काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताएको छ।
काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरुलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताए।
उनले भने, 'जहाँसम्म खोप कार्डको विषय छ, यो खोप कार्डलाई खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरु पनि अभिलेखिकृत हुने र खोप प्राप्त गर्न बाँकी व्यक्तिहरु पनि खोप लगाउनलाई उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यो खोप कार्डको माध्यमबाट व्यक्तिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरु जोखिमको हिसाबले कम जोखिमपूर्ण हुने भन्ने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई एउटा आधारको रुपमा लिइएको छ।'
खोप लगाएका व्यक्तिहरु कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारको रुपमा लिइएको पनि उनले बताए। उनले थपे, ‘अब ७ गते पछाडि खोप कार्ड लिएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा त्यसलाई देखाउने कुरा भयो। र खोप कार्डको आधारमा सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई जोडिएको छ र त्यसलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरुले नै आफ्नो सेवा दिने स्थानमै त्यसलाई उहाँहरुले हेरेर आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ। खोप कार्डलाई सबैले अनिवार्य राख्नलाई हामीले भनेका छौँ। खोपकार्ड नभएकालाई खोप लिनलाई भनेका छौं। विस्तारै हामीले यसलाई व्यवहारिक रुपमा परिणत गरेर यसको कार्यान्वयन गर्नमा त्यही ढंगले हामीले आफूलाई परिचालित गरेका छौं। यो अनिवार्य जस्तै हुन्छ।’
कोभिड – १९ महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुने पनि उनले बताए।
उनले भने, 'नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको आदेश संक्रामक रोग नियन्त्रण तर्फ जारी भएको आदेश छ। त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने अथवा आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै कारबाही हुन्छ।’
उनले भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सबैलाई आग्रह गरे। अत्यावश्यक काममा जानु परेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर मात्रै गर्नुपर्ने उनले बताए।