अख्तियारलाई पंगु बनाउँदैछ सरकार

काठमाडौं- भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारवाही गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोग पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्नेतर्फ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। 

अख्तियारलाई नेतृत्वविहीन राखेर एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायलाई पंगु बनाउन खोजिरहेको आरोप विपक्षीले मात्र होइन, नागरिकस्तरबाट पनि आउन थालेको छ।प्रमुख आयुक्त नहुँदा अख्तियारको सक्रियता र प्रभावकारिता स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा महत्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत पेन्डिङमा छन्।

यसबीचमा सरकारी निकायबाट अख्तियार दुरुपयोग तथा राज्यकोष हिनामिना भएका थुप्रै तथ्य बाहिर आए पनि अख्तियार यसमा चुप लागेर बसेको छ। यसबीचमा केही तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई रंगेहात समाउनेबाहेक अख्तियारले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक संलग्नता रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको कुनै ठूलो प्रकरणमा छानविन अगाडि बढाएको छैन ।
 
तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्‍नेतले २९ माघ ०७४ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश लिएपछि प्रमुख आयुक्त पद रिक्त छ। आयुक्त नवीन घिमिरेलाई कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार आयुक्तमध्ये वरिष्ठताका आधारमा घिमिरेले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका हुन् । बस्नेतको अवकाशपछि आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरे, आयुक्तत्रय डा. गणेशराज जोशी, सावित्री थापा गुरुङ र राजनारायण पाठकसमेत चार आयुक्त छन्। 

सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई अंकुश लगाउनसक्ने शक्तिशाली अंग अख्तियारलाई पनि दुई तिहाइको त्रासमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनसक्ने चिन्ता विज्ञहरू व्यक्त गर्छन्। आफूअनुकुलको पात्र लगेर अख्यितयारलार्इ राजनीतिक हतियार बनाउने डिजाइनमा सरकार संलग्न छ कि भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति ‌‌शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइए पनि राजनीतिक छाया हाबी भएकाले ती निकायले स्वतन्‍त्र रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्‍त्रीले आफूमातहतमा राखेपछि त्यसको विश्‍वसनीयतामाथि पनि प्रश्‍न उब्जेको छ। पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकाय प्रयोग हुनसक्‍ने खतरा देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा राखेपछि तीन निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न अख्तियारलाई समेत समस्या भएको छ। 

नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा अख्तियारको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर प्रमुख आयुक्त बन्नका लागि दौडधूप तथा चलखेलसमेत भइरहेको छ । यो खेलमा आफूनिकटलाई अख्तियारमा लगेर जोगाउने, चोख्याउने र फसाउनेसम्मको राजनीतिक दाउपेच पनि जोडिएको हुन्छ। 

कार्यवाहक घिमिरे आफू 'कन्फर्म' नभएसम्म ठूला केसमा हात हालेर जोखिम लिने पक्षमा छैनन्। पृष्ठभूमि, अनुभव, दक्षता सबै हिसाबले प्रमुख आयुक्त बन्न योग्य भए पनि उनलाई पनि पाँच महिनादेखि मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखिएको छ। कमान्ड सम्हालेर काम गर्ने जुन उत्साह र योजना घिमिरेको थियो, त्यो नै अब शिथिल भइसकेको छ । नेतृत्व अनिश्चित हुँदा अख्तियारका अरू अधिकारी तथा कर्मचारीमा पनि मनोबल कमजोर भएको छ।

अहिलेसम्म विवादमा नपरेका घिमिरे पूर्वप्रशासक हुन्। गृह, रक्षालगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव भएर प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका घिमिरेको प्रशासन क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । खरो स्वभाव र विषयवस्तुमा गहिरो अध्ययनका कारण अख्यितारमा उनको संलग्नता महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ।