अदालतको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने सत्तापक्षीय गठबन्धनको निष्कर्ष

काठमाडौं- अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या तथा गतिरोधलाई छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमा बचाउने गरी छिटो निकास निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार बैठकमा न्यायालयमा चुलिएको पछिल्लो विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यो समस्याको त्यहीँबाट छिटो निकास निकाल्नेमा गठबन्धन आशावादी छ। 

उनले भने, 'अदालतको स्वतन्त्रता, गरिमा, स्वच्छतालाई कायम हुने गरी छिटो निकास निकालियोस् भन्ने गठबन्धनको धारणा हो। अदालतको विवादबारे बैठकमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। छिटो निकास निस्किनेमा आशावादी छौँ।'

मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले भताभुंग पारेको राज्य पद्धति र भत्काइएको राज्य संयन्त्रलाई अहिलेको सरकारले लिकमा ल्याउने प्रयास गरेकोसमेत बताएका छन्। उनले भने, 'अहिलेको सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको छ भने सुशासनको प्रबर्द्धन गर्नु अहिलेको गठबन्धनको मुल मन्त्र हो। कोभिड-१९ विरुद्धको खोप र कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्रुत्थान गर्नु अहिलेको सरकारको मुल उद्देश्य रहेको छ।'

बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिएका छन्। उक्त उपनिर्वाचनमा पाँच दलीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेसमेत मन्त्री कार्कीले बताए।

समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र सांसद् दुर्गा पौडेल, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृतका नेता वेदुराम भुसाल, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चारमन्त्री कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो।