गाउँमा पुग्यो त सिंहदरबारको अधिकार?

काठमाडौं– जनताको जनजीवनमा सहजता ल्याउने उद्देश्य थियो स्थानीय तहको। जनताको दैलोको सरकार, घरघरमा सरकार भनेर २०७३ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव एवं प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले नारा समेत बनाएका थिए।

२०७३ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको पहिलो कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदै छ। चुनाव भएर कामकारवाही सुरु भएपछि मुलुकका धेरै स्थानीय तह चर्चामा पनि आए– सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यशैलीका कारण। जस्तै– सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले रुखलाई फलामे छडको भर्याङले घेरेर रुखकै भ्युटावर बनाएर केही समय अघि चर्चामा आएको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीले पिर्कामा चढेर सलामी लिने काम पनि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा चर्चाका विषय रह्यो।

त्यस्तै, संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाले वास्तविक रुख काटेर कंक्रिटको प्रतिमा बनाएको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। स्थानीय तहका कामकारवाही हेर्दा सर्वसाधारणको जनजीवन सहज बनाउने भन्दा पनि जनप्रतिनिधि र स्थानीय ठेकेदारका स्वार्थमा केन्द्रित देखिए।

आगामी फागुनमा पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट भएगरेका कामकारवाहीलाई गाउँपालिका महासंघले कसरी हेरेको छ त? महासंघका अध्यक्ष तथा जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले नेपाल समयसँग व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश–

एउटा सिस्टम बनाएर के–के इन्डिकेटरहरुमा कति प्रगति भयो भन्ने वास्तविक डाटा संकलन गर्दैछौं। यो पाँच वर्षमा प्रगति के भयो भनेर ठ्याक्कै वास्तविक तथ्यांक पनि संकलन हुन्छ। त्यो संकलनपछि हामीले सार्वजनिक नै गर्छौं। तथ्यांक आइसकेपछि यस्तो–यस्तो छ भनेर हामी सार्वजनिक नै गर्छौं। सैद्धान्तिक हिसाबले स्याम्पलिङ हिसाबले हेरेका आधारमा के–के गर्न बाँकी छ भन्ने एक किसिमको आंकलन त छ नै।

सुरुको दुई वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको तहमा, अफिस सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा गइसकेपछि कानुनी, न्यायिक लगायतका विषयको छुट्टै सरकार हो भन्ने अभ्यास गर्नमा हामीले धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो। संविधानले हामीलाई आफैं संस्थागत हुने अधिकार दिएको छ त्यसको अनुभूति जनता र प्रदेशलाई दिलाउनका लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो।

त्यसकार हाम्रो अघिल्ल्लो वर्ष पहिचान कायम गराउन र सिस्टमसहितको आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि नै धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो। हामीलाई संविधानले दिएका धेरै वटा विकास सूचीहरु छन्। राजस्व संकलन केन्द्रिकृत, सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम हाम्रोमात्रै सम्पत्ति हो भन्ने संघीय सरकार र संघीय कर्मचारीले ठान्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहलाई राजस्व उपलब्ध गराउँदा दान दिएजस्तो ठान्ने गरेका छन्। वास्तवमा हाम्रो संविधानले र संघीय मुलुकहरुको परिकल्पना के हो भने राजस्व संकलन केन्द्रिकृत हुने, जसको कारणले कम खर्च हुने र प्रभावकारी नहुने हुन्छ। सर्भिसहरु चाहिँ विकेन्द्रिकृत हुने, अनि स्थानीय तलब लगायतको पूर्ति चाहिँ विभिन्न अनुदानमार्फत काम र कर्तव्यको आधारमा, कामको सूचीको आधारमा राजस्व बाँडफाँड हुने र विभिन्न किसिमको अनुदानमार्फत प्रबन्ध हुने हो। तर, हाम्रोमा माग्नुपर्ने र दिनुपर्ने जस्तो परिस्थति बनेर अहिलेसम्म पनि त्यो ट्र्याकमा आएको छैन।

काम जति छ, त्यो कामको अनुसार मात्रै स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्न सकेको छैन। तथापि जति पनि खर्च स्थानीय तहले गर्छ र जति प्रतिशत संघीय सरकारले गर्छ त्यसको उपलब्धिको मापन गर्दा चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेका उपलब्धि हामी धेरै देख्छौं। त्यसकारण सारमा भन्नुपर्दा ५ वर्ष अगाडि हाम्रो ग्रामीण टोलहरु ग्रामीण बस्तीहरु के थिए, आज कस्तो भएको छ भनेर तुलना गर्ने हो भने परिवर्तन देखिन्छ। तथापि जनताले त्यो पनि भएको छैन भनेर भनिराखेका छन्। किनभने धेरै समस्याहरु अहिले पनि खातका खात छन्। हामीले गर्न बाँकी धेरै छ।

आगामी फागुनमा पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट भएगरेका कामकारवाहीलाई गाउँपालिका महासंघले कसरी हेरेको छ त?

गाउँगाउँमा सडक, सडक नभएको ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने, ट्र्याक भएको ठाउँमा ग्राभेल, ग्राभेलको व्यवस्था भएको ठाउँमा पिच हुने काम भएका पनि छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा भवन, गाउँपालिकाका आफ्नै भवन बन्न थालेका छन्। प्रशासकीय भवनहरु बनेका छन्। सेवालाई छिटोछरितो कसरी जनातको बीचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विधिहरु अवलम्बन गरिएका छन्। स्वास्थ्य इकाईहरु स्थापना गरेर पहुँच पुर्याइएको छ। गाउँगाउँमा सामान्य सिटामोल नपाउने अवस्थामा घरदैलोमा डाक्टर नजिक पुगेका छन्। यी लगायतका धेरै कुराहरु हामीले प्रगति गरेका छौं।

हामीले गर्नुपर्ने जति सबै गरेका छौं, सतप्रतिशत गरेका छौं भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, जनप्रतिनिधिले सन्तोषजनक हुनुपर्ने गरी काम भएका छन्। अर्को कुरा भनेको स्थानीय सरकारलाई ‘सरकार’जस्तो चल्न दिइएको छैन र चलाउने अभ्यास पनि भएको छैन।

हिजो एकात्मक राज्य हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १ कक्षा देखि १२ कक्षासम्मको शिक्षाको निम्ति यो राज्यको खर्च कति हुन्थ्यो? अहिले तलब स्केल लगायत कुरा बढेको छ। स्थानीय तहमा राजस्व संकलन कति प्रतिशत हामीले अधिकार लिएका छौं, त्यो प्रतिशत कटाएर १२ कक्षासम्म यो मापदण्ड भत्काउन पाइँदैन, यो भन्दा मापदण्ड अनुदान संकलन हुने यति हो भनेर फ्याक्टमा दिएर गर्ने हो भने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ संस्थामा दरबन्दी समस्या हुँदैन। स्थानीय तह आफैंले गर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय तहले हेर्ने भनेकै छ, त्यो पनि स्थानीय तहले हेर्छ। हिजो स्वास्थ्यमा कति खर्च हुन्थ्यो? अहिलेको आवश्यकता के हो? खर्च कति भइराखेको छ? त्यो हेरेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिइयो भने स्थानीय तहले डाक्टरको व्यवस्था पनि आफैं गर्छ।

अहिले हामीले कुन स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्दैछौं, एसडीजी अन्तर्गत हाम्रो लक्ष्य के हो? अहिलेसम्म कहाँ पुग्नुपर्ने हो? यस्तै हिसावले गरेर सूचीहरु बनाएर सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान गरेर व्यवस्था गर्यौं भने धेरै व्यवस्थपन हुन्छ। रकम केन्द्रिकृत छ भनेपछि राज्यले खर्च गुर्नपर्ने रकमको  अनुपातमा बिना हिचकिचाहट प्रदान गर्ने र यो मापदण्ड चाहियो भन्ने हो भने स्थानीय तहले आफैं डाक्टर व्यवस्था गर्छ। शैक्षिक संस्थामा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्छ। आवश्यकता अनुसार शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षक माग गर्छ।

स्रोतलाई केन्द्रित गर्ने, संविधानको काम अनुसार बाँडफाँड नगर्ने अनि स्थानीय सरकारले आफ्नो ढंगले काम गर्दा यो त होइन भन्ने कुराले अल्झाउने भइरहेको छ। यसरी अलमलिरहेका छौं हामी। समग्रमा भन्दा ४–५ वर्ष अगाडि स्कुल  कसरी चल्थ्यो र अहिले कसरी चलेको छ भनेर हेर्ने हो भने नतिजा एकदम सुन्दर छैन। तर, धेरै सकारात्मक भएर उकासिएको छ।