काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएमात्रै बारको आन्दोलन रोकिने बताएका हुन्।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुनी र कागजी रुपमा प्रधानन्यायाधीश पदमा हालसम्म कायम रहेको व्यवहारिक रुपमा भने सो पदमा नरहेको जिकिर गरे। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दापनि जनतालाई दुःख दिएर अदालत ठप्प पारेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश व्यवहारिक रुपले अब त्यो पदमा हुनुहुन्न। उहाँ आफ्नो कार्यालयमा नआएको पनि ६–७ दिन भइसक्यो। उहाँसँग अब कसैले पनि बेञ्च सेयर गर्नुहुन्न र उहाँको उपस्थितिमा न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषद्को मिटिङ पनि बस्नेवाला छैन भनेपछि व्यवहारमा उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउने हो। उनले ढिपी गरेर, राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई अस्तव्यस्त पारेर, यो अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको हो, हामीले बुझेका छैनौं।’
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने बताए। अहिले न्यायपालिकाको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा समाप्त भएको भन्दै उनले बारको आन्दोलनलाई न्यायपालिका सुधारको कोसेढुंगा साबित गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदूषण भएको टिप्पणी गरे। कानुन व्यवसायीको आजसम्मको कुनैपनि आन्दोलन असफल नभएकाले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको यो आन्दोलन पनि सफल हुने उनले दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ।