मधेश आन्दोलनको १५ वर्ष : गुमनाम बने अगुवा, विरोधी पक्ष सधैं सत्तामा

जनकपुरधाम- मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि व्यवस्थित बनाउन नसक्ने देखेर केही अगुवा राजनीतिबाटै अलग्गिएका  छन्। जानकारहरु मधेशवादी दलले मधेश आन्दोलनको गरिमालाई  भुल्दै गएका कारण पनि आन्दोलनको परिणाम व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो। १५ वर्षको अवधिमा मधेशले नामकरण र प्रदेश राजधानी प्राप्त गरे पनि मधेशीको मूल समस्या समाधान गर्न अझै नेतृत्वको खाँचो रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। 

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर राजतन्त्रको बिदाइको तयारी भइरहेका बेला मधेश आन्दोलनतर्फ लाग्यो। १० वर्षसम्म जंगल पसेर गृहयुद्ध गरेको माओेवादी पनि मूलधारमा आइसकेपछि मधेश रक्तिएको थियो। संघीयताको मुद्दा सशस्त्र विद्रोहमा लागेको तत्कालीन माओवादीको पनि थियो । तर अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयताको विषय थाती बस्यो। 

दोस्रो जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मधेशले अन्तरिम संविधानबाट मात्र उपलब्धि नमिल्ने निष्कर्षमा पुग्यो। मधेशको अधिकारका लागि कुनै पनि दल वा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै उपेन्द्र यादवले मधेशी जनअधिकार फोरम गठन गरी सक्रियता बढाए।

'अब आन्दोलन होइन, चुनावको तयारी गर्नु पर्छ', जनकपुरधाममा आएर उपेन्द्र यादवले आफ्नो मनशाय व्यक्त गरेपछि फोरममा आबद्ध युवाहरुले 'मधेशले अब आफ्ना लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने'  भन्दै दबाब बनाए। फोरमभित्र आन्दोलन गर्ने वा चुनावमा जाने भन्ने विषयको विवाद टुंगोमा नपुग्दै २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द उल्लेख नभएपछि राजनीतिक दलको स्वरुप धारण गरिनसकेको फोरमले अन्तरिम संविधान मधेशी जनताका लागि स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। अन्तरिम संविधान जारी हुनुअगाडि तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अन्तरिम संविधानमा संघीयताको विषय सम्बोधन नभए त्यस्तो संविधान नमान्ने चेतावनी दिए। 

यादव र फोरमको चेतावनी तत्कालीन सत्ताले सुनेन। अन्तरिम संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई भने अंगीकार गरेको थियो। यद्यपि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने फोरमको माग थियो। पूर्ण समानुपातिकको माग तत्कालीन माओवादीको पनि थियो। तर अन्तरिम संविधान जारी हुने बेलासम्म माओवादीले उक्त मागलाई विश्राम दिएको थियो। 

अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन मधेशका जिल्लामा विरोध सुरु भयो। भोलिपल्ट २०६३ माघ २ गते तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, उपेन्द्र झा, बीपी यादवसहितले अन्तरिम संविधानको प्रतिलाई काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डलामा जलाए। अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा प्रहरीले ७ जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो।

फोरमको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायतका पदाधिकारी अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा पक्राउ परे पनि पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार २०६३ माघ ३ गते एक दिने मधेश बन्द कार्यक्रम सफल पार्ने चुनौती थियो। नेतृत्व नै गिरफ्तारीमा परेपछि यो अभिभारा कसले उठाउने शंका उपशंकाका बीच तत्कालीन फोरमको धनुषा अध्यक्ष दीपक झाले यो अभिभारा उठाउने उद्घोष गरेका थिए।

 ‘हामीले आन्दोलनलाई सफल त पार्‍यौँ तर आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ।’

झाले विज्ञप्ति जारी गरेर अनिश्चितकालीन मधेश आन्दोलनको घोषणा गरे। माघ ३ गतेदेखि जनकपुरधामबाट मधेश आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो। सिरहाको लहानमा माघ ५ गते रमेश महतोको हत्या भएपछि आन्दोलन झनै चर्कियो। महतोकै शहादत भएको दिनको सम्झनामा माघ ५ गतेलाई प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवसका रुपमा मनाउन थालियो। पहिलो मधेश आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो। सोही आन्दोलनको बलमा देशको संविधानमा संघीयता शब्दले स्थान पाएको मधेशवादी दलका नेताहरुको दाबी छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटक २४ माघमा सम्बोधन गरेपश्चात आन्दोलन टुंगिएको थियो। यो आन्दोलन चलिरहँदा ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। मधेसमा तीनपटक आन्दोलन भयो। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा १०३ जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए।

आन्दोलनका अगुवाको बिचल्ली 

मधेशको अधिकारका लागि लड्ने र मधेश आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने युवा भने ओझेलमा परेका छन्। दीपक झालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। आखिर किन यस्तो भयो त? यो प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हामीले आन्दोलनलाई सफल त पार्‍यौँ तर आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ।’ उनका अनुसार मधेश आन्दोलनको बेला आन्दोलनको विरोध गर्नेहरु नै अहिले संघ र प्रदेशका सरकारमा छन्। उनले भने, 'केही सीमित व्यक्तिहरुले सधैं सत्ताको स्वाद लिइरहेका छन्।' आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार व्यवस्थित गर्ने नेतृत्व नै नरहेको उनको भनाइ छ। 'पञ्चायतका बेला राजाका पक्षमा बोल्नेहरू नै अहिले ठूला गणतन्त्रवादी र संघीयताका पक्षधर बनेका छन्। यही देखेर अहिले राजनीतिमा म त्यति सक्रिय छैन,’ उनी भन्छन्।

पहिलो मधेश आन्दोलनको बेला झालाई सघाउने अर्का थिए दिनेश पूर्वे। फोरम धनुषाको उपाध्यक्ष थिए उनी। उनी पनि अहिले राजनीतिबाट टाढिइसकेका छन्। २०६४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग सम्झौता भएपछि फोरमले राजनीतिक पार्टीको रूपमा सक्रियता बढाउने निर्णय गर्‍यो। संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने सोच बनायो। निर्वाचनमा बुद्धिजीवी तथा राजनीति बुझ्नेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने सोच दिनेश पूर्वेको थियो। तर त्यस्तो भएन। सोही दिन आफूले अधिकार आन्दोलनको लडाइँ फोरम पार्टी र उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिदिएको पूर्वे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘फोरम र उपेन्द्र यादवजीले मलाई छोडे तर मेरो लक्ष्यले अझै मलाई छोडेको छैन।’ उनी अहिले यो सब राजनीति त्यागेर जनकपुरधाममा श्रीराम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने अभियानमा छन्। 

अर्का मधेश आन्दोलनकारी युवा अरुण झा 'मधेशी' पनि राजनीतिबाट टाढिएका छन्। मधेश अधिकारको आन्दोलनमा ऊर्जा लगाएका मधेशीलाई अहिले पनि परिवार पाल्न समस्या छ। 'यो सब सोचेर आफूलाई रुन पनि मन लाग्छ,' झा भन्छन्।

सहिद परिवारको रोदन

मधेशमा पटकपटकका आन्दोलनमा दर्जनौँ मधेशीले सहिद भए। कयौँ घाइते भए, अशक्त भए, कयौँमाथि राजनीतिक मुद्दा लगाइयो। सोही आन्दोलनमा होमिएका कारण कयौँ नागरिक अहिले पनि जेलमा छन्। आन्दोलनमा शहादत भएका सहिदका परिवारको अवस्थामा दयनीय छ। सहिद परिवारको अवस्थाबारे बुझ्नका लागि अब कुनै नेताका लागि समय छैन।

मधेश आन्दोलनका बलमा बनेको मधेश सरकारले आफूहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको सहिद नितु यादवको आमाबुवाको गुनासो छ। ‘सरकारले सहिद परिवारलाई रोजगारीपत्र र घाइतेलाई आर्थिक सहायता दिए पनि मेरो परिवारले प्रदेश सरकारबाट सम्मानमा वर्षमा माला, टीका र एउटा गम्छाबाहेक केही पाएको छैन,’ सहिद नितुका भाइ रप्पुले भने, ‘मेरो भाइ गुम्यो, आमा त्यही सम्झेर रुन्छिन्, म सम्झाउँछु, कति दिन कुरा बुझ्नुहुन्छ, कति दिन त रोएरै बस्नुहुन्छ।’

मधेशको अधिकारका लागि भएको मधेश जनविद्रोहमा धनुषा लक्ष्मिनिया गाउँपालिकाका दिलीप यादव पनि सहिद बनेका थिए। लक्ष्मिनियाका रामनरेशका छोरा दिलीपले मधेश जनविद्रोहको क्रममा २०७२ साल भदौ २५ गते भएको ‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर’ कार्यक्रमअन्तर्गत भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका थिए। 

मधेशमा अधिकारका लागि पटकपटक गरी तीनपटक आन्दोलन भयो। तीन वटै मधेश आन्दोलनमा गरी १ सय ३ जनाले शहादत प्राप्त गरे।

त्यतिबेला सरकारले प्रत्येक सहिद परिवारलाई १०/१० लाख राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो। र, दियो पनि। त्यसबाहेक सहिद परिवारको अवस्थालाई मजबुत बनाउन केही गरेन।

नाम र राजधानीबाहेक केही पाएन

पहिलो मधेश आन्दोलनको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ। स्वायत्त मधेश, एक प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशी जनता तथा मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। जुन आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो। मधेशमा अधिकारका लागि पटकपटक गरी तीनपटक आन्दोलन भयो। तीन वटै मधेश आन्दोलनमा गरी १ सय ३ जनाले शहादत प्राप्त गरे।

यद्यपि आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गयो, आन्दोलनको विरासत पनि कमजोर हुँदै गयो। तैपनि मधेश आन्दोलनको सम्झनालाई ताजा राख्नका लागि प्रत्येक वर्ष यो दिनलाई बलिदानी दिवसका रुपमा मनाइदै आएको छ। मधेश आन्दोलनको सुरु भएको दिनमा समेत मधेशवादी दलमा समेत त्यो ऊर्जा छैन मानौँ, मधेशमा आन्दोलन नै भएको थिएन।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ मधेश आन्दोलनमा मुद्दा खुबै उठाइएको थियो। फलस्वरूप तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले राम्रै मत संकलन गरे। मधेश आन्दोलनबाट मधेशलाई आंशिक उपलब्धि त भयो तर धेरै कुरा गुम्यो पनि।

यद्यपि मधेश आन्दोलनका थुप्रै उलब्धि रहेको राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। 'देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक मुद्दा स्थापित गराउन मधेश आन्दोलनको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो जो मधेश आन्दोलनका दृष्टिकोणले उपलब्धिपूर्ण रह्यो,' उनले भने, 'नागरिकताको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ यो पनि मधेश आन्दोलनकै उपज हो। तर, मधेशवादी दलले मधेश आन्दोलनको गरिमालाई भने भुल्दै गएका छन्।'

मधेशी जनताको पहिचान केही न केही स्थापित भएको र काठमाडौंले मधेशलाई हेर्ने मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक लाभले मधेशी जनताले चाहेका मुद्दा अझैसम्म पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरे। 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी मधेशले आंशिक उपलब्धि मात्रै हासिल गरेको बताउँछन्। 'मधेशले ८ जिल्लाको प्रदेश पाएको छ, आफ्नो राजधानी पाएको छ,' जनकपुरीले भने, ‘तर यो आंशिक उपलब्धि मात्रै हो। मधेशले स्वायत्तता, आत्मनिर्णयसहितको प्रदेश खोजेको थियो। तर त्यो हुन सकेन, प्रशासनिक ढाँचाका रुपमा प्रदेश र राजधानी मात्रै पाएको छ।’

मधेश प्रदेशले ८ जिल्लाको प्रदेश पाए पनि आन्दोलनमा होमिएका बाँकी तराईका जिल्लाले अपहेलित महसुस गरेको उनको भनाइ छ। यसले नयाँ राजनीतिक आन्दोलन वा नयाँ अन्तरविरोधको जन्म दिन सक्ने तर्फ जनकपुरीले सचेत गराए। जनताले प्रशासकीय ढाँचा संघीयता नभई जनाधिकारसहितको संघीयता खोजे तर उपलब्धि नगण्य र क्षति अधिक रहेको जनकपुरीले बताए।