काठमाडौं- नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर आत्मनिर्भर नबनाएसम्म महिला सहभागीता ‘कस्मेटिक सहभागीता’ मा मात्रै सीमित हुने बताएका छन्।
राजनीतिक दलहरु नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रित भइरहेका बेला नेकपा एमालेका सचिव ज्ञवालीले महिला सहभागीतालाई अर्थपूर्ण बनाउन महिला स्वयंलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
राजनीतिक दलको पदाधिकारी र निर्णायक तहमा महिला सहभागीताका विषयमा सञ्चारिका समूहले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले संविधान र नीति तथा दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर महिला सहभागिताको कुरा गर्नु 'कस्मेटिक सहभागीता' मात्रै हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले सांस्कृतिक रुपान्तरण नभएसम्म महिला सहभागीता सारभूत हुन नसक्ने बताएका छन्।
उनले भने, 'वातावरण निर्माण कसरी गर्ने? यसका लागि पितृसत्तात्मक सोच बाधक छन्। महिलालाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र उत्पादकत्वमा नजोडिएसम्म कस्मेटिक सहभागीताका रुपमा मात्रै कायम हुनेछ। महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर सार्वभौम बनाउनु पर्छ। सहभागीताको विषय हेर्दा राजनीतिक देखिए पनि यो सांस्कृतिक विषयसँग जोडिएको छ। सांस्कृतिक रुपान्तरण नभएसम्म महिला सहभागीता सारभूत हुन सक्दैन। नेकपा एमाले महिलाको सारभूत सहभागीतामा जोड दिन्छ।'
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले राजनीति मुल्य मान्यताबाट स्खलित हुँदै गएकाले महिलाहरु राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा आउने विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्। महिला सहभागी गराउनकै लागि एउटै पदमा संख्या थप गर्ने अभ्यास पार्टीभित्र सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले संख्या थपेर महिला सहभागीता गराएको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
नेता पाण्डेले पदाधिकारी र अन्य निर्णयक तहमा महिला सहभागीता वृद्धिका लागि निरन्तर अभिमुखिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले आसन्न महाधिवेशले पदाधिकारीमा महासचिव र उपाध्यमा महिला निर्वाचित गर्ने दाबी गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमृता थापाले कानुनमा नै बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थाबाहेक पदाधिकारी र निर्णायक तहसम्मको सहभागीताका लागि सबैसँग छलफल, बहस, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व सदस्य यशोधा तिम्सिनाले कानुन अनुसार बाध्यकारी व्यवस्थाबाहेक पदाधिकारी तहमा महिला सहभागीता बढाउनेतर्फ दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए।