमला कुमारी खत्रीलाई कारवाहीको माग गर्दै भदौ १ गतेदेखि एमालेले सदनमा अवरोध कायम गरेको छ। सरकारले यो अवधिमा बाध्यकारी अवस्थामा वाहेक अन्य बेला संसद् चलाउन सकेन। भदौ १ गतेदेखिं हालसम्म १२ पटक बैठक बोलाइयो। ती सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो।

यो पाँच महिनामा सदन सहज रुपमा सुचारु गर्न समेत गठबन्धन सरकार असफल देखिएको छ। यद्यपि सदन अवरुद्ध हुनुमा एमाले नै जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले एमालेले विना कारण सदन अवरोध गरेको बताए। प्रतिपक्षी एमालेले भने सदन अवरुद्ध भएर सरकारलाई काम गर्न बाधा नगरेको बताएको छ।

स्थायी राजधानीमा जान हतार

मुख्यमन्त्री केसी र निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै जोडबलमा दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको थियो। केसी मुुख्यमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै सबैभन्दा बढी जोडबल स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरु लैजाने रहेको देखिन्छ। यसअघि गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै स्थायी राजधानीबाट सेवा शुरु गर्ने सरकारी योजना हो। तर, मुख्यमन्त्री केसीले अस्थायी संरचनामै भए पनि मन्त्रालयहरु लैजान कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्।

अघिल्लो सरकारकै पालामा पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा लगिएको छ। तर, त्यहाँबाट काम गर्न नसक्ने भएपछि कर्मचारीहरु समेत बुटवल नै फर्किएका थिए। कांग्रेसबाट मन्त्री भएका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजधानी व्यवस्थापनका लागि समेत बिशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसो त केसीले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका छन् स्थायी राजधानीमा। कोरोना महामारीको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा समेत मुख्यमन्त्री केसीले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरु सार्नका लागि छलफल जारी नै राखेका छन्। दाङको लालमटियास्थित राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयमा अस्थायी रुपमा मन्त्रालय लगेर भए पनि काम गर्न आतुर देखिएका छन् उनी।

गठबन्धन दल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरु पूर्वाधार विना स्थायी राजधानीमा जान नसक्ने बताइरहेका छन्। तर, बिहीबार मात्रै पनि मुख्यमन्त्री केसीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय फागुन १२ गतेभित्र सार्न निर्देशन दिएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान जनताको काममा भन्दा पनि राजधानीमै बढी केन्द्रीत देखिन्छ,’ माओवादीकै एक नेताले भने, ‘पार्टीमा पनि पर्याप्त छलफल भएको छैन।’

कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेकाले पनि मध्य फागुनसम्मै स्थायी राजधानीमा जान मुख्यमन्त्री केसी हतारिएको हुनसक्ने नेताहरुको भनाइ छ।

सरकार छ भन्ने अनुभूति नै छैनः एमाले

सरकारको पाँच महिना व्यर्थ बितेको विपक्षी एमालेको टिप्पणी छ। सरकारले आफ्नो काम कर्तव्य र प्राथमिकता चिन्न नसकेको एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन पनि भएको छैन, अर्को वर्षको बजेट प्लानिङ गर्नेमा ध्यान पनि छैन, कार्यालय जाने आउने भन्दा बढी भएको हामीले देखेका छैनौं, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले टाइमपास मात्रै गरेको देखिन्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका चौधरीले भने। उनले आगामी वर्षको योजना, बजेट तर्जुमा जस्ता विषयमा समेत सरकारले ध्यान नदिएको बताए। ‘कम्तीमा नयाँ योजना ल्याउन नसके पनि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कामलाई हेरे मात्रै पनि पुग्छ,’ उनले भने।

सरकारले नियमित काम गरेकै छः प्रवक्ता शर्मा

पाँच महिना उपलब्धीविहीन भएको टिप्पणी भए पनि सरकारले भने उपलब्धिमूलक नै रहेको दावी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु नियमित रुपमा गरिरहेको बताए। उनले सरकार नै निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा संविधानको रक्षाका लागि गठन भएको दाबी गर्दै केहि कामहरु गर्नमा समयको हिसाबले अनुकूल नरहेको बताए। ‘प्रथम चौमासिक सुुरु भएपछि बजेट आयो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला ठूला चाडपर्व, विभिन्न दलहरुको महाधिवेशन आदिले प्रभाव पार्यो। अन्यथा सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाएकै छ,’ मन्त्री शर्माले भने। उनले सरकारले बजेटको कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन, कानुन निर्माणलाई अघि बढाएको बताए।

मध्य फागुनमा कांग्रेसको सरकार बन्छः प्रमुख सचेतक खान

नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनमा आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने भद्र सहमति भएकाले मध्य फागु्नमा सरकार फेरिने बताएको छ। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकार आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भएकाले त्यो कार्यान्वयन हुने बताए। ‘राजनीति भनेको इमान्दारिता पनि हो, त्यतिखेरको भद्र सहमति नै सरकार आलोपालो गर्ने भन्ने हो। मध्य फागुनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ’ उनले भने। उनले राष्ट्रिय राजनीति र चुनावले कुनै असर नपार्ने दावी गरे।

यद्यपि, कांग्रेसले गठबन्धनमा आलोपालो गर्ने कुरा गरेको भए पनि तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना नभएको माओवादी नेताहरुको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको बिषय भएकाले तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना नभएको बताए। ‘यो बिषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको छ, त्यसैले प्रदेशमा कुरा उठ्दैमा सरकार फेरिँदैन,’ उनले भने।