काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक संरचनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा दमन भएको र बार परिसरमा प्रवेश गरेर केही युवाले अपशब्द प्रयोग गरेपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्नका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष क्षेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
'अब प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक संरचनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'संसदीय सुनुवाई, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले त्यस्ता व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाको सुधार गर्न मुख्य अवरोधकका रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन बिना सम्भव छैन।'
न्यायालय सुधारका प्रतिवेदनका बाकसहरू भएको तर त्यसलाई बिर्को लगाएर थन्क्याइएको उनको भनाइ छ। 'न्यायालय सुधारका प्रतिवेदनका बाकस हामीसँग छन्। प्रधानन्यायाधीश बिर्कोको रूपमा छन्। प्रधानन्यायाधीश नहटेसम्म बाकस नखुल्ने भएकाले हामीले उनको राजीनामा माग गरेका हौँ,' उनले भने।
अबका दिनमा न्यायालय परिसरमा दंगा प्रहरी प्रवेश निषेध गर्नसमेत उनले माग गरे। यस्तै बिहीबारको घटनाको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।