मुख्यमन्त्री राउत घेराबन्दीमा, राजीनामाको माग चर्किंदै

जनकपुरधाम- प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै मन्त्रीमण्डलबाट एक जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने उठ्दै आएको छ। उनले मन्त्रीलाई विनाकारण पदमुक्त गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेसँगै विपक्षी दलका साथै जनस्तरबाट राजीनामाको माग उठिरहेको बेला मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भन्दै राजीनामाको माग चर्को बनेको छ। उनको 

मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग सबैभन्दा पहिले डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको थियो। जनमत पार्टीले साइकल चोर मुख्यमन्त्री भन्दै सडक आन्दोलन नै चलाएको थियो। अख्तियारको छापा र मन्त्री पदमुक्त प्रकरणपछि यो मागलाई थप बल पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री राउतले गत कात्तिक ३० गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउनका लागि उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाएर पदमुक्त मुक्त गरेका थिए। त्यस लगत्तै पदमुक्त मन्त्री रायले भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको साटो आफूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

'मैले होइन, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो। मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामाको लागि मैले पार्टी भित्रै आवाज उठाउने छु', उनले भने। मुख्यमन्त्रीलाई स्वयं आफ्नो छवि जोगाउन राजीनामा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

मुख्यमन्त्री राउतले लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठकसमेत आह्वान गर्न सकिरहेका छैनन्। पार्टीभित्र बाटै विरोधका स्वर हुने डरले मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभा बैठक डाक्न नसकेका हुन्।

मुख्यमन्त्री राउतले लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठकसमेत आह्वान गर्न सकिरहेका छैनन्। पार्टीभित्र बाटै विरोधका स्वर हुने डरले मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभा बैठक डाक्न नसकेका हुन्।

यद्यपि मुख्यमन्त्री राउत आफ्नो बचाउमा लागेका छन्। अख्तियारले छापा मारेपछि उनले अख्तियारका प्रतिनिधिमाथिको चर्को विरोध गरेका थिए। उनले पदमुक्त मन्त्री रायको मन्त्रालयबाट बजेट खर्च सुस्त रहेको, मन्त्रालय नपुगेर घरबाटै काम गर्दै आइरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नु परेको बताएका छन्।

त्यस्तै, जनमत पार्टीले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री राउतविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको नेतृत्वमा प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। जनमत पार्टीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयलाई दबाब दिनसमेत प्रदर्शन गरेको थियो।

प्रदेश २ सरकारले तीन वर्षयता ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत सरकारले प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल प्रदान गर्दै आएको छ।

साइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास कार्यालयको टोलीले १३ असोजमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। आयोगले यो कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।

यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरेको छ। दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरिद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक–फरक छ।

प्रारम्भिक छानबिनमा अनियमितता भएको पाइएको आयोगको बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ। अब मुद्दा दर्ता गर्न अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरेको छ। दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरिद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक–फरक छ। प्रदेशमा छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु भएको तीन वर्ष बितेको छ। यो अभियानअन्तर्गत आठै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरेको छ। दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरिद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक–फरक छ। पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो चरणमा खरिद मूल्य प्रति साइकल दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी देखाएर दुई करोड १४ लाख अनियमितता गरिएको आरोप लागेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, पहिलो पटक खरिद गर्दा एउटा साइकलको मूल्य ६ हजार ४३२ परेको थियो। दोस्रो पटकमा ८ हजार ४४६ भुक्तानी भएको छ।

प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २६२ साइकलका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकलका लागि आठ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।