खोपसम्बन्धी बाइडेनको योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

वासिंटन डिसी (अमेरिका)- अमेरिकी अदालतले खोपसम्बन्धी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको योजना तत्काल कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। बाइडेन प्रशासनले हालै १ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको फर्म तथा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने वा सातामा कम्तीमा एक पटक कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त नियम सोमबारसम्म कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकाको अपिल (पुनरावेदन) अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।  

रिपब्लिकन पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ५ वटा राज्य सरकारहरू टेक्सस, लुजियाना, मिसिसिपी, साउथ क्यारोलिना र उताह सरकारका प्रतिनिधि साथै थुप्रै निजी कम्पनी तथा फर्महरूले बाइडेन प्रशासनको नीतिविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूको निवेदनमा विभिन्न धार्मिक समुदायको पनि साथ रहेको थियो। रिटमा राष्ट्रपति बाइडेनले शक्ति हातमा लिएर बाध्यकारी नियम लादेको आरोप लगाइएको छ। 

लुजियानाका न्यायाधिवक्ता जफे ल्यान्ड्रीले अदालतको निर्णयले अमेरिकी रोजगारदाता कम्पनी र त्यसका कर्मचारीहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास  व्यक्त गरेका छन्। 'यो मुख्यतया अमेरिकी रोजगारादाता कम्पनी र त्यसका कर्मचारीहरुको जित हो,' ल्यान्ड्रीको ट्विटमा उल्लेख छ। 

बाइडेन प्रशासनले भने आफ्नो योजना प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा कम्तीमा पनि दुई तिहाई कामदारसम्म भ्याक्सिनको पहुँच पुग्ने बताउँदै आएको छ। बिहीबार मात्रै राष्ट्रपति बाइडेनले कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्ने एउटा मात्र उपाय भ्याक्सिन भएकाले आगामी जनवरी ४ सम्ममा सबै ठूला कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीले भ्याक्सिन लगाउनैपर्ने बताएका थिए। यद्यपि अमेरिकमा धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। तर अमेरिकामा भ्याक्सिनलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने विभिन्न आवाज पनि उतिकै चर्को सुनिन्छ। 

रिपब्लिकन पार्टीलाई समर्थन गर्ने टेक्ससका गभर्नर ग्रेग अबोटले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनी बाइडेन प्रशासनको बाध्यकारी व्यवस्था, कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप र मास्क लगाउनुपर्ने मापदण्डका पनि विरोधी हुन्। उनले  बाइडेन प्रशासनको यो निर्णय असंवैधानिक भएको समेत आरोप लगाएका छन्।