न्यायालय विवादबारे अब राजनीतिक दल सक्रिय हुने!

काठमाडौं- न्यायालय सुधारका लागि भन्दै नेपाल बार एसोसियसनको जारी आन्दोलनको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले मुख खोलेका छन्। लामो समयदेखि जारी आन्दोलनमा बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेपछि नेताहरुले अदालतबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। 

तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु नै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।

सोमबार नेपाल बार एशोसिएशनले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि डा. भट्टराईले न्यायालयको विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि नेपाल बारले उठाएको आन्दोलन व्यक्ति विशेषका लागि नभएको पनि स्पष्ट पारेका हुन्। 

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले अदालतमा देखिएका ती समस्याबारे बोल्न दलहरुले अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले राज्यका अंगभित्र भएका समस्या आफैं हल गरुन भन्‍ने आफूहरुको चाहना रहे पनि अब सत्तारुढ गठबन्धनले त्यो समस्या समाधानका लागि चाँडै पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

उनले भने, ‘राज्यका अंगभित्र भएका समस्या आफैँ हल गरुन भन्‍ने हाम्रो चाहाना हो। तर, अहिले गठबन्धनको एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ, यो राजनीतिक संयन्त्रले अब चाँडै न्यायालयको समस्याको विषयमा साझा धारणा बनाएर निकास खोज्‍ने प्रयास गर्नेछ।' 

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि नेपाल बारले उठाएको मुद्दा गम्भिर भएको र यसलाई समाधान लागि पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका छन्। 

नेता नेम्वाङले सोमबार आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले आफूहरुले दिएको रिटको समेत सुनुवाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। योसँग सम्बन्धित पक्षहरु बसेर अदालत, नेपाल बार एशोसिएशनबीच यो कुरा सल्टाएको भए साह्रै राम्रो हुने उल्लेख गर्दै अझै बाहिर आइरहेको अवस्था भएकोले आफूले पार्टीमा छलफलका लागि पहल गर्ने बताए। 

उनले भने, 'जुन विषयलाई कानुन व्यवसायी साथीहरु, नेपाल बार एशोशिसन यो ढंगले सडकमा आउनुपर्ने स्थिति नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर जे भयो। त्यो भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यहाँहरुले हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण गर्दै जुन ज्ञापन पत्र मलाई ल्याएर दिनु भएको छ। त्यो तपाईंहरुको ज्ञापन पत्रलाई म अविलम्ब पार्टी अध्यक्षसँग र स्थायी कमिटी समक्ष बुझाएर पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्नेछु।’

यसअघि भने राजनीतिक दलहरुले न्यायालयको आन्दोलनको समाधान न्यायालय र नेपाल बारबाटै निस्किनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। लामो समय विवाद जारी रहँदै पीडितहरुले न्याय पाउन नै समस्या भएपछि नेताहरुले सक्रिय हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।