माओवादी महाधिवेशन : प्रचण्डको जवाफ पर्खंदै प्रतिनिधि

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन ११ पुसदेखि काठमाडौंमा जारी छ। महाधिवेशन अन्तर्गत १२ पुसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। पाँच दिनयता सोही प्रतिवेदनमा केन्द्रित छ महाधिवेशन। 

अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव पेश गर्न २५ वटा समूह बनाइएको थियो। सबै समूहले दुई दिन लगाएर छलफल गरी दुई दिन लगाएर सुझावसहित प्रश्नहरु पनि उठाएका छन्। 

कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा पनि जोडतोडले उठाएका छन्। साथै नेतृत्वको जीवनशैली सरल र पारदर्शी हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ।

जनताले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने, एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने, एकै परिवारका दुई जनालाई लाभको पदमा पठाउन नहुने, उमेर हद पार्टी विधानमै तोकिनुपर्ने लगायत सुझाव पनि प्रतिनिधिले दिएका छन्।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न प्रश्न पनि उठाएका छन्। कम्युनिस्ट सत्तामा गए पनि किन जनमुखी काम हुन सकेन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम किन पूरा भएन, श्रम सहकारीको अवधारणा किन आएन, ०५२ सालका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन किन आएन जस्ता प्रश्न उनीहरुले उठाएका छन्।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीका कतिपय नेताले अपारदर्शी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको टिप्पणी भइरहेकै बेला समूहगत छलफलमा अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा फरक मत राखेका नेता लेखनाथ न्यौपानेले पनि माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको दस्तावेजमाथि फरक मत राखेका केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेले आफ्नो दस बुँदे प्रतिवेदनमा नेता, जनप्रतिनिधि र लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

न्यौपानेले भनेका छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन ओरालो लाग्नाको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनाको मुख्य कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो । हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घूसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ । हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फूर्ति हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन। आन्दोलनको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्छ।’

नेता न्यौपानेले सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्दै समाजवादी र साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने चेतना र आन्दोलन सीमित नेताहरूको वर्ग उत्थानमा गएर बदनाम भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘बिनापसिना तथा उत्पादनसँगको बिनासहकार्य नेता–कार्यकर्ताले गर्ने दैनिक लाखौं खर्चको स्रोत के हो? अहिलेकै तरिकाले समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातल रहँदैन,’ उनले भनेका छन्।

कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा पनि जोडतोडले उठाएका छन्। साथै नेतृत्वको जीवनशैली सरल र पारदर्शी हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ।

एउटै व्यक्ति पटकौं मन्त्री बनेको तर जनमुखी काम नभएको भन्दै उनले यसको निर्मम समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। ‘सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करले हामीलाई बदनाम मात्र बनाउँछ। हाम्रोतर्फबाट मन्त्री भएकाहरूको कुरा छाडौं, मन्त्रीका अधिकांश पीएहरूको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने बदनामीको डरलाग्दो चित्र देखापर्छ। यसलाई सच्याइएन भने सरकारमा गएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा काल्पनिक मात्र होइन, बदनामीको माध्यम हुनेछ,’ न्यौपानेले भनेका छन्।

बन्दसत्रमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्दै गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङले केन्द्रीय सदस्य र लाभको पदमा गएका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्। कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट विमला केसीले पनि सबै नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा सुझाव समूहगत छलफलमा आएको सुनाइन्। प्रदेश १ बाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका अजम्बर काङमाङ राईले पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादनमा सहभागी नहुँदा आर्थिक अपारदर्शिता बढेको उल्लेख गरे। धेरैजसो समूहबाट आएको निष्कर्षमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नेदेखि लाभको पदमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, लाभको पदमा आलोपालो गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव आएको बताइएको छ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ‘केही पूरक, केही नवीन धारणाहरू’ शीर्षकमा पूरक प्रस्ताव राखेका नेता राम कार्कीले पनि पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्कीले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पूरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको छ। यो स्थितिमा सत्तामा पार्टी होइन, जनवर्गका स्वयंसेवी संगठनहरू पठाउने विधि नै सर्वोत्तम विधि हो। यदि यो नीति लागू गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को कारगर नीति तर्जुमा गर्नैपर्छ  जसले गर्दा पार्टी र यसका नेताहरू जनसमूहको निगरानी र नियन्त्रणमा रहुन्। पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गरेर र उत्पीडित सामाजिक वर्गको मन जित्नुपर्छ र त्यसरी बलशाली भएपछि समाजका भ्रष्ट तत्त्वहरू विरुद्ध आन्दोलन चलाउनुपर्छ।’

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि फरक मत राख्दै जनता र कार्यकर्ताबाट उठेका कुरालाई पार्टीले सुन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पनि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ‘केही पूरक, केही नवीन धारणाहरू’ शीर्षकमा पूरक प्रस्ताव राखेका नेता राम कार्कीले पनि पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आर्थिक पारदर्शितासहितको संगठनले समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरेका छन्। ठोस रूपमा नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको पाटोबारे भने प्रचण्डको प्रतिवेदनले बालेको छैन। आफ्नो पार्टीभित्र नेताहरूमा कमिसन र भ्रष्टाचारको समस्या रहेको भने प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिरहेका छैनन्। कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ। यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन।’ प्रचण्डले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादन, श्रम एवं श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्ने पार्टी नीतिमा जोड दिएका छन्।

दाहालले आज शुक्रबार प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिकबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको छ ।

नेतृत्व चयन प्रक्रिया आजदेखि

माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलमा भएका निष्कर्ष राख्ने क्रम सकिएको छ। शुक्रबार नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

शुक्रबार बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। त्यसपछि विधान संशोधन मस्यौदामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ गुरुङले दिने र प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ। दुवैले जवाफ दिएपछि केन्द्रीय सदस्य चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनबारे २५ समूहले दिएका सुझाव तथा उठाएका प्रश्नबारे जवाफ दिनुअघि स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो।