लन्डन- बेलायत र भारतले ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौताका लागि बिहीबारदेखि वार्ता गर्न थालेका छन्। लन्डनले स्कट ह्विस्कीमा कर कटौती गर्न र एसियाली ठूला औद्योगिक सेवा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा बढी पहुँचको खोजी गरेको बताइएको छ।
व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्ने विषयमा नयाँ दिल्लीलाई व्यापारिक अवरोध कम गर्न बेलायतले आग्रह गरेको छ भने बदलामा भारतले आफ्ना नागरिकका लागि बेलायती भिषा प्राप्त गर्न सजिलो र सस्तो बनाउन चाहन्छ।
भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल र बेलायती व्यापार सचिव एन्ने–मारी ट्रेभेलियनले दिल्लीमा औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गरेपछिको संयुक्त वक्तव्यले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा दोब्बर पार्ने लक्ष्यलाई दोहोर्याएको छ।
गोयलले संवाददाताहरूसँग भने, 'दुवै पक्ष सुरुमा आपसी लाभ भएका र कम असहमति भएका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा सहमत भएका छौं र त्यसका लागि हामीले आगामी केही महिनाको एकदमै स्पष्ट खाका तय गरेका छौं।'
उनले भने, 'दुई अर्थतन्त्रबीच यति धेरै पूरकता छ कि हामीले सहजै प्रारम्भिक चरणमा एकदमै पर्याप्त सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। मेरो विचारमा हामी लगभग एक वर्षको अवधिमा यो वार्ता समाप्त गर्न प्रतिबद्ध छौं।'
'स्कट ह्विस्की डिस्टिलरीदेखि वित्तीय सेवा र अत्याधुनिक नवीकरणीय प्रविधिसम्म बेलायतमा विश्वस्तरीय व्यवसाय र विशेषज्ञता छ, जुन हामी गर्व गर्न सक्छौं,' प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले व्यापार वार्ताका बिषयबारे भने।
उनले भने, 'विश्व मंचमा हाम्रो स्थानलाई सुदृढ पार्न र घरैमा रोजगार र विकास प्रदान गर्न हामी ‘इन्डो–प्यासिफिक’सँगको बढ्दो अर्थव्यवस्थामा प्रस्तावित अवसरहरूको सदुपयोग गर्दैछौं।'
जनवरी २०२० मा इयूबाट समूह सदस्यबाट बाहिरिएपछि युरोपेली संघसँग घट्दो व्यापारिक मात्राको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्दा बेलाइतले जापान, न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियासँग व्यापारिक सम्झौता गरिसकेको छ।
तथापि, बेलाइत र भारतबीचको सम्झौतामा व्यापारको कुल मात्रा थोरै छ र यो यूरोपीय संघसँग लण्डनको कुल व्यापारको तीन प्रतिशत बराबर रहेको ब्लूमबर्ग न्युजले उल्लेख गरेको छ।
भारतीय नागरिकका लागि बेलायतको भिसा प्रक्रियाका जटीलतालाई कम गर्न नयाँ दिल्लीको दवाव पनि आप्रवासन कटौती गर्न उत्सुक ब्रेक्जिट समर्थकहरुप्रति समस्या त हुने हैन भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ।