'टुहुरो' बन्दै बारको आन्दोलन, यसकारण हुन सकेन बृहत्

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएको तीन हप्ता पूरा भएको छ। कानुन व्यवसायीहरु दैनिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको गेटअगाडि भेला भएर धर्नामा बसिरहेका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

बारले आन्दोलन थालेको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दासमेत उनीहरुको आन्दोलन केवल सर्वोच्च अगाडि भेला भएर नाराबाजी गर्नुमा मात्रै सीमित भएको छ। न आन्दोलन देशभरका अदालतमा विस्तार भएको छ, न त अन्य पेशाकर्मीले नै साथ दिएका छन्। अर्थात् करिब एक महिनादेखि जारी आन्दोलन एक–डेढ सय कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अगाडि उभिएर लगाउने नारामा मात्रै सीमित भएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको शब्दमा भन्ने हो  भने त कानुन व्यवसायीको आन्दोलन मरिच जसरी चाउरिएको छ। ‘अन्य पेशाकर्मीले साथ दिनु त परको कुरा, उनीहरुलाई साथ दिँदै आएका न्यायाधीशहरुसमेत इजलासमा फर्किएका छन्। स्वयं कानुन व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन्। त्यसैले बारको आन्दोलन टुहुरोजस्तै हुँदै गएको छ,’ न्यौपाने भन्छन्। केही व्यक्तिको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गरिएका कारण बारको आन्दोलनले बृहत्तर रुप लिन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको ठहर छ।

प्रधानन्यायाधीशसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा दरार आएका कारण र उनीहरुले भनिदिएजस्तो नगरिदिएकै कारण केही वरिष्ठ अधिवक्ता र बारका पदाधिकारीले आन्दोलन थालेको न्यौपानेको तर्क छ। ‘कसैले व्यक्तिगत इगो साँधेर आन्दोलन गर्छ भने त्यो कसरी व्यापक हुनसक्छ? कतिसम्म भने स्वयं बारका कतिपय सदस्यहरुको यसमा समर्थन छैन्। अनि कसरी जिल्ला जिल्लामा यो आन्दोलन फैलिन सक्छ?’ न्यौपाने भन्छन्।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार बारको आन्दोलन टुहुरो बन्दै जानु पछाडिका मुख्य तीन कारण छन्। पहिलो– बारले न्यायालयको व्यापक सुधारलाई भन्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाउनु। दोस्रो– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र बहिर्गमनका विषयमा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै पनि  त्यसविपरीतको मागलाई अनाआवश्यक रुपमा उचाल्नु र तेस्रो– बारको नेतृत्वमाथि नै अन्य पेशाकर्मी र आम मानिसले विश्वास नगर्नु।

आन्दोलन थालेको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दासमेत उनीहरुको आन्दोलन केवल सर्वोच्च अगाडि भेला भएर नाराबाजी गर्नुमा मात्रै सीमित भएको छ।

‘बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएको प्रति धेरै कानुन व्यवसायीहरुको समर्थन छैन। जबराले राजीनामा दिएपछि के बारको आन्दोलन सकियो त? के न्यायपालिका शुद्धीकरण भयो त? न्यायपालिकाभित्रका सबै समस्या समाधान भए त? जबराको राजीनामा न्यायालय सुधारको एउटा पक्ष मात्रै हो। तर, त्यही एउटा पक्षलाई नै बारले बटमलाइन बनाइदिए पछि सबै कानुन व्यवसायी विश्वस्त भएर आन्दोलनमा लाग्न नसकेका हुन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने। 

बारले पहिलो चरणमा प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपमाथि छानबिनको माग गर्नुको सट्टा संविधानविपरीत सिधै राजीनामा मागेपछि धेरै कानुन व्यवसायी झस्किएको भण्डारीको तर्क छ। भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषय संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने बाटो पनि प्रष्टसँग उल्लेख छ। तर बारले दलहरुलाई महाअभियोग लगाउन दबाब दिनुको साटो आफैं राजीनामाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएकाले धेरैले समर्थन गर्न सकेका छैनन्।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको बुझाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन फैलिन नसक्नुको पछाडिको अर्को कारण बार नेतृत्वप्रतिको अविश्वास पनि हो। ‘जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्, अन्य पेशाकर्मी र सर्वसाधारणले उनीहरुमाथि नै शंका गरिहेका छन्। साँठगाँठ नमिलेपछि आन्दोलन गरेको हो कि, उनीहरु आफैं पनि भ्रष्ट छन् कि, उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत के हो? यस्ता प्रश्न आम मानिस ले गर्न थालेका छन्। जसका कारण आन्दोलन तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको हो,’ भण्डारी भन्छन्। उनका अनुसार नागरिकको न्याय पाउने अधिकार नै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनका कारण खोसिएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु पनि यो आन्दोलनप्रति धेरैले ऐक्यवद्धता नजनाउनुको अर्को कारण हो। 

‘हामीले आह्वान नगरेर हो, नत्र सबै सडकमा आउँछन्’

बारका पदाधिकारीहरु भने आफूहरुले आह्वान नगरेकै कारण आन्दोलन बृहत् नभएको दाबी गर्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ अहिलेसम्म आफूहरुले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित मात्रै आन्दोलन गरेको र कानुन व्यवसायीमा मात्रै सीमित गरेकै कारण अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति नभएको तर्क गर्छन्। ‘पेशागत महासंघसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ। पत्रकार महासंघले हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिँदै विज्ञप्ति निकालेको छ। चिकित्सक संघले पनि हाम्रो आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उहाँहरु हामीसँगै हुनुहुन्छ,’ उनले भने। आफूहरुले आह्वान गरेको समयमा सबै पेशाकर्मी सडकमा आउने श्रेष्ठको दाबी छ। ‘हामीले आह्वान नगरेर मात्रै हो। नत्र सर्वसाधारण समेत सडकमा आउन तयार छन्,’ उनले भने। 

बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि बारले आन्दोलन सर्वोच्च केन्द्रित गरेकै कारण आन्दोलन फैलिन नसकेजस्तो देखिए पनि सारमा त्यस्तो नभएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘यो आन्दोलन बृहत् बनाउनु पहिले नै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अहिले हामी त्यही भनेर कुरेका हौं। अब उहाँले राजीनामा नदिने अडान राखिरहनु भयो भने आन्दोलन फैलिँदै जानसक्छ।’ जिल्ला–जिल्लामा समेत बारको आन्दोलनको खासै प्रभाव देखिँदैन नि भन्ने प्रश्नमा बारका पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘जिल्लामा थोरै कानुन व्यवसायी भएकाले हामीले तोकेको दिन विरोध प्रदर्शन गर्ने, बहस बहिष्कार गर्ने गरिरहेका छन्। यो भन्दा परसम्म जाने कार्यक्रम तत्काल नबनाएकै कारण जिल्लामा माहोल नतातिएको जस्तो देखिएको हुनसक्छ।’ 

बारले कात्तिक २८, २९ र ३० गते देशभरका ९० वटै बार इकाइमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। तर, उक्त कार्यक्रम उपत्यकामा प्रभावकारी देखिए पनि अन्यत्र खासै प्रभावकारी देखिएन। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै अहिले बारले तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत यही बिहीबार र शुक्रबार नेपाल बारका ९० वटै इकाइमा विरोधसभा गर्ने तयारी छ। 

हाम्रो समर्थन छ, आवश्यकताअनुसार साथ दिन्छौंः पत्रकार महासंघ 

नेपाल पत्रकार महासंघले कात्तिक २९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा देखिएको गतिरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्यो। नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत र प्रहरी प्रशासनबाट हस्तक्षेप भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्यो। तर विज्ञप्तिमा कहीँ कतै भनिएको थिएन आन्दोलनमा महासंघको साथ छ भनेर। 

विज्ञप्ति दुई कुरामा केन्द्रित थियो, पहिलो– पत्रकारसहित कानुन व्यवसायीमाथि भएको प्रहरीको विरोध र दोस्रो अदालतमा देखिएको गतिरोध। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत र प्रहरी प्रशासनबाट हस्तक्षेप भएकोप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधप्रति महासंघ गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गर्दछ।’ महासंघको यो विज्ञप्तिमा न त बारको आन्दोलनमा समर्थन जनाइएको छ, न त प्रधानन्यायाधीशको विरोध नै गरिएको छ। 

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल भने बार पेशागत महासंघ (पापड)को सदस्य भएकाले आफूको नैतिक समर्थन रहेको बताउँछन्। भन्छन्– ‘बारले पहिचान गरेका न्यायालयका समस्याहरु समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छांै। यो चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। हाम्रो नैतिक समर्थन छ, आवश्यकता अनुसार हामी साथ दिँदै जानेछौँ।’ 

प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर भन्न हामी सक्दैनौंः चिकित्सक संघ

कात्तिक २९ गते नै नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति निकाल्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको बतायो। बारको आन्दोलनका कारण विधिको शासन र कानुनी राज्यमाथि नै अवरोध सिर्जना भई समग्र राष्ट्रकै गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको संघको ठहर छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) मध्येको एक संस्था नेपाल बार एसोसिएसनबाट गरिएको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

विज्ञप्तिमा कहिँकतै आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको वाक्यांश भेटिँदैन। चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न नसकिने बताउँछन्। ‘हामीलाई यसका समस्याहरु खासै थाहा छैन। पापडको सदस्यको हैसियतले हामीले नैतिक समर्थन जनाएका हौं। तर, प्रधान्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। हामी राजीनामा माग्न पनि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामी यति भन्छौं– न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान होस्।’ 

बारका पदाधिकारीहरु भने आफूहरुले आह्वान नगरेकै कारण आन्दोलन बृहत् नभएको दाबी गर्छन्।

पापडको सदस्यको हैसियतले नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति निकाले पनि प्राध्यापक संघ, शिक्षक संघ, इन्जिनियरका संगठन भने यस विषयमा बोलेका छैनन्। सर्वसाधारण समेत वकिलको आन्दोलनका कारण न्याय सेवा प्रभावित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्नेहरुले वकिलहरु आफूले भनेजसरी सेटिङ नमिलेपछि आन्दोलित भएको आरोप लगाएको देख्न सकिन्छ। 

शीर्ष नेताहरुले भेटसमेत दिएनन् बारका पदाधिकारीलाई 

तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि राजनीतिक दलहरु गुहार्न थालेका छन्। सोमबार उनीहरुले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भेट नै दिएन भने भेट दिएका दलहरुले पनि दोस्रो तहका नेताहरुलाई अघि सारे।

कुनै पनि दलका शीर्ष नेताहरुले बारका प्रतिनिधिलाई भेट दिएनन्। यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने दलहरु बारको यो आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्न चाहिरहेका छन्।