काठमाडौं- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच प्रादेशिक समितिमा ४-३ को भागबण्डाका लागि सहमति भएको खुलासा भएको छ ।
पौडेल 'क्याम्प'का नेताहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
कांग्रेसको विधानबमोजिम पार्टीभित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक समितिहरू गठन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट चुनिएर प्रदेश समिति गठन हुने विधानमा व्यवस्था छ ।
संस्थापन पक्षले प्रदेशहरूमा सर्वसम्मतिबाट संयोजक र कार्यसमिति चयन गर्ने प्रयास गरेको थियो । पौडेललगायत नेता त्यसको विरोधमा थिए । १८ असारको बुढानीलकण्ठ बैठकको सेरोफेरोमा सभापति देउवाले आफूले चार राख्ने र पौडेललाई तीन वटा प्रदेश दिने कुरामा सहमत गराएको खुलेको हो ।
पौडेलले आफ्नो समूहका नेताहरू सिंह, सिटौला र केसीसँग त्यस्तो सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् । विधानअनुसार निर्वाचनमार्फत् प्रदेश समितिहरू गठन हुनुपर्नेमा भागबण्डाबाट तय गरिने कुरा मान्य नहुने सिटौला र केसीले पौडेललाई जवाफ दिएका छन् । निर्वाचन हुँदा सातमध्ये ६ वटा प्रदेश समिति आफूहरूको पोल्टामा आउने जवाफ सिंह, सिटौला र केसीको थियो ।
पौडेलको समूहमा सोही सहमतिका कारण असन्तुष्टी बढेको छ । त्यही असन्तुष्टी जनाउन सोमबार लैनचौरमा भएको अन्तरक्रियामा सिंह र सिटौला उपस्थित भएनन् ।
सभापति देउवाले दिने तीन वटा प्रदेश समिति पनि पौडेलले सिंह, सिटौला र केसीसँग भागबण्डा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो गर्नुभन्दा सबै प्रदेशमा निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्ने र संस्थापन पक्षलाई कमजोर बनाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने अडानमा सिंह, सिटौला र केसी देखिएका छन् ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४