कहिले होला सात नम्बर तुइनमुक्त प्रदेश ?

धनगढी- तत्कालीन केपी ओली सरकारले २५ असोज ०७२ मा देशभरका तुइनलाई झोलुंगे पुलबाट विस्थापित गर्ने नीति ल्यायो । त्यस्तै नीति प्रदेश-७ सरकारले पनि घोषणा गर्‍यो । तर, सरकार गठन भएको करिब ६ महिना बित्न लाग्दा निर्धारित तिथि दुई वर्षमा पनि प्रदेशका सबै तुइन विस्थापित हुने लक्षण देखिँदैन । 

आगामी आर्थिक वर्षमा ३२ वटा नयाँ झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्राथमिकताका परेका क्षेत्र मन्त्री र नेताहरूको चाहनाका मात्र देखिएकाले समस्याग्रस्त इलाकाका तुइन विस्थापित हुने लक्षण नदेखिएको हो । 

प्रदेश-७ मा सर्वाधिक तुइन प्रयोग भइरहेको जिल्ला दार्चुला हो, जहाँ एउटा मात्र झोलुंगे पुल निर्माणको योजना प्रदेश सरकारको छ । जबकि, दार्चुलाको छिमेकी जिल्ला बैतडी र तराईको कैलालीमा ७/७ वटा पुल निर्माणको सरकारी योजना छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांकमा सिंगो प्रदेशमा १२ वटा मात्र तुइन बाँकी देखिन्छन् । तर, भारत सीमाको महाकाली नदीमा मात्र आधा दर्जनभन्दा बढी तुइन छन् । अन्य नदीमा भएका तुइनको वास्तविक तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । 

दार्चुलाको दुहु क्षेत्रस्थित धौलाकोट तिगरमा नेपाल-भारत सीमामा झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ । त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा अझै तुइनबाटै आवतजावत भइरहेको छ । साविकका सुनसेरा र राप्ला गाविसका बासिन्दाले अहिले पनि तुइनकै सहारामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय दानसिंह कार्की बताउँछन् । 

नेपालीलाई भारत र सदरमुकाम आउजाउ गर्न महाकाली नदीमा तुइनहरू टाँगिएका छन् । अहिले पनि धौलाकोटका नाजी, मडगाउँ, बर्तीघाट, मालघाट, कोठेधार र दुम्लिङमा तुइन सञ्चालनमा छन् । प्रदेश-७ का पहाडी जिल्लाका ३० भन्दा बढी ठाउँमा नदीनालामा तुइनकै प्रयोग बढी छ । 

'सरकारले यही ढंगले विकास आयोजना छनोटमा पक्षपात गर्‍यो भने तुइनमुक्त प्रदेश त के पहुँच नहुने ठाउँको विकास पनि कहिल्यै हुँदैन,' दार्चुलाका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी भन्छन्, 'मन्त्रीको आफ्नो जिल्ला र ठूला नेताको क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याइयो, मानव विकास सूचकांक हेरिएन ।' 

'झोलुंगे पुलका लागि मन्त्रीको आफ्नो जिल्ला र ठूला नेताको क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याइयो, मानव विकास सूचकांक हेरिएन ।'

दार्चुलामा भारतसँग जोडिएको सिमाना धेरै भएकाले भारतको सहमतिबिना पुल निर्माण गर्न नपाइने धामी बताउँछन् । भारतले आफूलाई व्यापारिक दृष्टिले फाइदा हुने क्षेत्रमा मात्र पुल निर्माणको स्वीकृत दिने भएकाले महाकाली किनारमा मान्छे प्रायः तुइनकै सहारामा वारपार गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

खोला/नदी वारपार गर्ने अन्य विकल्प नहुँदा जोखिमपूर्ण तुइनकै भर पर्नुपरेको छ । दार्चुलाका करिब ५३ सय जनसंख्याले महाकालीको तुइन प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)अन्तर्गत् झोलुंगे पुल योजनाको तथ्यांकले देखाउँछ । 

हत्केलामा ज्यान राखेर तुइनबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डोटीको कानाचौरका हस्त बुढा बताउँछन् । भन्छन्, 'डोटीको बिनी त्रिवेणी र अछामको बलाताबीचमा पर्ने सेती नदी वारपार गर्न वर्षौदेखि पुरानो तुइन प्रयोग गर्न बाध्य छौं ।' 

इष्टमित्र तथा आफन्तको घर सेती नदी वारिपारि भएकाले भेटघाट तथा मर्दापर्दा तुइनकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । बिनी त्रिवेणीमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि कैयौंपटक सरोकारवाला सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिलाई गुहार्दा पनि सुनवाइ नभएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

एउटै गाउँमा पाँच झोलुंगे पुल

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश-७ सरकारमार्फत् निर्माण हुने पाँच वटा झोलुंगे पुल एउटै गाउँपालिकामा पाँच वटासम्म परेको पाइएको छ । 

सिंगो प्रदेश-७ मा ३२ वटा पुल निर्माण हुँदा पाँच वटा पुल पाउने भाग्यमानी गाउँपालिका हो, बैतडीको सिगास । एक करोड लागतमा सिगास-९ को तल्लोपाटा, ६ को थलाल्लीगाडमा ३० लाख, ७ मा ६५ लाख लागतमा खुमचौर पारीमेरा, सोही वडाको घट्टेगाडमा एक करोड लागतमा तथा ३ को डुडौमाडौंमा ३० लाख लागतमा झोलुंगे पुल निर्माण हुने भएका छन् । 

बैतडीमा सर्वाधिक आठ वटा झोलुंगे पुलको योजना छनोट भएका छन् । एक करोड लागतमा सुर्यना-२ र ३ को घट्टीगाड, ४० लाखको लागतमा पुर्चौडी-५ मा मल्लादेही गर्खामा झोलुंगे पुल निर्माण हुने भएका हुन् । 

झोलुंगे पुलको असमान वितरणप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । बैतडीबाट तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेशसभा सांसद बनेका प्रेमप्रकाश भट्टले भने जनताको आवश्यकताका आधारमा झोलुंगे पुलको योजना परेको दाबी गरे । अछाम, डोटी र बझाङमा ४/४, कञ्चपुरमा तीन र बाँकी जिल्लामा १/१ मात्र पुलका योजना परेका छन् ।