गण्डकीमा पौडेल पक्ष पेलानमा

पोखरा– नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश अधिवेशन बिहीबार  सुरु भएको छ। निकै विवादसँगै सकिएको प्रदेश अधिवेशन उद्घाटनसँगै शुक्रबार पदाधिकारी र कार्यसमितिको मनोनयन हुँदैछ। पार्टीमा संघीय संरचनाको अभ्याससँगै रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पकड प्रदेशबाट गुमाउने संकेत देखिएको छ। 

प्रदेशका ११ जिल्लाको नतिजाअनुसार पौडेल पक्ष कमजोर देखिएको छ। ११ मध्ये दुई जिल्लामा मात्रै पौडेल पक्षका सभापति निर्वाचित भए। स्याङ्जामा राजु थापा र मुस्ताङमा रोमी गौचन थकाली पौडेल पक्षका हुन्। ८ जिल्लामा संस्थापन पक्षको बाहुल्य छ। बागलुङमा निर्वाचित जित शेरचन कृष्ण सिटौला पक्षका मानिन्छन्। 

आफ्नै प्रदेशमा पकड गुमाएसँगै पौडेल पक्ष प्रदेश अधिवेशनमा पेलिँदै पनि छ। यो पेलाइ प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा प्रस्ट देखियो। प्रदेश सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका पर्वतका अर्जुन जोशीले उद्घाटन सत्रमै मत मागे। तर संस्थापन पक्षका देवराज चालिसे, रघुनाथ पौडेल तथा शुक्रराज शर्मालाई मन्तव्य दिनबाटै वञ्चित गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो। 

पौडेल पक्षका कार्यकर्ता मञ्चै उक्लिएर संस्थापन इतर पेलिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। यसरी विरोध जनाउनेमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस कास्कीका पूर्वसभापति यज्ञबहादुर थापा पनि थिए। 

संस्थापन इतरबाट शर्मा

प्रदेश अधिवेशनको ११ औं घण्टासम्म अन्योलमा रहेको संस्थापन इतर पक्षले अन्तिममा आएर नेता शुक्रराज शर्मालाई प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ। बिहीबार साँझ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू र महामन्त्री शशांक कोइरालाको समर्थनमा शुक्रराज शर्मा सभापति पदको उम्मेदवार भएको घोषणा गरे। 

इतर पक्षबाट देवराज चालिसे, शुक्रराज शर्मा, रघुनाथ पौडेल र यज्ञबहादुर थापा आकांक्षी देखिएपछि अलमल भएको थियो।

यद्यपि, नवलपुरमा भने कोइरालासँग पार्टी सभापति देउवाको तालमेल भएको छ। सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै शर्माले आफूले सबै उमेर समुह र पक्षलाई समेट्ने दाबी गरेका छन्। यसअघि देउवा पक्षले आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेर प्रचारप्रसार गरिसक्दा पनि इतर पक्ष भने अलमलमा थियो। इतर पक्षबाट देवराज चालिसे, शुक्रराज शर्मा, रघुनाथ पौडेल र यज्ञबहादुर थापा आकांक्षी देखिएपछि अलमल भएको थियो।

शशांक–पौडेल जुहारी

उद्घाटन कार्यक्रमका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच जुहारी चल्यो। गण्डकी प्रदेशकै नवलपुर निर्वाचन क्षेत्र भएका शशांक र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र भएका रामचन्द्रबीच चुनावमा कांग्रेसले कसरी भाग लिने भन्ने सन्दर्भमा जुहारी चलेको हो। 

मन्तव्यका क्रममा शशांकले कांग्रेसले अब कुनै पनि दलसँग तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै पौडेलले विगतको निर्वाचन परिणाम हेरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए। दुवैको राजनीतिक आधार क्षेत्र गण्डकी प्रदेश नै भएकाले विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति आउँदा अन्योलमा परेको कार्यकर्ता बताउँछन्। 

हार्नेले पनि बोल्न पाउनुपर्ने 

जोशीलाई मात्रै बोल्न दिइएपछि पौडेल पक्षका कार्यकर्ताले उद्घाटन सत्रमै विरोध गरेका थिए। उनीहरुले नेता गोपालमान श्रेष्ठले एकलौटी गरेको आरोपसमेत लगाए। उनीहरुले श्रेष्ठलाई ‘कांग्रेसमा केपी ओली बनेको’ समेत आरोप लगाए। थापाले भने, ‘हामी हार्न तयार छौं, तर सबै उम्मेदवारले बोल्न पाउनुपर्छ।’ 

कांग्रेस फुटदेखि नै देउवा पक्षमा देखिएका जोशी पर्वत कांग्रेसमा प्रभावशाली नेता हुन्। जिल्ला हुँदै उनले अहिले प्रदेशमा पकड जमाउन खोजेका छन्। तत्कालीन पर्वत क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद निर्वाचित जोशी २०७४ मा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका पदम गिरीसँग पराजित भएका थिए। 

उम्मेदवारी शुल्कको विरोध

प्रदेश अधिवेशनमा कांग्रेसको निर्वाचन समितिले अवैध ढंगले पदाधिकारीको मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको छ। कांग्रेसको निर्वाचन समितिले तोकेभन्दा झण्डै ६ गुणा बढी निर्वाचन शुल्क निर्धारण गरिएपछि निर्वाचन समितिको विरोध भएको छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिसँगै सामाजिक सञ्जालमा अन्य दलका कार्यकर्ताले पनि यो शुल्कको चर्को आलोचना गरेका छन्। 

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रदेश सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन १५ हजार मनोनयन शुल्क तोकेको छ। तर प्रदेश निर्वाचन समितिले भने ९१ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ। 

प्रदेश निर्वाचन समितिमाथि मनपरी ढंगले मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको आरोप छ। उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीका लागि ५१ हजार, सह महामन्त्रीका लागि ४१ र सदस्यका लागि ३१ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको हो। 

यो शुल्कको चर्को आलोचना भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गर्न नपाइने स्पष्टीकरण दिएका छन्। 

पार्टी व्यापारीको कि जनता कार्यकर्ताको! 

मनोनयन शुल्क अचाक्ली तोकिएपछि पूर्वमन्त्री महादेव गुरुङ चुप लाग्न सकेनन्। उनले मञ्चको माइक प्रयोग गर्दै उम्मेदवारी मनोनयनमा तोकिएको शुल्कले जोकोही कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्न असक्षम रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो कि व्यापारीहरुको पार्टी हो?’ 

शुल्कको चर्को आलोचना भएपछि सच्याइने बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। तर आर्थिक समिति संयोजक बजिरमान श्रेष्ठले भने समग्र प्रदेश अधिवेशनको खर्च धान्ने गरी यो शुल्क निर्धारण गरिएको बताए।