किन ओझेलमा पर्दैछ मेट्रो प्रहरी?

काठमाडौं– संघीय प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा महानगरीय (मेट्रो) प्रहरीको संरचनाबारे मौनता साँधिएको छ । त्यसका कारण अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको उक्त अवधारणा निलम्बित हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्ने गरी १ मंसिर ०६३ मा महानगरीय प्रहरी स्थापना भएको हो । स्थापनाको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसले कहिल्यै अर्ध न्यायिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएन । नयाँ व्यवस्थाले पनि विगतकै संकुचनलाई निरन्तरता दिएको छ । 

मेट्रो प्रहरीका आयुक्त बनिसकेका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, 'यसलाई अधिकारविहीन बनाउनु दुःखद् हो ।' स्रोतका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबीच कसको नियन्त्रण रहने भन्ने रस्साकस्सीका कारण मेट्रो प्रहरीको अवधारणा नै संकुचनमा परेको हो । 

के हो मेट्रो प्रहरी ?

विश्वमा राजधानीलगायत विशिष्ट शहरहरूमा मेट्रो प्रहरीको अवधारणा आएको दुई सय वर्ष नाघ्यो । नेपालमा त्यसको एक सय ९० वर्षपछि यो अवधारणा लागू भएको हो । विकसित शहरको विशेष सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि कानूनी अधिकारसहित विश्वमा प्रहरीका यस्ता एकाइ स्थापित छन् ।

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा पनि मेट्रो प्रहरीको आवश्यकता महशुस त गरियो तर अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन । 'यसलाई प्रहरीको जिल्लास्तरको एकाइका रूपमा व्याख्या गरिनु गम्भीर त्रुटि हो र यसले गर्दा समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा असर पुग्छ,' पूर्वएआईजी शर्मा भन्छन् । 

प्रशासनिक तथा कानूनी अधिकारप्राप्त मेट्रो प्रहरीले मात्र प्रभावकारी रूपमा अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा चुस्त शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहने उनको भनाइ छ । 'यो आफैंमा खर्चिलो एकाइ पनि होइन,' शर्मा भन्छन् । 
 

महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले पाउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नै कब्जा गरेका छन् । देशको राजधानीको सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट पुष्टी हुन्छ । ठूला हत्याकाण्ड र अपराधका शृंखला काठमाडौं उपत्यकामै बढी देखिँदै आएका छन् । राजधानी असुरक्षित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । 

शान्ति सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषय अहिले नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन । यसको चिन्ता गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रत्यायोजित छ । जबकि, प्रहरीबिना शान्ति सुरक्षाको अवधारणा अपूरो हुने गर्छ । महानगरीय प्रहरीको अधिकार पनि उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थुनिएको छ । जानकारहरूका अनुसार समस्याको जड नै त्यही हो । 

प्रहरी यतिसम्म लाचार छ कि निषेधित क्षेत्रमा धुम्रपान गर्नेहरूमाथि पनि कारवाही गर्ने हैसियत राख्दैन । सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा प्रहरीको भूमिका औपचारिकतामै सीमित रहेको बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
 
पूर्वएआईजी शर्मा भने महानगरीय प्रहरीको आयुक्तको पद विशिष्ट श्रेणीको भएकाले कार्यान्वयन नगरिएको दाबी गर्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहसचिव र उपसचिव अर्थात् प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी हुन्छन् । 

महानगरीय प्रहरीलाई पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा हाल प्रजिअहरूमा निहित सुरक्षासम्बन्धी अधिकांश अधिकार खोसिन्छन् । र, मेट्रो प्रहरीका आयुक्तमा सर्छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि मेट्रो अवधारणा नै निलम्बन गर्न लागिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले नेतृत्व गर्दै आएको  आयुक्त कार्यालयमा हालै सरकारले प्रथम श्रेणीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी तोक्नुले पनि प्रहरी अधिकारीहरूको तर्कलाई बल पुर्‍याउँछ । 

पूर्वएआईजी शर्माका अनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारीसहितको टोलीले विभिन्न मुलुक पुगेर मेट्रो प्रहरीको कार्यान्वयन पक्ष अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 'त्यसको कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् कुरा हो,' शर्मा भन्छन् । 

मेट्रोलाई जिल्ला प्रहरीसरह बुझ्नु नै गलत रहेको पूर्वएआईजी प्रतापसिंह थापा बताउँछन् । 'स्थापना कालदेखि नै अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काम गर्न पाएको भए काठमाडौं पूर्ण सुरक्षित शहर बनिसक्ने थियो,' उनी भन्छन्, 'विडम्बना, अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा हामीले चाहेअनुरूप काम गर्न पाएनौं ।'

मेट्रोलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । तर, उपत्यकामा कुनै ठूलो घटना भए त्यसको दोष प्रहरी अधिकारीहरूमाथि नै थोपरिने गरेको छ । सञ्चार उद्यमी जमिम शाहदेखि मुसलमान समूदायका व्यक्तित्व फैजान अहमदसम्मको हत्याकाण्डका क्रममा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध महाशाखाका प्रमुखहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोपमा 'हेडक्वार्टर' तानिएको थियो । त्यतिबेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू दोषको भागिदार देखिएनन्, सरकारी नजरमा ।
 

यस्ता छन् विश्वका मेट्रो प्रहरी

सन् १८२९ अर्थात् एक सय ८९ वर्षअघि बेलायतमा पहिलो पटक स्थापना भएको हो, स्कटल्यान्ड मेट्रो प्रहरी । त्यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रहरी मानिन्छ । कानुन पालना गराउने अर्धन्यायिक जिम्मेवारी पाएको यो प्रहरी आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्वमै ख्याती कमाउन सफल छ यो ।

उक्त मेट्रो प्रहरी बेलायती जनता मात्र नभई राजसंस्थाको समेत मन जित्न सफल देखिँदै आएको छ । उक्त प्रहरीमा ४८ हजार ६ सय ६१ दरबन्दी छन्, जसको वार्षिक बजेट चार अर्ब ९० करोड पाउन्ड स्टर्लिङ छ । 

अत्याधुनिक हतियारसहित हेलिकोप्टर र द्रुतगतिका स्टिमरसहित आठ हजारभन्दा बढी अत्याधुनिक सवारी साधन छन् । 

अमेरिकाको न्युयोर्क प्रहरीमा ५१ हजार दरबन्दी छन् । सन् १८४५ मा स्थापित न्युयोर्क प्रहरी अमेरिकामै सबैभन्दा ठूलो प्रहरी संगठन हो, जसलाई अर्धन्यायिक अधिकारप्राप्त छ । न्युयोर्क प्रहरीको वार्षिक बजेट चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर छ । उक्त प्रहरीको सुरक्षा जिम्मेवारीमा ८४ लाख पाँच हजार जनसंख्या छ । 

दक्षिणी छिमेकी भारतको राजधानी शहर नयाँदिल्लीको मेट्रो प्रहरी सन् १८६१ मा स्थापना भएको हो, जसको मुलमन्त्र नै छ शान्ति, सेवा र न्याय । यस प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ, सरकारले । भारतका अन्य राज्यका प्रहरीलाई भने त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । 

दिल्ली मेट्रोमा ८४ हजार पाँच सय ३६ दरबन्दी छ । एक अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक बजेट रहेको दिल्ली प्रहरी केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र दिल्ली सरकारअन्तर्गत् परिचालित छ । 

'संसारका मेट्रो प्रहरीलाई लाइसेन्सिङ र सेक्युरिटी स्क्रिनिङको अधिकार दिइएको हुन्छ, जुन न्यूनतम अधिकार हो,' पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, 'हाम्रो मेट्रो भनेको उपत्यका प्रहरी कार्यालय मात्र हो ।'