२२ सय प्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित गर्ने ओलीको तजबिज 'लोकतन्त्रकै लागि खतरा'

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) स्वाभाविक रुपमा विकसित लोकतान्त्रिक दलका रुपमा परिचित छ। विगतमा लोकतान्त्रिक हिसाबले अधिवेशन हुने गर्थ्यो। नवौं अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भने पनि १४ पदाधिकारीसहित १५९ सदस्यका लागि ३३५ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अध्यक्षमा ओलीले १०५९ मत ल्याएर जितेका थिए भने नेपालले १००३ मत पाएका थिए। अन्य सबै पदमा नेताहरु मैदानमा उत्रिएका थिए। चुनावमा पराजितलाई पनि नेतृत्वले राम्ररी व्यवस्थापन गर्दै गयो। 

दसौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा भने ओलीले वडा तहदेखि नै आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै आए। आफ्ना गुटका बाहेकलाई पाखा लगाउँदै आएका ओलीले अहिले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यहरुको नामावली आफ्नै तजबिजमा छान्ने अधिकार पाएका छन्। पार्टीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र अवलम्बन गर्ने नीति लिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र भने केपी शर्मा ओलीको तजबिजमा राखेर लाखौं कार्यकर्ताको अधिकार कुण्ठित बनाइएको छ।

पार्टीमा लामो समय काम गरेका, अनेक योगदान दिएका र विभिन्न हन्डर खाएका नेताहरु बिस्तारै किनारा लाग्ने संकेत देखिएका छन्। ओलीले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्दा पनि पार्टीभित्र ठूलो त्याग गरेका नेताहरु मौन रहनु लोकतन्त्रकै लागि खतरा रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ। 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनेक हन्डर खाएर योगदान दिएका नेताहरु ओलीको सनकका अगाडि खुलेर बोल्न नसक्नु एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो।’

यस्तै एमालेमा विगतमा राजनीतिक एवम् वैचारिक प्रस्तावलाई प्रमुखताका साथ उठाइन्थ्यो। विचार र सिद्धान्तमा घण्टौं बहस हुन्थ्यो। त्यसबाट स्पष्ट कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्ने पद्धति बसिसकेको थियो। तर यसपटक विधान महाधिवेशनमा पारित विधानका केही प्रावधान पार्टीको महाधिवेशनमा आएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यो पनि नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि मात्र। विधान महाधिवेशनको व्यवस्थालाई नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले संशोधन गर्नुका पछाडि ओली निर्वाचन प्रक्रियाप्रति सकारात्मक नदेखिनु नै रहेको बताउँछन् प्राध्यापक श्रेष्ठ। भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि यो ठूलो क्षति हो। यसले पार्टीलाई रसातलतिर लैजान्छ।’

केपी शर्मा ओलीको तजबिजीले गर्दा कार्यकर्ताको मताधिकार मात्र कुण्ठित भएको छैन। पार्टीमा लामो समयदेखि त्याग गरी निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका नेताहरु थप निराश बनेका छन्।

अधिवेशनमा तडकभडक, तामझाम र हावादारी कुरा मात्र प्रस्तुत गरिए पनि रचनात्मक र वैचारिक कुरा अगाडि आएको देखिएन। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो एमालेको मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि ठूलो क्षति हो। एमाले सक्किनु वा कांग्रेस सक्किनु त नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि दुःखको कुरा हो।’

ओली पक्षका नेताहरु भने जारी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ओलीको विकल्प नभएको बताउँछन्। त्यो पनि सर्वसम्मत गर्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ। देशभरका ६ हजार ७४३ वटा वडामा, ७५३ पालिकामा र देशविदेशका गैरभौगोलिक क्षेत्रबाट पनि सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि चयन गरेकाले नेतृत्व पनि सर्वसम्मत गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। एमाले प्रमुख सचेतकसमेत रहेका विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘सबैतिर सर्वसम्मत गर्ने, तल्ला कमिटीमा व्यक्तिको आकांक्षा पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन भनेर दबाब दिने, केन्द्रीय नेतृत्वमा चाहिँ हामी सर्वसम्मत नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन।’

यस्तै कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ अध्यक्ष पदका लागि भीम रावलले उम्मेदवारी दिए पनि चुनाव हलमै हात उठाएर गरिने तयारी भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सहमति नभए हलमा ५ मिनेटमै अध्यक्षको भोटिङ हुन्छ।’  

एमाले कम्प्युनिस्ट पार्टी भए पनि लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्दै आएको थियो। तर अहिलेको नेतृत्व चयनको यस्तोले लोकतन्त्रप्रति नै धज्जी उडाएको प्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्।

पार्टीमा रहेको गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओलीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ। संसदीय व्यवस्था भनेकै दलीय व्यवस्था हो। यसमा गुट र उपगुट हुन्छन्। गुटउपगुटको बीचमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आपसी तालमेलका आधारमा एकता बन्न सक्छ। त्यसबाट विश्वासिलो नेतृत्वको चयन हुन्छ। ‘तर अहिले एमालेले विगतको साख र विश्वसनीयता मात्र गुमाएको छैन लोकतन्त्रप्रति नै उपहास गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने।  

ओलीको अहिलेको तजबिजी अधिकार र कार्यकर्ताबीच विरोधाभास देखिएको छ। एमाले विचारमा दरिद्र हुँदै गएको छ। तर उसका कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति, अनेक दुःख गरेका, योगदान दिएका छन्। प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कस्तो विरोधभास? यो सबै व्यक्तिगत फाइदाका लागि मानिसहरुले बुझ पचाइरहेका छन्।’

पार्टीको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, नयाँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने जस्ता विगतका जुन अभ्यास थिए। तिनले नेता कार्यकर्तालाई विशेष उत्साह थपेको हुन्थ्यो। तर यस पटकको महाधिवेशनले ओली र उनी निकटका केही नेतालाई मात्र उत्साह थपिएको छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महाधिवेशनले जुन उत्साह र सकारात्मक विश्वास थप्नुपर्ने हो, यी कुनै कुरा नथपेर चिन्ता मात्र थपेको छ।’