तीनवटा कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं- राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई तीनवटा ऐनका अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीलाई नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

सो अवसरमा सभापति बिडारीले जनसरोकारका अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐन अध्ययन गरी समयसीमाभित्रै जिम्मेवारी सम्पन्न गरेकामा समाजका पदाधिकारी र विषयविज्ञलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।

प्रतिवेदनमा सरकारले बनाउनुपर्ने प्रत्यायोजित विधायन बनाएको छ  वा छैन, बनाइएको भए समयमा भयो कि भएन, संविधान वा ऐनको उद्देश्य तथा तोकेका विषय परे वा परेनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समाजका अध्यक्ष शाक्यले व्यापक छलफल र गहन अध्ययनबिना हतारमा बनाइएका ऐनमै अनेक कमी–कमजोरी र त्रुटि रहेको पाइएको बताए।

समितिले यसअघि ११ वटा ऐन अध्ययन परीक्षणका लागि समाजलाई जिम्मेवारी दिएकामा हालसम्म नौवटाको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। बैठकमा समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रत्यायोजित विधायनको अधिन र मनसायभित्र रही राज्यका निकायबाट नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम, आदेश बनाइएको छ वा छैन तथा प्रयोग अभ्यास कस्तो छ भन्ने पक्षमा गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए।