कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको ७६ दिने उपलब्धि : ५९५ किसानलाई ऋण अनुदान, यातायात कार्यालयमा सीसी क्यामेरा

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको आज ७६ दिन पुगेको छ। गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले सोमबार सरकारले अहिलेसम्म गरेको उपलब्धि र कोरोना नियन्त्रणको रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रगति विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि ५९५ जना कृषले ऋण अनुदान पाएका छन्। जसमा ५० जना व्यावसायिक कृषकलाई बैंकबाट र ५३४ जना साना कृषकलाई सहकारीबाट ऋणमा अनुदान पाएका छन्। अब ती कृषकले लिएको ऋणको सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ। प्रदेश सरकारले कृषकलाई ५ लाखदेखि १ करोडसम्मको ऋणमा ७ प्रतिशत ऋणमा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ।

त्यस्तै यातायात कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा सीसी क्यामेरा जडानलाई पनि सरकारले अर्काे उपलब्धि ठानेको छ। बिचौलिया हटाउन भन्दै प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको हो। बिचौलियाका कारण यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको गुनासोपछि गएको कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री अनुगमनका लागि यातायात कार्यालय गएका थिए।

२०७१ सालमा विस्थापित सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि १२ करोड बजेट स्थानीय पठाएको, मुगुका लागि पीडितलाई राहत दिएको, मुगुको रारा तालमा साइकल परिक्रममा मार्ग, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको डीपीआर र प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको थालनीलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमतिअनुसार गएको कात्तिक १६ गते कर्णालीमा सरकार बनेको थियो। नयाँ सरकार बनेपछि ७ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। जसले विभिन्न १७ वटा निर्णय गरेको छ। सरकार बनेको ७६ दिन पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीले दुई किस्ता गरी दुई जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन्।  

मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको कोरोना नियन्त्रणको रणनीति र सरकारका उपलब्धि

नेपालमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर ओमिक्रोन भाइरसको सक्रमण बढ्न थालेको छ। कर्णाली प्रदेश पनि त्यसबाट अछुत रहन सक्दैन। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढिरहेका बेला अब कोभिड–१९ को तेस्रो लहरसँग जुध्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। प्रदेश सरकार नागरिकको घरआँगनको सरकार हो। त्यसैले जनताको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।

१. पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा कर्णालीमा २४५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। २२० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ६६ जना र एक हजार ३७२ जनाको एन्टिजिन परीक्षण गर्दा १७९ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। अहिले कर्णालीमा २२८ जना होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा २ जना छन्।

कर्णालीमा खोप कभरेज दर

कुल जनसंख्याको पहिलो मात्रा ४५.४ प्रतिशत

पूर्ण मात्रा ३३.६ प्रतिशत

लक्षित समूहतर्फ

१२ देखि १७ वर्षसम्मको पहिलो मात्रा ७८.६ प्रतिशत

१८ वर्षमाथि पहिलो मात्रा ५५.७ प्रतिशत

पूर्ण मात्रा ५१.३ प्रतिशत

२. ओमिक्रोनको असर न्यूनीकरणका लागि पीसीएमसीको बैठकबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण, अक्सिजन प्लान्टहरूको सञ्चालन तथा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनको प्रबन्ध मिलाइएको छ।

३. एम्बुलेन्स खरिद गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा प्रति अस्पताल २० लाखका दरले जम्मा ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।

४. शववाहन खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमलाई प्रति अस्पताल १२ लाखका दरले जम्मा ४८ लाख पठाइएको छ।

५. प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको मेसिनरी औजार (अनलाइन यूपीएस सिस्टम) खरिदका लागि ३८ लाख, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेतका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदका लागि २ करोड तथा पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतको कोभिड–१९ व्यवस्थापकीय खर्चको लागि १० लाख गरी जम्मा २ करोड ४८ लाख बजेट पठाइएको छ।

६. स्वास्थ्य संस्था तथा सुरक्षा निकायलाई पूर्ण सतर्कता र तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रदेशबासीहरूमा स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षित व्यवहारका लागि सरकारले अपिलसमेत गरेको छ।

७. जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कर्णाली प्रदेशबाट स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका ६६ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरुका लागि प्रति एकाइ ५ लाखका दरले जम्मा ३ करोड ३० लाख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराई सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरूको सेवा निरन्तर गरिएको छ।

८. कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा कर्णाली प्रदेशले अक्सिजनको ठूलो अभाव भोग्नुपर्यो। त्यही अभाव पूर्तिका लागि यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा १, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगको साझेदारी एवम् चौधरी फाउन्डेसनको सहयोगमा वीरेन्द्रनगर नगर अस्पतालमा १ गुर्भाकोट नगरपालिकास्थित मेहलकुना अस्पतालमा यूएनडीपीको साझेदारीमा १, जिल्ला अस्पताल दैलेखमा १, कालीकोटमा १ रुकुमपश्चिममा १ गरेर आठ वटा जिल्लामा (१०० देखि ५०० एलपीएमा क्षमता) अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएका छन्।

९. कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर रोक्नका लागि सरकार हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकामध्ये सुर्खेतको कुइनेमा अस्ट्रेलियन नेप्लिज मेडिकल एन्ड डेन्टल एसोसिएसन र अस्ट्रेलिया नेपाल फ्रेन्डसिप सोसाइटीको सहयोग तथा विड्स फाउन्डेसनको समन्वयमा भदौ १ गतेदेखि कोरोना परीक्षण तथा जामुमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

१०. कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार बबईबाट भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकलाई भेरीगंगा नगरपालिका–१२ स्थित सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने स्थलमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरिएको छ।

११. कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संक्रमितको चाप घटाउन भेरीगंगा, गुर्भाकोट र पञ्चपुरी तथा सल्यानको कपुरकोटमा विगतमा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ।

१२. मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कोभिड नियन्त्रण, नियमित कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, अनुगमन र विपद् व्यवस्थापनतर्फ संवेदनशील हुँदै समय पालनामा जोड दिँदै आएको छ।

१३. चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ७ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १७ निर्णय भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक बुधबार ४ बजे बस्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ। प्रदेश सरकारका बैठक तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमै सुरु गर्ने अभ्यास थालनी भएको छ।

१४. मन्त्रालयहरू सार्वजनिक सेवाको गुनासो उठेका कार्यालयमा आफंैसमेत अनुगमन गरी सुधारका प्रयास थालनी गरिएका छन्। अनुगमनपछि सहिद पार्कमा सुरक्षा व्यवस्थापन, यातायात कार्यालय, प्रदेश अस्पतालको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ।

१५. यातायात कार्यालयमा बिचौलिया हटाउन प्रयासअन्तर्गत सीसी क्यामेरा जडान, अनलाइन दर्ता प्रणालीको व्यवस्थापन, परीक्षणकालीन लाइसेन्स, प्रदेशबाट प्रिन्टी गर्ने व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ। छायानाथरारा नगरपालिका वडा नं. १ को गमगढी, मुगुमा भएको आगलागीका पीडितलाई सरकारको तर्फबाट तत्काल राहत सामग्री वितरण गर्नुका साथै ६१ लाख ८५  हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगुलाई पठाइएको छ।

१६. करिब दुई करोड बराबरको विपद् सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। हस्तान्तरित गोदाम घरको करिब ५२ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

१७. मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ७१५ वडाका लागि १०५५ आयोजना छनोट भई कार्यान्वयको लागि बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका बजेट तथा कार्यक्रम परिलक्षित छन्।

१८. कर्णाली उज्यालो तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमतर्फका आयोजना छनोट भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम पठाइसकिएको छ।

१९. सःसर्त कार्यक्रममार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको द्वन्द्वपीडित घाइते अपात्र उपचार खर्च कार्यविधि, २०७८, सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८ घाइते अपात्रता भएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।

२०. २०७१ सालको सुर्खेतका बाढीपीडितको रकम करिब १२ करोड स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको छ। द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्याविधि बमोजिम सम्झौता भएको अस्पताललाई रकम निकासा गरिएको छ।

२१. प्रदेशस्तरबाट एफएम रेडियोहरुको दर्ता सञ्चालन तथा नियमनको कार्य अगाडि बढेको छ। हालसम्म ५ वटा एफएम इजाजत तथा फ्रिक्वेन्सीको कार्य अगाडि बढेको छ।

२२. कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ मा संशोधन गरी सञ्चार माध्यमको आव ०७८÷०७९ दस्तुर छुट गरिएको र रोयल्टी शुल्क १ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

२३. राराताल साइकल परिक्रमा मार्ग निर्माणका लागि टेन्डरको सूचना मिति २०७८÷०९११ मा प्रकाशन भएको छ।

२४. प्रादेशिक जडीबुटी प्रशोधन तथा व्यापार केन्द्रको डीपीआर स्वीकृत, आईईई तथा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रगतिमा रहेको छ।

२५. ब्याज अनुदान कार्यक्रमतर्फ ब्याज अनुदान लिने व्यवसायी संख्या ५० जना र सहकारी संस्थातर्फ ५४५ व्यवसायीले ब्याज अनुदान लिएका छन्।

२६. हालसम्म बैंकबाट अनुदान लिने व्यवसायी ८२० जना (बैंक २०९, सहकारी ६११) लाई १ करोड ५१ लाख ब्याज अनुदान भुक्तानी भएको छ।

२७. खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको नाम र दरबन्दी संरचनामा देखिएको समस्या समाधान भई कार्यालय सञ्चालनमा आएका पीएलएमबीआईएसमा बजेट सुधारसमेत भइसकेको छ।

२८. क्रमागत आयोजनाहरुको बढ्दो संख्या र लागत भारले प्रदेशको कोषमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला र क्रमागत आयोजनालाई संघीय समपूरक र विशेष अनुदान माग गरिएको छ। 

२९. यस अवधिमा चालू खर्च १४.७८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६.०५ प्रतिशत गरी औसतमा ९.५ प्रतिशत बजेट खर्च प्रगति भएको छ। राजस्व आम्दानी तीन अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार ९५२ छ। प्रगति प्रतिशत अपेक्षाकृत नभए तापनि विगत वर्षहरूको चालू अविधको तुलना सन्तोषजनक देखिएको छ।

२९. २०७६ सालमा सरकारले गरेको प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण उपर चित्त नबुझी केही सेवा समूहका कर्मचारीहरू सम्मानित अदालत पुगेका थिए। क्यू एन्ड एम सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट केही कार्यालयहरूको सन्दर्भमा संघीय सरकारले निर्धारण बमोजिम पूर्ववत् अवस्थामा जान आदेश भए बमोजिम कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको, जसका कारण विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन कठिनाई भएको थियो र कर्मचारीसमेतलाई तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था थिएन। हाल सरकारको पहलमा उक्त रिट उच्च अदालतबाट खारेज भइसकेपछि सहज रुपमा कामकाज अघि बढेका छन् भने कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि र क्यू एन्ड एमसम्बन्धी पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरिएको छ।

३०. कर्मचारी समायोजनमार्फत आवश्यक मात्रामा कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा नआएको विदितै छ अझै पनि दरबन्दीबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति थालेको छ तत्काल आवश्यक पर्ने प्राविधिक पदहरूमा केही मन्त्रालयले सेवा करारमा पदपूर्ति गरिसकेका छन् भने केही मन्त्रालयहरूबाट सूचनासमेत जारी भइसकेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका योजनाहरुका सन्दर्भमा प्रदेश र संघीय तहका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी समन्वय तथा कार्य अघि बढाइएको छ।

३१. प्रदेश सरकारलाई भूमि अधिकार नहुँदा प्रदेश सरकारको एकीकृत भवन र मातहत निकायका भवन संरचना निर्माणमा कठिनाइ भएको छ। प्रदेश सरकारले पुनः जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

३२. सुर्खेत उपत्यकाबाहिरबाट उपचारका लागि आउने कर्णालीका नागरिकहरुलाई सस्तो र सहज बासका लागि ‘कर्णाली नागरिक अतिथि आवास गृह’ निर्माणको काम अघि बढेको छ। यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामार्फत काम अघि बढाइएको छ।

३३. वीरेन्द्रनगर–२ स्थित उत्तरगंगा मन्दिरमा एक करोड रुपैयाँको लागतमा किरियापुत्री भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

३४. कर्णाली प्रदेशको पहिलो गौरवको आयोजना ‘प्रदेश रंगशाला’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश रंगशाला शिलान्यास लगते प्रि–मास्टर प्लानको कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश रंगशालाभित्रे नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिवल कभर्डहल निर्माण हुँदैछ।

३५. ‘एक जिल्ला, फुटवल मैदान’ निर्माणका लागि १० वटै जिल्लामा उपर्युक्त स्थान छनोट गरी १ करोड छ।

३६. खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

३७. एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ।