जनताको गुनासो सुन्न गाउँ-गाउँ पुग्छन् मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ

विराटनगर‒ न्यायाधीशहरू अदालतभन्दा बाहिर गएर विरलै मात्र सर्वसाधारणसँग अन्तरक्रिया गर्छन्। जनताको गुनासो, न्याय सम्पादनबारे जनताको बुझाई न्यायाधीशले सोधिखोजी गरेको पाइँदैन। तर, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ बिदाको समय पारेर जनताको गुनासो सुन्न गाउँ-गाउँ पुग्छन्। न्याय सम्पादनलाई सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन् भनेर उनीहरूको धारणा बुझ्छन्। देश‒विदेशमा न्याय सम्पादनका क्रममा भएका उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गर्छन्। 

‘समुदायमा अदालत’ अभियान लिएर उनी गाउँ‒गाउँमा पुग्दै आएका छन्। उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश भएर करिब दुई वर्षअघि विराटनगर आएका उनले स्थानीय तहमा गएर जनताको गुनासो सुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयासमा गर्छन्। सोही उद्देश्यका साथ उनले अभियानको सुरुवात गरेका हुन्।

उनले ‘उच्च अदालत कस्तो, विराटनगर जस्तो’ भनेर देशभर चिनाउने उद्घोष पनि गर्दै आएका छन्। उनी विराटनगर आएदेखि अदालतमा पनि सुधार देखिएको छ। 

कोरोना महामारीका कारण समुदायमा पुगेर कार्यक्रम गर्न सम्भव नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय उच्च अदालतले समुदाय लक्षित अभियानलाई तीव्रता दिएको हो। अभियानले जनमानसमा रहेको अदालतप्रतिको भ्रम चिर्दै न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न पनि मद्दत गर्ने मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठको अपेक्षा छ। 

न्याय र अदालत महँगो हुन्छ भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नका लागि समुदायसम्म पुगेर मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले विश्वभरका र नेपालका अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियाका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदै न्यायालयप्रति जनविश्वास जगाउने काम गरिरहेका हुन्। 

मुख्यन्याधीश श्रेष्ठले स्थानीयबासीसँग अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया बारे जानकारी दिनेगरेका छन्। यस्तै उनले समुदायमा पुगेर अदालतप्रति समुदायको बुझाइका बारेमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्।

न्याय क्षेत्रका बिचौलियाले नेपालको न्याय महँगो छ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणलाई फैलाएको उनले बताए। अन्यायमा पर्दा पनि सर्वसाधारणले अदालतसम्म पुग्ने हिम्मतसम्म नगर्ने गरेको पाइन्छ उनले भने। अदालतप्रति वितृष्णा पैदा हुने गरी फैलाइएको हल्ला, भ्रम एवम् गलत बुझाइलाई गाउँ-गाउँमा पुगेर चिर्नुपर्ने अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए। अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा र न्याय सम्पादनमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइलाई बुझाउँदै बिचौलियाका कारण न्यायपालिकाले भोग्नु परिरहेको बदनामीलाई चिरेर सबैले सहज रूपमा न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गराउने काम अभियानमार्फत भइरहेको छ। 

मुख्यन्याधीश श्रेष्ठले स्थानीयबासीसँग अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया बारे जानकारी दिनेगरेका छन्। यस्तै उनले समुदायमा पुगेर अदालतप्रति समुदायको बुझाइका बारेमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्। विभिन्न खालका हिंसा, बलात्कार, अंश, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, पारिवारिक बेमेल लगायतको न्यायिक प्रक्रियाका विषयमा सर्वसाधारणको बढी जिज्ञासा हुने गरेको छ। 

उनीहरूले अदालतबाट सोचेअनुरूप न्याय पाउन कठिन हुने गरेको बताउने गरेका छन्। अदालतमा हुने ढिलासुस्तीका कारण मुद्दाको फैसला प्रक्रिया लम्बिने र मुद्दा खर्चिलो हुने गरेकाले न्यायालय सुधारको बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा मुख्यन्यायाधीशसँगको भेटमा उनीहरूले जोड दिने गरेका छन्। 

अदालत सुधार योजना २०६० सालदेखि लागु भए पनि १८ वर्षसम्म अदालतको अवस्था जस्ताको तस्तै हुनु दुःखद रहेको मोरङ उर्लाबारीका न्यायिक समितिका सदस्य निरोज तिम्सिना बताउँछन्। पछिल्लो पटक उनले उर्लाबारीका सर्वसाधारणको गुनासो सुनेका थिए। ४‒५ घण्टा भन्दा बढी समय सम्म बसेर उनीहरूका कुरा सुन्ने र न्याय प्रक्रियाका बारेमा बुझाउने काम उनले गरेका छन्। 

मुख्यन्यायाधीश गाउँ‒टोलमै आएर गुनासो सुन्नु राम्रो काम भएको उर्लाबारी नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी भण्डारी बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘ हामी उहाँहरूलाई खोज्दै जानु पर्नेमा उहाँहरू हामीलाई खोज्दै आउनु हाम्रा लागि सौभाग्य हो।’ यस्तो अभियानले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। 

मोरङका १७ वटै स्थानीय तहमा अभियान पुर्‍याउने तयारी रहेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए। हालसम्म उर्लाबारी, रंगेली, लेटाङ, बेलबारी, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा अभियान पुर्‍याइसकिएको उनले बताए।