उफ् महँगी ! कसरी बाँच्दैछन् शहरवासी ?

इटहरी- १२ वैशाख ०७५ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भन्यो, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक एक हजार अमेरिकी डलर कट्यो। हालको विनिमय दरमा एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय नौ रुपैयाँ छ । अर्थात्, सरदरमा हरेक नेपालीको वार्षिक आम्दानी औसतमा एक लाख नौ हजार पुगेको छ। 

यो खबरले धेरै नेपाली उत्साहित भए। नेपालले सन् २०२२ सम्ममा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक हुन यो बढेको आयमा धेरैले ताली बजाए। वार्षिक एक लाख नौ हजार भनेको मासिक नौ हजार ८३ रुपैयाँ हो। के यति आम्दानीले शहरको जीवन धान्छ ? नेपाल समयले तयार गरेको सामान्य हिसाबले भन्छ, धान्दैन। 
 

‘मासिक आम्दानी २३ हजार भएको सुब्बाले शहरमा बेरोजगार श्रीमती र दुई सन्तान हुर्काउन त्यो तलबले सक्दैन र ऊ भ्रष्टाचारमा लाग्न सक्छ ।’

शहरमा एक व्यक्ति बाँच्न मासिक २५ हजार

शहरमा सबैको घर हुँदैन । घर भए पनि कोठाभाडाबाहेक सबै किन्नैपर्छ। शहरमा जीविका गर्ने एक व्यक्तिलाई मासिक खर्च २५ हजारभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।  सामान्य कोठाभाडा र केही अत्यावश्यक दैनिक खर्च जोड्दा मात्रै यतिको खर्च हुने देखिएको छ।

शहरमा बसेपछि सामान्य खाना, खाजादेखि दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक इन्टरनेट हुँदै केबलसम्ममा खर्च गर्नैपर्छ। विभिन्न सेलिबे्रसनदेखि अन्य खर्चहरू पनि शहरका सामान्यभन्दा सामान्य बासिन्दाले गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो सबैलाई जोडेर पूर्वको शहर इटहरीको मासिक औसत शहरी जीवनयापन गर्न लाग्ने खर्च विवरण यस्तो छ:

१) शहरको भित्री क्षेत्रमा कोठाभाडा न्यूनतम तीन हजार
२) पानी र बिजुली शुल्क औसतमा ५ सय 
३) १५ सय पर्ने कुकिङ ग्यासको मासिक ५ सय
४) सामान्य तरकारी दैनिक सयको दरले ३ हजार 
५) जडान शुल्कबाहेकको इन्टरनेट १ हजार 
६) मोबाइल र टेलिफोन खर्च २ हजार
७) प्रतिकिलो एक सय पर्ने चामलले दुई दिन पुग्छ दैनिक ५० का दरले १५ सय
८) सामान्य यातायात खर्च दुईदेखि तीन हजार
९) एक सयका दरले दिउँसोको खाजा खर्च ३ हजार
१०) साथीभाइ सेलिब्रेसन खर्च दुई हजार
११) फोहोर उठाएको शुल्क ८० देखि एक सयसम्म
१२) केबल टेलिभिजनको मासिक शुल्क ३ सय
१३) न्यूनतम ७० रुपैयाँ लिटरको दूध, चिनी र चियाको खर्च २३ सय
१४) साबुन, टुथपेस्ट, ब्रस, सामान्य लत्ताकपडा, तेलजस्ता खुद्रा खर्च १ हजार
१५) अन्य सामान्य मसलन्द खर्च २ हजार

जम्मा औसत प्रतिव्यक्ति मासिक शहरी खर्च २५ हजार दुर्इ सय। 

यसरी २५ हजार दुर्इ सय रुपैयाँ त औसत जीवनयापन गर्नेलाई नै प्रतिव्यक्ति लाग्ने देखिन्छ। एक जनाभन्दा बढी एकै कोठामा बस्दा बिजुली, भाडा, विद्युत्, इन्टरनेट, केबल र फोहोर शुल्कबाहेक अन्य शुल्क उस्तै हो। घर हुनेलाई पनि कोठा भाडाबाहेकका सबै खर्च लाग्छ। माथिको खर्च विवरणमा उपचार खर्च, पढाइ खर्च र अन्य खर्चहरू समावेश गरिएको छैन। पार्कमा गएको, महँगो रेस्टुराँमा डिनर गरेको वा क्याफे अनि मुभी हेर्न गएको शुल्कहरू जोडिएको छैन। त्यो सबै जोड्दा खर्च झनै आकासिने देखिन्छ। 

तल्लो तहका सरकारी कर्मचारी कसरी पाल्छन् परिवार?

नेपालका अन्य शहरजस्तै इटहरीमा बस्दा लाग्ने सामान्य शहरी जीवन बिताउन एक व्यक्तिलाई २४ हजार सात सय रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। राजधानी काठमाडौंमा यो रकम झनै उच्च रहन्छ। यस्तो अवस्थामा बेरोजगारहरूलाई त सकसमाथि सकस छ नै। 

सामान्य आठ हजार मासिक तलब बुझ्ने नर्सदेखि निजी विद्यालयमा १० हजारआसपासको तलबमा पढाउने शिक्षक, पसलमा काम गर्नेदेखि अन्य निम्न आय भएकाहरूले सामान्यभन्दा सामान्य शहरी जीवन बिताउने अवस्था नरहेको देखिन्छ । 

बेरोजगार र निम्न आय भएका शहरवासीमा मात्रै होइन, सरकारी जागिरेहरूमा पनि शहर बस्न असहज देखिन्छ। एक खरिदार वा प्राविको शिक्षकको तलब २२ हजार एक सय ६२ हुन्छ । सुब्बा वा निमावि शिक्षकको तलब २३ हजार पाँच सय हुन्छ। यस्तै, मावि शिक्षक अथवा अधिकृतको तलब ३० हजार पाँच सय हुन्छ। 

सरकारी ओहोदाको उपसचिवको तलब पनि ३४ हजार दुई सय १२ रुपैयाँ मात्रै छ।  अझ सुरक्षा निकायका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका निम्नदेखि अधिकृत दर्जाका जागिरेहरूको हालत पनि उस्तै छ। 
 

 कर्मचारीतन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार, नागरिकमा बढेको दलालीपन, काम गर्ने उमेरका युवामा बढेको डिप्रेसन र समाजका अपराधहरूमा मूल्यवृद्धिको असर पोखिन्छ ।

जबकि, शहरमा एक जना राम्रोसँग पालिन मात्र २५ हजार खर्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जागिरले छोराछोरीको शिक्षा, श्रीमती जागिरे नहुँदा एकल कमाइले परिवार र आमाबाबुको स्वास्थ्य र अन्य खर्च कसरी धान्छ? यो पेचिलो प्रश्न रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी भद्रा थापा मगर बढ्दो महँगीको कारणले सामान्य परिवारलाई बाँच्न गाह्रो भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘सीमित आय र असीमित खर्चले धेरै समस्यामा पारेको छ उपभोक्ताहरूमा ।’

‘महँगीले बढायो भ्रष्टाचार, दलाली, डिप्रेसन र अपराध’

महँगीले देशका सबै ठाउँमा असर गर्छ। अझ, शहरमा त झनै असर पर्ने अर्थशास्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ। दैनिक व्यापारिक कारोबार सबैभन्दा धेरै शहरमा हुने भएकाले शहरमा महँगीको असर धेरै हुने जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीका अर्थशास्त्रका शिक्षक इन्द्र प्याकुरेल  बताउँछन्। 

सोही क्याम्पसका समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन उप्रेती बजारमा क्रयशक्तिभन्दा ज्यादा महँगीले चौतर्फी असर पार्ने बताउँछन्। उप्रेतीका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार, नागरिकमा बढेको दलालीपन, काम गर्ने उमेरका युवामा बढेको डिप्रेसन र समाजका अपराधहरूमा मूल्यवृद्धिको असर पोखिन्छ।

‘मासिक आम्दानी २३ हजार भएको सुब्बाले शहरमा बेरोजगार श्रीमती र दुई सन्तान हुर्काउन त्यो तलबले सक्दैन र ऊ भ्रष्टाचारमा लाग्न सक्छ। रोजगार नपाएको युवाले बजारमा जीवन धान्न विभिन्न अड्डामा दलाली गर्न सक्छ,’ प्राध्यापक उप्रेती भन्छन्, ‘जति मिहिनेतले कमाए पनि परिवारको माग पूरा गर्न नसक्ने युवा डिप्रेसनमा पुग्न सक्छन्।’ 

सामान्य तरिकाले जीवनयापन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मान्छेहरू आपराधिक बाटोमा लाग्न सक्ने पनि धेरै उदाहरण भएको उप्रेतीको भनाइ छ। समाजका सबै अपराध मूल्यवृद्धिका कारणले नभए पनि धेरैमा यसको कुनै न कुनै सम्बन्ध हुने उनको तर्क छ। 

महँगी घटाउन कृषि इन्जिनियरका तीन सुझाव

यसरी शहरमा एक जनाको सामान्य जीवन धान्न २५ हजार बढी लागेको अवस्थामा सरकारले चाहेमा ह्वात्तै घटाउन मिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ। धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा रहेको कृषि इन्जिनियरिङ विभागका प्राध्यापक सागर काफ्ले नेपालीले विदेशबाट आयात गर्ने खाद्यान्न, कुकिङ ग्यास र स्वाथ्य तथा शिक्षामा महँगो खर्च गर्नु परेकाले महँगी अत्यधिक देखिएको बताउँछन्। 

महँगी घटाउन पहिलो काम खाद्यान्न सहुलियत हुनुपर्ने काफ्लेको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले दैनिक उपभोग्य चामल, दाल, तरकारीमा बिचौलिया अन्त्य गरेर कृषकको उत्पादन सीधै उपभोक्तामा पुग्नासाथ धेरै बजार भाउ घट्छ। धनकुटाका कृषकले एक मुठो साग बेच्दा पाँच रुपैयाँ पाउँछ तर उपभोक्तासम्म त्यो पुग्दा २० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उदाहरण प्याकुरेलको छ। 

सबै खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुने गरी सहुलियतमा स्वदेशमै उत्पादन गरे महँगी घट्ने प्याकुरेल बताउँछन्। सरकारले ल्याएको कृषिको जोन र सुपर जोनहरू हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरेर यो काम थालनी गर्न सकिने उनको तर्क छ। स्थानीय तहको विशेषता र माग हेरेर कतै दाल, कतै चामल, कतै माछा–मासु र कतै तरकारी आदिका सुपर जोन हरेक स्थानीय तहमा बनाए ती वस्तु सस्तिने र बजार भाउ कम हुने उनको भनाइ छ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो महशुल सरकारले नै घटाएको उदाहरण दिँदै काफ्ले खाद्यान्नमा पनि कृषिको यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरेर कृषकको उत्पादन सीधै उपभोक्तामा पुर्‍याएमा महँगी घट्ने बताउँछन्। 

शहरको फोहोरबाट बायो ग्यासप्लान्ट र जनताको सेयरबाट जलविद्युत् स्थापना गरेर कुकिङ ग्यासको महँगी धेरै कम गरेर स्वदेशी पुँजी बढ्ने काफ्ले बताउँछन्। गाडीमा लाग्ने तेलको खपतमा कम गर्न तराईका र समथर स्थानमा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय सरकारहरूले सस्तो यातायातको व्यवस्था गर्न सकिने उनी बताउँछन्। विदेशका सस्ता मेट्रो, ट्रली र सिटी बसको उदाहरण हेरेर सहुलियतमा विद्युतीय यातायात व्यवस्था भए आयातीत इन्धनको मूल्यवृद्धिले कम असर गर्ने उनी बताउँछन्। 

महँगी नियन्त्रण गर्न तेस्रो काम शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका अत्यावश्यक सेवा सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने काफ्लेको तर्क छ। सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अनि सरकारी अस्पतालमा सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा दिएर यो काम गर्न सकिने काफ्ले बताउँछन्। स्वाथ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खुलेका नाफामुलक संस्थाहरूमा पनि ५० प्रतिशत कोटा पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति दिएको अवस्थामा धेरैलाई महँगीको मार नपर्ने काफ्ले बताउँछन्। 

खाद्यान्न, ऊर्जा-इन्धन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत र अन्य मनोरञ्जन र विलासी क्षेत्रको करमा कडाइ गरेर सरकारले खर्च व्यवस्थापनका विकल्प ल्याउन सक्ने काफ्ले बताउँछन्। ‘महँगी मानवीय कारणले हुने भएकाले मानवीय कारणले नै यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘अहिले भएकै कुरामा सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा आधा महँगी कम हुन्छ।’