प्रदेश- ७ मा कहाँबाट आउँछन् 'छाडा गार्इ' ? (भिडियो)

धनगढी- दुध दुहेर आइसकेपछि गाईलाई सडकमा ल्याएर छोड्ने प्रवृति अत्यधिक बढेपछि प्रदेश ७ को तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा पशुचौपायाको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। 

कैलाली र कञ्चनपुरको पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउछाउमा देखिने बथानका बथान पशुचौपाया कुनै किसानको नियन्त्रणमा नभएर छाडा छन्। यसरी छाडा रुपमा छोडिएका पशु चौपायाबाट राजमार्ग छेउमा बसोबास गर्ने किसान निकै आजित छन्। 

किसानलाई छाडा पशु चौपायाबाट बालीनाली जोगाउनै मुस्किल परेको छ। गोदावरी नगरपालिका-८ स्याउलेका गौरीलाल दमाईले छाडा पशु चौपायाले बालीनाली खाएर हैरानै तुल्याएको सुनाए। बथानका बथान आउने चौपायाबाट बाली जोगाउन रातभर नसुतेर खेतबारीमा जाग्राम बस्नु परेको उनले बताए।

राजमार्गमा यात्राका क्रममा छाडा पशु चौपायाले अबरोध सृजनासमेत हुने गरेको छ। राजमार्गमा जताततै हातमा लौरो समातेर पशु चौपाया लखेट्दै गरेका दृश्य थुप्रै भेटिन्छन्। स्थानीयको कुटाईबाट थुप्रै गाई गोरु अपांग छन् भने कतिपय मरेर राजमार्ग छेउछाउमा दुर्गन्ध फैलिएको छ।

‘स्थानीयको लखेटाई र पिटाईबाट थुप्रै चौपाया मरेर राजमार्ग छेउछाउमा दुर्गन्धले हिँडडुल गर्नै समस्या छ’ मसुरीयाका घनश्याम पौडेलले भने,‘दुध दिँदा सम्म पाल्ने त्यसपछि लगेर छोड्ने प्रवृति अत्यधिक बढेको छ।’ यसबाट मानिसमा स्वार्थीपना निकै बढेको उनको बुझाई छ। गाईले दुध दिँदा सम्म दुध दुहेर खायो दुध दिन छोडेपछि लगेर सडक या जंगलतिर छोड्ने प्रवृति अत्यधिक छ। जसको परिणाम छाडा पशु चौपायाको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ।

छाडा गाई गोरुले स्थानीय किसानहरु मात्र आजित नभएर यो विषय जनप्रतिनिधिकोसमेत टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ। केहि स्थानीय निकायले छाडा गाई गोरु व्यवस्थापनका लागि बजेट नै विनियोजन गरेका छन्। उक्त बजेट कान्जि हाउस निर्माणमा खर्च भए पनि त्यसले छाडा गाई गोरुको दिगो व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। 

कैलालीको गैरीगंगा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा ११ वटै वडामा काञ्जि हाउस निर्माणका लागि प्रति वडा एक÷एक लाखका दरले बजेट नै विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक वनलाई जिम्मा दिएर काञ्जि हाउस निर्माण गरिए पनि छाडा चौपाया ल्याएर थुन्ने काम मात्र भएको छ। काञ्जि हाउस भित्र थुनेर मात्र राख्ने तर खाना पानीको व्यवस्था केहि नहुने भएपछि उल्टै त्यहि भित्र मर्ने जोखिम बढेको पौडेल बताउछन्। 



तराईबाट कतिपय ठाउँमा गाई गोरु पहाड पठाउने भनेर वन समितिले लाखौँ बजेट खर्च गरेको पनि पाईएको छ। पहलमानपुरको बुलबुले सामुदायिक बनले दुई लाख खर्च गरेर केहि छाडा गाई गोरु पहाडी जिल्ला पठाए पनि सो क्षेत्रमा अझै छाडा गाई गोरुको संख्या घट्नुको साटो उल्टै बढिरहेको स्थानीय विश्णु बस्नेतले बताए। गौरीगंगा नगरपालिका मेयर भीमबहादुर देउवाले अहिले काञ्जि हाउस निर्माण गर्न लगाए पनि आगामी दिनमा गौसाला नै निर्माण गरेर छाडा गाई गोरुको दिगो व्यवस्थापन गर्ने सोच नगरपालिकाले बनाएको सुनाए।

नगरपालिकाले प्रत्येक सामुदायिक वनले गौसाला निर्माणका लागि मासिक १०–१० हजार रकम छुट्याउनु पर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसका साथै सामुदायिक वनको सेवा क्षेत्र भित्र रहेका सबै गाई गोरुको लगत संकलन लग्ने तथा पहिचानका लागि चिन्न लगाउने देउवाले जानकारी दिए। नगरपालिकाले घरको पशु चौपाया लगेर छोड्नेलाई कुनै पनि सेवा सुविधा नदिने निर्णय समेत गरेको बताए।

समस्याको किन भयो?



गाईलाई पवित्र मान्ने तर दुध दिन छाडेपछि सडकमा छोडिदिने प्रवृत्ति मुख्य दोष देखिन्छ। यस बाहेक कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया विकराल समस्याको कारण छिमेकी मुलुक भारतमा गाईगारुको खरिद बिक्री, ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिवन्ध पनि अर्को कारण हो।

भारतको उत्तरप्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि त्यहाँ गाईगोरु ओसारपसारमा रोक लगाइएको छ। मेरठ र मोरादावादमा रहेका वधशालाा पनि बन्द गरिएका छन् । ती वधशालामा काटिने गाईगोरुको मासु निर्यात गरेर भारतले उल्लेख्य आम्दानी गर्दै आएको थियो। उत्तरप्रदेशमा गाईगोरु ओसारपसार समेत प्रतिवन्ध गरिएपछि नेपालबाट निकासी पनि रोकिएको पशु चिकित्सक केशव जोशीले बताए।  

सहरबजारमा डेरा गरी बस्नेले पनि दुधका लागि गाई पाल्ने र गाई थाकेपछि सडकमा छाडिदिने घटना पनि पाइएका छन्। सहरी क्षेत्रका धनाढ्य तथा बुद्धिजीविले समेत दुधका लागि गाइपाल्ने गरेका छन्। उनीहरू बाच्छाबाच्छी घरमा बाँध्छन्, गाई छाडा छोड्छन्। बिहान र बेलुका दुध दुहुने तर गाईको पालनपोषणमा कुनै कुनै किसिमको ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ ।

२ जिल्लामा दुई करोड बजेट
 

छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणका लागि कैलाली र  कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले झण्डै दुई करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये ११ वटा स्थानीय तहले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ।

यस्तै कञ्चनपुरका राजमार्गले छोएका चार वटा स्थानीय तहले पनि करिव एक करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। छाडा पशुचौपाया ठूलो समस्या बन्दै गएपछि नियन्त्रण गर्न कान्जी हाउस निर्माण, सामुदायिक वनभित्र तारजाली निर्माणबाट वैकल्पिक कार्य गर्न सो रकम विनियोजन गरिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। छुट्याइएको रकमबाट खानेपानी, पराल, हेरालु लगायतमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

बाजुरामा उन्‍नत जातको भन्दै वितरण


कञ्‍चनपुरको बजारमा छोडिएका पशु चौपायालाई बाजुरामा ल्याएर बढीमालिका नगरपालिकाका ९० परिवारलाई एक-एक गाई वितरण गरिएको बडीमालिका नगरपालिका पशु शाखा, बाजुराका प्रमुख शंकर सिंहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार त्यहाँ लगिएका पशुचौपायाँहरु उन्‍नत जातका भन्दै वितरण गरिएको हो। कञ्‍चनपुर छाडा चौपायाले वितण्डा गरेपछि विभिन्‍न रोगी विरामी गार्इवस्तुहरुलार्इ बाजुरामा लगेर वितरण गरिएको हो।

नगरपालिकाका मेयर बडुवालको मिलेमतोमा यी चौपायाहरुलार्इ व्यवस्थापन गर्ने नाममा रोगीविरामी चौपाया वितरण गरिएको हो।गाईहरुलाई विभिन्न रोग लागेको हुनसक्ने भएकाले ती गाईलाई उपचार गरिएको भनिएपनि त्‍यस्तो केही नगरी सोझै पठाइएको स्रोतले जनाएको छ।

बजारमा छाडा छोडिएका उक्त गाई बाजुरामा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निर्णयसहित बडीमालिका नगरपालिकालाई पत्र पठाएको बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताए।

छाडा चौपाया लगेर कमिसनको खेलमा बडिमालिकाका मेयर बडुवालले किसानलाई उन्नत जातका गाई ल्याएर वितरण गरिएको बताए। छाडा चौपाया लगेर उन्नत जातका गाई आर्थिक अभावबाट गाई खरिद गर्न नसक्नेलाई वितरण हुँदा राहत पुगेको भन्दै बडुवालले जनतालार्इ भ्रमित पारिरहेका छन्।

३ बर्षे कार्ययोजना निर्माण

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयले कैलाली र कञ्चनपुरमा मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि ३ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका ११ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतको सहभागितामा क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय दीपायलले धनगढीमा सामुदायिक छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि ३ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। 

छाडा पशु चौपाया नियन्त्रणका लागि देशमै पहिलोपटक ७ नम्बर प्रदेशमा ३ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय दीपायलका प्रमुख क्षेत्रीय पशु निर्देशक कृष्णकान्त न्यौपानेले बताए। उनले ३ बर्षमा छाडा पशुचौपायाको नश्लसुधार गरी प्रदेश नम्बर ७ का किसानहरुलाई गाई वितरण गरिने बताए।

यसका लागि तीन वर्षसम्म चौपाया राख्न र कृत्रिम गर्भाधान गराउन ७ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने आंकलन क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालयले गरेको छ। उक्त रकममध्ये ३ करोड नेपाल सरकार र बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामुदायिक छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि पशुको तथ्यांक सकलन, व्यवस्थापन, बीमाको व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, आहारा र स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गरिने छ। सामुदायिक छाडा पशुमा उत्पादनशील प्रवर्द्धन कार्यक्रम र ‘एक गाई एक माई’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने छ।