बारको आन्दोलनमा साथ दिन किन तीन साता लगाए अन्य पेसाकर्मीले?

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलनमा अन्य पेसाकर्मी संगठन र नागरिक समाजले तीन सातापछि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ र नर्सिङ एसोसिएसन जस्ता पेसागत संगठन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिका सुधारका लागि जारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।  यद्यपि केही संस्थाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषयलाई उठाएका छैनन्।

कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा  राजनीतिक दल भने मौन छन्। पेसाकर्मीहरुले किन तीन साता लगाए त? नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल जनताले सहज रुपमा न्याय पाउनुपर्ने विषयमा महासंघको साथ रहेको बताउँछन्। 'न्याय क्षेत्र र न्यायालय सुधारका लागि हामीले यसअगाडि पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं। हामी न्यायालय सुधारका लागि बारसँगै छौं। सबै निर्णय विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। न्यायालय सुध्रिनुपर्छ',  पोखरेलले भने। 

'हाम्रो माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै होइन, उनको राजीनामासँगै न्याय प्रणाली शुद्धीकरणको पनि हो।

बारसँग ऐक्यबद्धता जनाएका पेसागत समूह र नागरिक आन्दोलनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गर्ने जनाएका छन्। पेसागत तथा नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील ८ संस्थाले  ‘सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेसागत संघसंस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई’आह्वान गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनले जबराको निरन्तरताका लागि मिलेमतो गरेको र देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरेको आरोप छ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिक रूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले बारको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता रहे पनि आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताइन्। उनले भनिन्, हामी पनि न्यायिक शुद्धीकरणका पक्षमा छौं। तर हाम्रो विषयभन्दा बाहिरको विषय भएकाले आन्दोलनमा सहभागिता नजनाउने निष्कर्षमा पुगेका छौं।’ 

इन्जिनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले यो समस्या राजनीतिक तहबाट नै समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। 'हामी यो विषयमा धेरै जानकार त छैनौं। संयुक्त आन्दोलनमा पनि सहभागी हुँदैनौं। तर, सबै नेपाली जनताको चाहना जस्तै हाम्रो चाहना पनि न्यायिक क्षेत्र संलो हुनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने।

नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेती त्यही शून्यता चिर्न आफूहरू सडकमा आउनुपरेको बताउँछन्। 'हाम्रो माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै होइन, उनको राजीनामासँगै न्याय प्रणाली शुद्धीकरणको पनि हो। अहिले न्याय किनबेचको कुरा उठिरहेको छ। त्यो छर्लंगजस्तै पनि भयो। यसले न्याय क्षेत्रमा गरिबको पहुँच नहुने देखियो। त्यसैले न्याय क्षेत्र शुद्धीकरणका मुद्दामा हामी एक भएका हौं', उनले भने।

न्यायपालिकाबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ आफूहरू व्यक्तिगत रूपमा बोलिरहेको भए पनि वकिलहरूमाथि राज्यले चरम दमन गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'हामी न्यायपालिकाबाटै समस्या समाधान होस चाहन्थ्यौं। व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट खबरदारी गरिरहेका थियौं। तर, बारभित्रै वकिलमाथि लाठी चार्ज हुन थालेपछि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो', उनले भने। उनी न्यायालयमा जारी अस्थिरतामा राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्।  

जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशको बेवास्ता गरिएको र नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्चभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाइएको आरोप पेसाकर्मीहरुको छ। 

पेसाकर्मीको साथ पाएपछि बार भने हौसिएको छ। बारका पदाधिकारी अब आन्दोलन चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, 'ढिलै भए पनि आन्दोलनमा नागरिक अगुवालगायत विभिन्न क्षेत्रको सहयोग पाइरहेका छौं। अब आन्दोलन चाँडै निष्कर्षमा पुग्छ।' उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च र कुर्सीको गरिमामा आँच आउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने, 'अब त्यो धेरै दिन टिक्दैन।'

 'अहिलेको अवस्थाको कारक तत्त्व  राजनीतिक दल पनि हुन्। अब जनतासामु उहाँहरूले बोल्नैपर्छ', उनले भने। 

आफूहरूलाई प्राप्त सहयोगले राजनीतिक दललाई पनि बोल्न बाध्य पार्ने उनले बताए। 'अहिलेको अवस्थाको कारक तत्त्व  राजनीतिक दल पनि हुन्। अब जनतासामु उहाँहरूले बोल्नैपर्छ', उनले भने। 

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले बुधबार सबै उच्च अदालतमा बृहत् विरोध सभा गरेको छ। १८ वटै उच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएर प्रदर्शन गरेका हुन्। करिब एक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारले आन्दोलन चर्काइरहेको छ।

तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको बारको आह्वानमा भोलि नागरिक समाजसहित विभिन्न पेसागत संगठनले सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म 'मार्चपास' गर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालत केन्द्रीत आन्दोलन गर्दै आएको बारले आफ्नो आन्दोलन फैलाउन सुरु गरेको छ।