उठ्नै सकेनन् महामारीले थला परेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर

विराटनगर– कोरोना महामारीपछि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको अवस्था थप दयनीय बन्दै गएको छ। व्यवसाय राम्ररी चल्न नसक्दा वर्षभरिको आम्दानीले परिवार पाल्न समस्या परेको गुनासो उनीहरुको छ। ठेलामा दैनिक उपभोग्य वस्तु राखेर बिक्री गर्दै आएका विराटनगर ५ का पप्पु भगत महामारीपछि ऋण थपिँदै गएको बताउँछन्। घरभाडासमेत तिर्न समस्या भएको उनले सुनाए। भगत भन्छन्, ‘कोठाभाडा नतिरेको एक वर्षको हुन लागिसक्यो। लामो समय व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुँदा भएको पैसा सबै सकियो।’ 

बिक्रीका ल्याउने सामान र दैनिक घरखर्चमै उनको आम्दानी सकिने गरेको छ। व्यापार पनि पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन। उनले भने, ‘ऋण बढ्दै गएको छ, व्यापारव्यवसाय गर्न नै समस्या भयो।’ 

विराटनगर १० का ठेला चालक चन्द्रशेखर साहले कोभिड १९ पछि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन सकेका छैनन्। लकडाउनपछि लामो समय ठेला चलाउन नपाउँदा ऋण लिएर परिवारको खाइखर्च जुटाइरहेको उनले बताए। साहले भने, ‘अहिले ऋण तिर्दैछु।’ ठेलामा निर्माण सामग्री ओसार्दै आएका उनले भने, ‘धेरैको घर बनाउन सामान ओसारें, दु:ख पर्दा कसैले हेरेन।’ सिटी सफारीका कारण पनि आफ्नो व्यवसाय समस्यामा परेको साहको भनाइ छ। २१ वर्षदेखि विराटनगरमा ठेला चलाउँदै आएका उनले भने, ‘सिटी सफारी किन्न सक्ने अवस्था छैन, परिवार चलाउन मुस्किल हुने भो।’ 

कोभिड १९ पछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर बढी समस्यामा छन्। उनीहरु संगठित छैनन्। संगठित नहुँदा पनि समस्या भएको विराटनगरमा सिलाइ–बुनाइ गर्दै आएका अफजल हुसेन गुलाजर बताउँछन्। सिलाइबुनाइको काम वर्षभरि चल्न सकेको छैन। ६ महिनाको कामले वर्षभरि पुर्‍याउन कठिन भएको गुलजार बताउँछन्। साउनभदौमा त दिन काट्नै समस्या हुने गरेको उनले बताए। ऋण लिएर परिवार चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् उनी। उनी भन्छन्, ‘हाम्रा समस्या सुनिदिने कोही छैन।’ कोभिडका कारण सिजनमा पनि काम नहुँदा झनै समस्यामा परिएको उनको भनाइ छ। 

सरकारले कोभिड संक्रमण घट्दै गएपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदै गए पनि सैलुन सञ्चालनबारे स्थानीय प्रशासनले औपचारिक अनुमति दिएको छैन।

विराटनगरमा सैलुन व्यवसाय गर्दै आएका मिथिलेश ठाकुरले आफ्नो व्यवसायप्रति सरकार अनुदार देखिएको बताए। सरकारले सैलुन व्यवसायलाई अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा खुला गर्न नदिएको उनको भनाइ छ। सरकारले कोभिड संक्रमण घट्दै गएपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदै गए पनि सैलुन सञ्चालनबारे स्थानीय प्रशासनले औपचारिक अनुमति दिएको छैन। सरकारले आफ्नो पीडा नबुझेको उनको गुनासो छ। ठाकुरले भने, ‘प्यान लिएर व्यवसाय गरेका छौं। राज्यलाई कर तिरेका छौं। तर, सरकार हामीप्रति अनुदार छ।’ 

उनका अनुसार सरकारले सैलुन व्यवसायको पीडा नबुझ्नु भनेको संगठित नहुँदाको परिणाम हो। व्यवसायबाट हुने आम्दानीले भाडा भाडा तिर्न समस्या भएको ठाकुरले बताए। उनले भने, ‘कम ब्याजदारमा ऋण उपलब्ध भए, चाँडै ऋणमुक्त हुने थियौं।’  

ब्रास ब्यान्ड व्यवसायीको पीडा पनि उस्तै छ। ऋणको भरमा ब्रास ब्यान्ड चलेको विराटनगरका दीपक राउतले बताए। उनले भने, ‘प्रहरीले पनि ध्वनि प्रदूषण भयो भनेर बजाउनै दिँदैन। ब्यान्ड बजाउन नपाएपछि अर्डर गर्नेले पैसा दिँदैनन्।’ ब्यान्ड नबजाएको भनेर पैसा नदिएपछि ब्यान्डका लागि ल्याएका व्यक्तिहरुलाई गोजीबाट दिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। वर्षौंदेखि ब्यान्ड बाजा बजाउँदै आए पनि अहिलेको जस्तो समस्या आफूलाई कहिल्यै नपरेको राउतले सुनाए। ब्यान्डका लागि ११–१७ जनाको टिम हुने गरेको उनले बताए। उनलाई पनि ६ महिना काम गरेर वर्षभरि परिवार खर्च टार्नु परिरहेको छ। 

विराटनगरको ट्राफिक चोकमा जुत्ताचप्पल सिलाएर गुजारा गर्दै आएका राधे रामलाई कोरोना महामारीका कारण काम बन्द हुँदा गुजारा चलाउन गाह्रो भयो। उनले भने, ‘बचाएको पैसा सकियो। ऋण  पाइएन, काम पनि भएन। भोकभोकै सुत्न पनि बाध्य भयौं।’ सडकपेटीमा जुत्ताचप्पल सिलाउँदा आफूहरूले बेलाबेला सास्ती भोग्नुपरेकाले व्यवस्थित र सुरक्षित जुत्ताचप्पल सिलाउन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने रामको माग छ। 

कोभिड १९ पछि यातायात मजदुर सबैभन्दा बढी पीडित बनेको बाबुराम कट्टेल बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलेको तुलनामा अहिलेसम्म पनि व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। धेरै साथीहरुले व्यवसाय छाडेर हिँड्नुपरेको उनी बताउँछन्। यातायात क्षेत्रलाई सरकारले हेपेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘जुन सरकार आए पनि यातायात मजदुरको पीडा जस्ताको तस्तै छ।’ 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष उपेन्द्र रायले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई संगठित गराउँदै अधिकार दिलाउन आफूहरु लागिरहेको बताए। 

जनशक्ति विकास केन्द्र तथा सामुदायिक विकास केन्द्र मोरङका अध्यक्ष डिक घिमिरेले कोभिड महामारी र विपदमा सबैभन्दा बढी मारमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक परेको बताए। अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका आवाज आफूहरुले उठाउन थालेको घिमिरेको भनाइ छ। उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा पारेन।’ 

विराटनगर महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमख पु्नम दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको पेसा धरापमा परेकाले व्यवस्थित गराउन महानगरपालिकाले योजना बनाउने बताए। विराटनगरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति मजदुर छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन। 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष उपेन्द्र रायले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई संगठित गराउँदै अधिकार दिलाउन आफूहरु लागिरहेको बताए।