कांग्रेस छाडेर गच्छदार 'कम्युनिस्ट' बन्लान् त ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय राजनीतिमा चार दशक र सत्ताको राजनीतिमा तीन दशकदेखि सधैं चर्चा र प्रभावकारी भूमिकामा देखिएका पात्र हुन्, विजयकुमार गच्छदार ।

सुनसरीको दुहबी-२ भलुवा स्थायी घर भएका गच्छदार कांग्रेस परित्याग गर्ने धम्की दिएर फेरि एक पटक चर्चामा आएका छन् । जबकि, उनी कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता छन् । र, एक दशकपछि मातृ पार्टीमा फर्किएको नौ महिना मात्र बितेको छ । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बारम्बार सत्तामा रहेका गच्छदारको राजनीतिक उदय कांग्रेसबाटै भएको हो । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको निवाससँग निकटतामा ०२९ सालमा पुगेका उनले जुझारु र कोइराला परिवारका सदस्यको विश्वासिलो पात्रको पहिचान बनाएका थिए ।

स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतको संगतबाट ०३० सालमा भारत निर्वासनमा गएका उनी कोइराला परिवारका सदस्यकै रूपमा थिए । ०३६ सालमा कांग्रेसका अधिकांस नेतामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्दै तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले आममाफी दिएपछि गच्छदार नेपाल फर्किएका थिए ।

लडाकु स्वभावका गच्छदार विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियू निर्वाचनमा अनेरास्ववियू र नेविसंघको झडपमा परेर घाइते भए । झडपमा परेर तत्कालीन नेकपा मालेको भातृ संस्था अनेरास्ववियू (एकताका पाँचौं) का नेता फणिन्द्र तिम्सिनाको गोली हानी हत्या गरियो ।

तिम्सिनाको हत्या गच्छदारले गरेको आरोपमा उनलाई विद्यार्थीहरूले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी सडक किनारामा फालेका थिए । त्यस घटनामा उनले एउटा आँखा नै गुमाउनुपर्यो । अहिले पनि उनको एउटा आँखाको दृष्टि छैन । तिम्सिना हत्याको आरोपमा गच्छदार करिब चार वर्ष जेल पनि बसे ।

मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचेका गच्छदार जेल परेपछि कांग्रेस र कोइराला परिवारका सदस्यको दयाको पात्र मात्र बनेनन्, परिवारकै एक सदस्यको रूपमा उनलाई व्यवहार गरियो र राजनीतिक पहिचान  पनि बनाए । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सान्निध्यमा रहेका उनी कोइराला ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएसँगै एकाएक शक्तिशाली बने । कोइरालाको क्याबिनेटमा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसयता मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्मको हैसियतमा उनी निरन्तरजस्तो देखिए । 

तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति असहिष्णु व्यवहार र वाणी निकाल्ने गच्छदारको सहकार्य कालान्तरसम्म टिक्न सकेन । गिरिजाप्रसादकै रोजाइमा ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री  बनाइएका शेरबहादुर देउवासँगको सान्निध्यताले गच्छदारको कोइराला परिवारसँगको सम्बन्ध टाढिँदै गयो । 
 

कोइराला परिवारमा गिरिजाप्रसादकी भाउजू नोना र छोरी सुजाताको प्रभाव बढ्दै गएको गच्छदारलाई मन परेन । कोइराला परिवारको सदस्यको हैसियतमा पुल्पुल्याइएका गच्छदार ०४८ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्री हुँदै एकै वर्षमा मन्त्री बनेका थिए । देउवाको मन्त्रिमण्डलमा निर्माण तथा यातायात मन्त्री भएका गच्छदार देउवाकै सहकर्मी बन्न पुगे । 

देउवा नेतृत्वको त्रिशंकु सरकार ढलेपछि केही समय एमालेको समर्थनमा तत्कालीन राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । लगत्तै कांग्रेसको समर्थनमा फुटेको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारमा पुग्न उनै गच्छदारले एउटा नयाँ फर्मूला अपनाएर कोइरालालाई दबाब दिए । 

त्यतिबेला कोइराला निकट प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू मानिन्थे, अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदार । उनीहरूलाई 'सर्टकर्ट'मा 'एकेजीबी' भन्ने गरिएको थियो । उक्त समूहको सहमतिबिना सरकारमा मन्त्री पठाउन नपाइने शर्त गच्छदारले अगाडि सारे । 

यही दबाब समूहमार्फत् गच्छदार सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ०५४ र ०५५ सालमा मन्त्री भए । ०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा फेरि मन्त्री भएका गच्छदार सोही वर्षदेखि गिरिजाप्रसादविरुद्धमा उभिए । चैत ०५६ मा कोइराला नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा उनी नपर्नुको कारण पनि त्यही थियो ।

त्यसपछि कोइराला पुत्री सुजाताको प्रभाव कोइराला परिवारमा बढेको बताउँदै अलग भए, औपचारिक रूपमै । सार्वजनिक रूपमै उनले आफ्नो प्रभाव र हैसियत गिरिजाप्रसादलाई देखाइदिने घोषणा नै गरे । 

२०५३ सालको नवौं महाधिवेशनमा कोइराला गुटबाटै पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए उनी । ०५७ सालको १० औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा भने देउवा गुटबाट निर्वाचित हुने १६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये गच्छदार एक थिए । 

२०५७ सालभरि सत्तामा जान नपाएका गच्छदार कोइरालाविरुद्ध औपचारिक रूपमै लागे । र, ०५८ सालमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा सुशील कोइरालाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका देउवालाई जिताउन सफल भए । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा गच्छदारले फेरि रोजेर निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय नै लिए ।

२०५९ सालमा संसद भंग भएपछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्न उनको मुख्य भूमिका देखियो । त्यसअघि गिरिजाप्रसादले सभापतित्व गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापतिलाई भजनमण्डली, ढोके र पालेको चंगुलमा फसेको भनेर आरोप लगाउँदै विष बमन गरे । 

देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा सह-महामन्त्रीको भूमिका पाए । तर, देउवालाई 'असक्षम' बताउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले पदच्युत गरेसँगै उनको निकटता तत्कालीन दरबारतिर देखियो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी कदमको खुलेर विरोध गर्नुको साटो उनी मौन बसे । 

शाही सत्ताले कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहलाई मेलम्ची खानेपानी योजनाको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल हाल्यो । उपसभापति चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्कालाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हालियो । 

पार्टीका साराका सारा नेता जेल परे पनि गच्छदार भने बचे । उनीमाथि अख्तियारले छानविन नगरेको भने होइन । एकपछि अर्को गरी पदाधिकारी जेल परेपछि गच्छदार कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको महामन्त्री  बने ।

देउवा जेल परेपछि शाही सत्ताको विरोधमा गच्छदारको आवाज मलिन भएपछि देउवासमेत गच्छदारप्रति टेढिए । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको महामन्त्री भएको व्यक्तिले पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय सदस्यमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा गच्छदार क्रियाशील भएनन् । उनको भूमिका शंकास्पद पनि भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनलाई देउवाले आफ्नो पार्टीबाट सिफारिस पनि गरेनन् । आन्दोलन सफल नभए गच्छदार शाही सरकारमा जानसमेत तयार भएको उनी निकटकाहरू बताउँछन् ।
 

२०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेतामा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर गच्छदारले १३ मत ल्याए । सोही प्रतिस्पर्धाबाट देउवासँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा 'ब्रेक' लाग्यो । गच्छदारले सिफारिस गरेका अधिकांशलाई ०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा देउवाले टिकट दिएनन् । गच्छदारले मात्र टिकट पाए, सुनसरीबाट । संसदीय दलको निर्वाचनमा आफूलाई मत दिने कैलालीका रामजनम चौधरी, बर्दियाका मंगलप्रसाद थारू, नवलपरासीका दुर्योधन चौधरी, महोत्तरीका शरत्सिंह भण्डारीले टिकट पाएनन् ।

कांग्रेसले टिकट वितरण गरेकै दिन गच्छदार र भण्डारी मिलेर कांग्रेस छाडेको घोषणा गरे । फागुनमा कांग्रेस छाडेका गच्छदार, भण्डारी र चौधरीले भोलिपल्टै मधेशी जनअधिकार फोरमबाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको टिकट पाए ।

फोरमबाट गच्छदार, भण्डारी, चौधरीलगायतले चुनाव जिते । २ भदौ ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार, भण्डारी दुवै मन्त्री बने । प्रचण्डको सरकार वैशाख ०६५ मा ढल्यो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने निर्णय सुनाए । 

त्यसपछि फोरम प्रवेश गरेको डेढ वर्षमै गच्छदारले २८ सांसद लिएर मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरे । आफैं संसदीय दलको नेता बने र नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । 

पहिलो संविधानसभा भंग हुँदै गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी मन्त्री थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि उनी मन्त्री नै रहे । र, त्यसपछि बनेको केपी ओली सरकार मात्र होइन, प्रचण्ड र देउवा सरकारमा पनि उनी निरन्तर मन्त्री रहे । हालसम्म उनी १२ औं पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । 

कांग्रेस छाड्ने छटपटीको अन्तर्य भने बेग्लै छ । प्रधानमन्त्री ओली सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविनलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने तयारीमा छन् । र, गच्छदार पनि अहिले पूर्वएमाले नेताहरूसँग लहसिन थालेको देखिएको छ । कांग्रेस छाडेर आफ्नो दलबलसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्छन् त गच्छदार ? अलि अनपत्यारिलो लाग्ने यो घटनाक्रम हेर्न भने केही समय पर्खिनैपर्छ ।