आन्दोलनकारीको स्वार्थले अस्तव्यस्त बन्यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

जनकपुरधाम– दुई दशक लामो प्रयासपछि खुलेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय यति बेला आन्दोलनका अखडामा परिणत भएको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक २०७४ असोज २६ गते संसद्बाट पारित भएपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको थियो।

विश्वविद्यालय स्थापनासँगै जनकपुरधाममा रहेको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबैता क्याम्पस र सप्तरी विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस तोकियो। 

यति बेला विश्वविद्यालयको अवस्था अस्तव्यस्त छ। एकातिर पेपर कन्ट्याक्टमा अध्यापनरत (आंशिक शिक्षक) को आन्दोलन छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थी पनि आन्दोलित छन्। आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयमा पठनपाठन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। विश्वविद्यालयको क्याम्पस प्रशासनदेखि उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी छ। क्याम्पसमा बीएससीएसआईटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन् भने उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनको कार्यालयमा आंशिक शिक्षकले तालाबन्दी गरेका हुन्।

विद्यार्थीले शैक्षिक भ्रमणसहित सफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा सेन्टर, कम्युनिकेसनको सर्भर र प्रोग्रामिङका लागि क्याम्पससँग बजेट माग गरेका थिए। उनीहरूले पाठ्यक्रममै शैक्षिक भ्रमण गराउने उल्लेख रहेको र सोबापत नामांकन गराउने समयमै आफूसँग क्याम्पसले पैसा लिइसके पनि भ्रमणमा जाने बेलामा पैसा उपलब्ध नगराएकाले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको बीएससीसीएसआईटी पाँचौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी राकेश यादवले बताए।

विद्यार्थीले समय–समयमा शैक्षिक भ्रमण तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि विभिन्न किसिमका बन्द, आन्दोलन तथा तोडफोडका क्रियाकलाप गर्दै आइरहेका छन्। सोही कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले पठनपाठन नै बन्द गर्नु परेको कार्यवाहक क्याम्पस प्रमुख विनोदकुमार कर्ण बताउँछन्।

‘एकातिर शिक्षक आन्दोलित छन्, अर्कातिर विद्यार्थीले विभिन्न माग राखेका छन्। तर हाम्रो पठनपाठनमा कसैले चासो देखाएनन्’, एलएलबीमा अध्ययनरत छात्र चन्दन तिवारीले भने।

क्याम्पसमा पठनपाठन बन्द भएपछि अन्य संकायका विद्यार्थी भने पठनपाठन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। विद्यार्थीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलनका कारण आफूहरुको पठनपाठन अवरुद्ध भइहेको बताए। ‘एकातिर शिक्षक आन्दोलित छन्, अर्कातिर विद्यार्थीले विभिन्न माग राखेका छन्। तर हाम्रो पठनपाठनमा कसैले चासो देखाएनन्’, एलएलबीमा अध्ययनरत छात्र चन्दन तिवारीले भने।

एक संकायको विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण क्याम्पसकै पठनपाठन अवरुद्ध गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यसले हाम्रो भविष्य नै अँध्यारो हुने खतरा छ। परीक्षा फाराम भर्नका लागि सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ, तर क्याम्पस प्रशासन बन्द छ फाराम भर्न कहाँ जाने?’

आफूहरूलाई करारमा नियुक्त गर्न माग गर्दै उपकुलपति, रजिस्टार, डिनको कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुपरेको पेपर कन्ट्याक्ट कोर्समा अध्यापन गराउँदै आएका दिलीप यादवले बताए। ‘करारमा पछि नियुक्ति गर्ने गरी हामीलाई पेपर कन्ट्याक्ट कोर्समा खटाउने भनिएको थियो। तर पछि करारमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै टार्दै आईरहेका छन्’, यादवले भने। 

उपकुलपतिले आफू निकटका केही मान्छेलाई करारमा नियुक्ति गर्न गत वैशाख १३ गते सूचना निकालेको उनको भनाइ छ।’ सोही अनुरुप ५ जनाको नियुक्तिसमेत भइसकेको छ। 

विश्वविद्यालयका डिन शैलेन्द्र मल्लिकले विश्वविद्यालयलाई नै बदनाम गर्न बन्दहडतालजस्ता क्रियाकलाप गरिँदै आएको आरोप लगाए। उनले करारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा तालाबन्दी गरेर काम अवरुद्ध गरिएको दाबी गरे। 

विश्वविद्यालयमा एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीएससीसीएआईटी, बीएमएलटी, बीपीएच र एमबीएको पठनपाठन हुन्छ। जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा रहेको विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा तीन सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

यसरी भएको थियो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना

२०५३ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन जिविसका सभापति रामसरोज यादवसँग जनकपुरधाममै विश्वविद्यालय स्थापनाका विषयमा छलफल गरे। भदौ ९ र १० गते तत्कालीन धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भयो। यसका लागि प्रत्येक गाविसबाट एकएक लाख रुपैयाँ अनुदान र जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको थियो।

धनुषाका तत्कालीन १ सय १ गाविसबाट १÷१ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णयसँगै कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित विश्वविद्यालय स्थापना अभियान संस्थागत रुपमै थालनी भयो। त्यसपछि विश्वविद्यालय निर्माणको पहलका लागि २ सय ५ जनाको मूल समिति गठन गरियो। त्यसका अतिरिक्त मूल समितिअन्तर्गत रहने गरी ५६ जनाको एउटा कार्य समिति बनाइयो। उक्त मुल समिति र कार्यसमितिको समेत अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि थिए।

स्थानीय निकायको २०५४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन जिविस धनुषामा एमालेका रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए। उनले पनि उक्त अभियानलाई अगाडि बढाए।

देश संघीयतामा आएपछि प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको हो। 

२०५५ भदौ ८ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारुप सञ्चालन एवम् संगठन लगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रुपरेखा एवम् योजना तर्जुमा गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो। कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौड्याल, सर्लाहीका डा.नरसिंह नारायण सिंह, महोत्तरीका महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका सत्यनारायण ठाकुर, लम्जुङका कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि  थिए। 

कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि सम्भाव्य स्थलहरुको निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन स्थानीय निकाय प्रमुखविहीन भएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियान पनि रोकियो। देश संघीयतामा आएपछि प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको हो।