शुक्रबार, भदौ ५, २०८३

देशभरका उच्च अदालत अगाडि पनि धर्ना दिने बारको निर्णय

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम थप विस्तार गर्दै उच्च अदालतअघि पनि धर्ना दिने निर्णय गरेको छ।
 |  मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम थप विस्तार गर्दै उच्च अदालतअघि पनि धर्ना दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको नेपाल बार एसोसियसनको कार्यसमितिको बैठकले आगामी शुक्रबार सम्मकोलाई आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको हो। 

आगामी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत अगाडिको धर्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै देशभरिका १८ वटा उच्च अदालतमा समेत बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकपछि संचारकर्मीहरु सँग बोल्दै नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले मंसीर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलहरुको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिए। यस्तै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधिश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म गरेका विवादित फैसला सम्बन्धी कागजपत्र संकलन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल बारले आन्दोलनमा कालोकोट लगाएका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट परेको छ। यस प्रकारको भ्रामक समाचारको विश्वाश नगर्न आग्रह गरेको छ साथै सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको परिशरमा अर्ध सैनिकबल प्रवेश गराई विरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै निन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल बारले आन्दोलन अबधिभर प्रधानन्याधिश उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बार एसोसियसनले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: Nov 16, 2021| 21:34 मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...