एनआरएनएको विवाद समाधानतर्फ : पन्त नेतृत्वको समिति निष्कृय, संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी

काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघका विगत ६ महिनादेखिको विवाद समाधानतर्फ अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(आइसीसी)ले विधान विपरीत नियमावली बनाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसीहरु)मा पठाएपछि उत्पन्न विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रसँगै समाधान उन्मुख भएको छ।

विश्वभरका एनसीसीहरुमा नयाँ नेतृत्व चयन र महाधिवेशन प्रतिनिधि(डेलिगेट्स) चयनका लागि निर्वाचन सुरु भइसकेपछि आइसीसीले विधान विपरीत नियमावली पठाएपछि संघमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। खासगरी गत जुलाईमा दशौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी प्रक्रियामा आइसीसीले विधान विपरीत नियमावली बनाई परिपत्र गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विधान र प्रचलित अभ्यास भन्दा विपरीत आइसीसीले नियमावली बनाएको भन्दै अधिकांश एनसीसीहरुले प्रतिवाद गरेका थिए।

विवादकै कारण गत अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको दशौं महाधिवेशन हुन सकेन भने त्यसअगावै अक्टोबर २० का लागि तोकिएको निर्वाचन पनि हुन सकेन। अन्तिम समयमा आएर कुमार पन्त नेतृत्वको आइसीसीले विधान विपरीत कार्य समितिको म्याद ६ महिना थप्दै निर्वाचन तथा महाधिवेशन स्थगित गरेको थियो।

नवौं महाधिवेशनबाट सन् २०१९–२०२१ का लागि निर्वाचित कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समिति दशौं महाधिवेशन तथा सन् २०२१–२०२३ का लागि नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने निर्वाचन गर्न असफल भएको छ। पन्त नेतृत्वको कार्य समिति असफल भएपछि सरकारले संघको विधान अनुसार नै २०२१ भित्रै नयाँ निर्वाचन गराउने गरी संघको संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएको छ।

संरक्षक परिषद्लाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी

परराष्ट्र मन्त्रालयले कुमार पन्त नेतृत्वको आइसीसी कार्य समितिलाई असक्षम ठहर गर्दै संघको विधान अनुसार विवाद समाधान गरी नयाँ निर्वाचन गर्नका लागि संघको संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो।

मन्त्रालयले मंसिर ३ गते आइसीसीलाई पठाएको तीन बुँदे निर्देशनसहितको पत्रमा ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल पूरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषद्ले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू’ भन्ने निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड(ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने’ उल्लेख छ भने तेस्रो बुँदामा ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद्मार्फत मात्र गर्नू गराउनू’ उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै गत अक्टोबर १८ मैै कार्यकाल पूरा भएको आइसीसी निष्कृय भएको छ भने संघको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार संरक्षक परिषदमा सरेको छ।

पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको प्रमुख संरक्षक रहेको संरक्षक परिषद्मा संघका पूर्वअध्यक्षहरु सदस्य छन्। गैर आवासीय नेपाली संघको विधानको धारा १६.१.४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्कृय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भएमा संरक्षक परिषद्ले संस्थाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भइसकेको कार्य समितिले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मन्त्रालयले संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

पन्तको कर्तुतः मन्त्रालयको चिठी लुकाएर मिति घोषणा

विधान अनुसार कार्यकाल समाप्त भइसकेको कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो म्याद आफै ६ महिना थप गरेको थियो। विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष पन्तले गत शुक्रबार(मंसिर ३ गते) राति एक विज्ञप्ति जारी दशौं महाधिवेशन अन्तर्गत डिसेम्बर १५(मंसिर २९)का लागि चुनाव र डिसेम्बर १९–२० का लागि विश्व सम्मेलनको मिति तोकिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिउँसो पन्तलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने पत्र पठाइसकेपछि पन्तले त्यसलाई लुकाएर छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेको पाइएको छ। पन्तले शुक्रबार साँझ मात्रै निर्वाचनको मिति तोकिएको व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसअघि सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पत्र पठाएको पाइएको छ।

मन्त्रालयको पत्र कार्यालयमा लुकाएर पन्तले काम देखाउन चुनावको मितिसहितको बक्तव्य जारी गरेको पाइएपछि आइसीसीकै कतिपय पदाधिकारीले पन्तको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको अठार वर्ष लामो इतिहासमा पन्त र उनी नेतृत्वको आइसीसीको पहिलो पटक असक्षम सावित भएको छ। यसअघिका कुनै पनि नेतृत्वले असक्षमको बिल्ला भिर्नु परेको थियो। अघिल्ला सबै नेतृत्वले दुई दुई वर्षमा महाधिवेशन र निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए।

एनसीसीहरू खुसी, सघाउन तयार

सरकारले संघको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी प्रदान गरेका संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसी)हरुले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

गत अक्टोबर २४ मा सम्पन्न एनसीसीहरुको विश्व भेलाको माग बमोजिम नै सरकारले संरक्षक परिषदलाई जिम्मेवारी दिएपछि आवश्यक सहयोग गर्न आफूँहरु तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

विश्व भेलाको आयोजकका तर्फबाट एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन् ‘ हाम्रो माग बमोजिम ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स चयन वर्तमान एनसीसी कार्य समितिले गर्ने मन्त्रालयको निर्णयको स्वागत गर्दछौं’।

एनसीसीहरुले संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्न आवश्यक सबै विषयमा संरक्षक परिषदलाई सहयोग गर्न आफूँहरु तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।