प्रधानमन्त्रीले न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन : बार अध्यक्ष

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट नपन्छिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा बिहीबार विभिन्‍न संघसंस्थाहरुले गरेको ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट पन्छिन नमिल्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संरक्षण गर्न खोजिए जनतामाथि अन्याय हुने भन्दै उनले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्‍नका लागि कदम चाल्न माग गरे। 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी अनुरोध गर्न चाहान्छौँ, तपाईँले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुस् । तपाईँ पन्छिने काम नगर्नुस् । तपाईँले हिजोको दिनमा संरक्षण गर्न खोज्नुभएको हो भने यो जनतामाथिको अन्याय हुन्छ । जनतामाथिको अन्याय टुलुटुलु हेरेर बस्ने नेपाल सरकारको काम होईन । व्यवस्थापिकाको काम होईन । यो काम नहोस् । संविधान अनुसारको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि कदम चालियोस् ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय सम्पादन गर्ने अवस्थाको समाप्ती भइसकेको बताए। आफूहरु स्वार्थको लागि लडाइँ नलडेको भन्दै उनले जनतालाई स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा न्याय प्राप्त गराउने उद्देश्यले आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। 

उनले भने, ‘हाम्रो स्वार्थको लागि यो लडाइँ होइन, यो हाम्रो जनताको लागि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा न्याय प्रदान होस् भनेर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नलाई हामी सबै न्यायकर्मीहरु र पेशाकर्मीहरु आफ्नो आफ्नो आम्दानीको माया मारेर आफ्नो पेशालाई स्थगन गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रेको हौँ । यसमा हाम्रो एकयबद्धता रहन्छ । अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले सर्वोच्च अदालत फर्केर प्रधानन्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्ने अवस्थाको समाप्ती भइसकेको आज यहाँबाट म घोषणा गर्न चाहान्छु ।’

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध भनी निरन्तर आन्दोलन गरीरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा बिहीवार सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालुवाटारसम्म ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गरिएको हो। न्याय मार्चमा नेपाल पत्रकार महासंघ, बृहत नागरिक आन्दोलन, नेपाल शिक्षक महासंघ, आदिवासी, जनजाति महासंघ, नेपाल इञ्जीनियर्स एसोसिएसन लगायतको सहभागिता रहेको थियो।