पदाधिकारी र सदस्य थप्दा पनि ओलीको सकस सकिएन

काठमाडौं– एमालेले नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न पार्टीको पदाधिकारी संख्या र केन्द्रीय सदस्य संख्या थप गरेको छ। यस्तै यसअघि खारेज गरिएको पोलिटब्युरोको संरचना ब्युँताइएको छ। सौराहमाम शुक्रबार राति बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ उपमहासचिव, सात सचिव, ३०१ केन्द्रीय कमिटी, ९९ पोलिटब्युरो सदस्य हुने निर्णय गरेको हो। अब यो निर्णय बन्दसत्रमा पारित हुनुपर्नेछ। 

पार्टीका सबै संरचनामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले प्रयास जारी राखेका  छन्। उनले यसबारे पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ। ओली आफैंलाई पुनः अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन सजिलो छैन।

अध्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावलले भने पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदैमा सर्वसम्मति गराउन सहयोग नगर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। रावलले भनेका छन्, ‘यसबाट सर्वसम्मति हुन सक्छ भन्ने केही छैन। चुनावमा जाने भनेको प्रतिनिधिहरूको कुरा हो।’ रावलले पनि आफू निकट नेताहरुसँग छलफल जारी राखेका छन्।

महाधिवेशन उद्घाटनअघि नै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका उपाध्यक्ष रावलले शुक्रबार मध्यराति बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी थप्दै सर्वसम्मत जुटाउने निर्णय गरिसक्दा पनि अडान छाडेका छैनन्। यस्तै माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा समूहले पनि कम्तीमा चार  पदाधिकारीमा दाबी गरिररहेको छ।

आफू अध्यक्ष, ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङमध्ये एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलमध्ये एक जना महासचिव बनाउने ओलीको तयारी छ। तर सबै उनी पक्षकै नेता हुन्। त्यसैले ओलीलाई पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या देखिएको छ। 

असोजमा गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव, सात सचिव, २२५ केन्द्रीय कमिटी हुने निर्णय गरेको थियो। तर त्यति बेला पोलिटब्युरोको व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। एमालेले पदाधिकारीमा चार जना थप्ने निर्णय गरेको छ।  उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा दुई दुई जना थप गर्न लागिएको हो। यस्तै केन्द्रीय समितिमा ७६ जना थपिएको छ । साथै ९९ जनाको पोलिटब्युरो हुने भएको छ।

पार्टीको निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाले विधान संशोधनबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त गर्न नसकेपछि निर्वाचन तालिका प्रकाशित गर्न नसकेको बताए।

यस्तै एमालेको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोग २५–२५ सदस्यीय हुने निर्णय गरेको छ। यसअघि आयोग १५–१५ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो। नेता व्यवस्थापनमा सकस परेपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थपिएको एक नेताले जानकारी दिए। ती नेताले भने, ‘प्रतिनिधिहरुबाट पनि सर्वसम्म नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। पदाधिकारीमा पनि आकांक्षी धेरै देखिए। त्यसैले पदाधिकारी संख्या थपिएको हो।’  

बैठकले सबै पदमासर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए। विधानमा संशोधन गरिएका कारण निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। पार्टीको निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाले विधान संशोधनबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त गर्न नसकेपछि निर्वाचन तालिका प्रकाशित गर्न नसकेको बताए।