काठमाडौं- मंसिर ५ गते अर्थात आइतबार विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको १५ वर्ष पूरा हुँदै छ। १० वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्लाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही समूह नेकपा माओवादीले विसं २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सम्झौताले नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो। शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुग्ने अघिल्लो दिन माओवादीका प्रमुख दुई पात्र अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्रबीच भेटवार्ता भएको छ।
शान्ति सम्झौतापछि भएको संविधानसभाको चुनाव भाग लिएका र माओवादीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भएका विप्लवले अहिले छुट्टै पार्टी बनाएका छन्। केही समय भूमिगत भएका उनी गत चैतदेखि सार्वजनिक जीवनमा फर्किएका छन्। सार्वजनिक जीवनमा फर्किएसँगै उनको प्रचण्डसँगको भेटवार्ता बाक्लिएको छ।
सम्झौताका अरु बुँदाहरु करिब कार्यान्वयन भए पनि एउटा बुँदा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनर्स्थापना गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई न्याय दिनका लागि उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने भन्ने बुँदा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
युद्ध सकिएको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनहरुले सरकारमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्। द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको माग गर्दै हेग पुग्ने चेतावनी पनि बेलाबेला दिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्वमाओवादीहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने अभियान आफूले सुरु गर्ने बताइरहेका प्रचण्डसँग भएको विप्लवको भेटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।
द्वन्द्वकालमा विप्लव प्रचण्डको निकै निकट भएर काम गरेका थिए। शनिबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेर प्रचण्डसँग उनले भेट गरेका हुन्।
बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म भएको छलफलमा पार्टी एकता तत्काल गर्न नसके पनि तलैसम्म सहकार्य गरेर जान सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।
विप्लवलाई प्रचण्डले भने, ‘पार्टी एकता गरौं, जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्यो।’ जवाफमा विप्लवले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको बताए।
‘गणतन्त्र जोगाउन, यसका उपलब्धि रक्षा गर्न हामी पनि लाग्छौं’, विप्लवले प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै भने, ‘तर अहिले पार्टी एकता गर्न सकिँदैन। राजनीतिक कार्यदिशामा हाम्रो सहमति छैन।’
त्यसपछि विप्लवले सहकार्य गरेर जान सकिने बताएको स्रोतको दाबी छ। ‘पार्टी एकता नगरे पनि सहकार्य गरेर जान सकिन्छ’, विप्लवले थपे।
त्यसपछि प्रचण्डले त्यो कसरी सम्भव छ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा विप्लवले भने, ‘तलैसम्म सहकार्य गरेर जाने र त्यसका लागि नेतृत्वले सहकार्य गरेर जान नेता/कार्यकर्तालाई सर्कुलर पठाउने, त्यसले विश्वासको वातावरण बनाउँछ।’
शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू:
- सशस्त्र लडाईँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा
- माओवादी सेना र हतियारको र त्यसैगरी नेपाली सेनाको हतीयारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन
- माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता
- मानव अधिकर र अन्तराष्ट्रिय मानबधिकर सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना
- राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य
- उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन
- माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना
- युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनर्स्थापना
- हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी।