रुकुम पुगेर डा. केसीले भने– सीटीईभीटीका उपाध्यक्षलाई तत्काल बर्खास्त गर

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

बिहीबार पूर्वी रुकुमको रुकुमकोटबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले उपाध्यक्ष अधिकारी निजी नर्सिङ कलेजको सञ्चालक रहेको र उनले कानुनविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिङलगायत विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्,’ केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। छिटै माग पूरा नभएको खण्डमा सत्याग्रह बस्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

प्राविधिक तालिमका कार्यक्रम चलाउन बनेको परिषद्का उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा समग्र चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेर गर्दै कार्यक्रम चलाउन खोज्नु तथा मिडियामा बक्तव्यवाजी गर्नु आपत्तिजनक र सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय भएको केसीले उल्लेख गरेका छन्।

केसीका मागहरू

१) मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरूबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।

२) बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस्।

३)  सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिश्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस्।

४) २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्। २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं। २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्।

हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।

५) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।