प्रधानन्यायाधीश विवादबारे गठनबन्धनमा छलफल गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न  गठबन्धनमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। 

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको चौथो बैठकले न्यायपालिकामा देखापरेको समस्याप्रति गम्भीर रूपमा ध्यान दिई उपयुक्त निकास निकाल्न ५ दलीय

गठबन्धनमा छलफल गर्ने’ निर्णय गरेको हो। गठबन्धनमा समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका गतिविधिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश छन्। त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसन पनि जबराको राजीनामा माग्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनमा भने प्रधानन्यायाधीशकै विषयमा विवाद भएको छ। कार्यबाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले न्यायाधीशहरु काममा फर्किनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राहत हुने गरी विज्ञप्ति निकालेका बेला अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर काउन्टर दिएका छन्।

उनले संगठनका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफू का.वा. अध्यक्ष उल्लेख गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा गम्भीर ध्यानार्कषण जनाएका छन्।

संगठनको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आफू रहेको र संस्थागत निर्णय विना जारी गरिएको उक्त विज्ञप्ति संस्थाको आधिकारिक नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा हटाउने वर्तमान आन्दोलनमा बार एसोसिएसनले गरेको संस्थागत निर्णयको पक्षमा संगठन अडिग रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।

यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विवेक हेर्न मन भए फैसला पल्टाउन चुनौती दिएका छन्। काठमाडौंमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आफ्नो विवेक हेर्न पुराना फैसला पल्टाउन चुनौती दिएका हुन्। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले केही दिनअघि पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिँदै श्रेष्ठलाई विवेक नभएको व्यक्ति भनेका थिए। ‘कँही कतै मेरो विवेकको विषयमा पनि कुरा गरेको सुनेँ। विवेक कसरी मापन गर्ने मलाइ नै थाहा छैन। मेरो विचारमा मेरो विवेक के हो र कस्तो ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा मैले गरेको काम र मैले गरेको फैसलाबाट आमजनताले मापन गर्लान्। फैसला पल्टाएर हेर्नु राम्रो हुन्छ,’ जबरालाई जवाफ दिँदै उनले भने।

जबराको राजीनामा माग्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति आएपछि आक्रोशित जबराले पूर्वप्रधानन्याधीश श्रेष्को नाम नै लिएर विवेक नभएको व्यक्ति भएको आरोप लगाएका थिए। जबराप्रति टिप्पणी गरेका श्रेष्ठले दलहरूप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाए। श्रेष्ठले लोकतन्त्र जनताको सुख, समृद्धिका लागि संस्कृति र जीवनशैलीका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा यसलाई दलहरूले प्राइभेट कम्पनीजस्तो बनाएको बताए। 

यता नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको समस्याबारे प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर राणाले जति चाँडो निकास दियो, त्यति नै उनको सम्मान हुने बताएका छन्। धनुषामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले अदालतको समस्याबारे प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर लामो समय अड्काउन नहुने धारणा राखेका थिए। 

'प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्नु भएछ। राजीनामा गर्न तयार हो नै भने सम्मानजनक भनेर पर्खने अवस्था छैन। उहाँले जति छिटो बाहिरिनुहुन्छ त्यति नै उहाँको सम्मानजनक हुन्छ,' उनले भने, 'धेरै लामो समय अब बस्न उचित छैन। नभए उहाँप्रति असम्मान बढ्दै जान्छ।'

यस्तै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

पूर्वराष्ट्रपति यादवले न्यायालय विवादमा फसेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा निस्किएर राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको टिप्पणी समेत गरे। 

‘बीपी विचार, नीति र व्यवहार’ नामक पुस्तकको आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच विमोचन गर्दै उनले न्यायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, कानुनविद्हरुसँग सल्लाह गरेर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु पर्दैन? भनेर सरकारलाई प्रश्‍न गरेका छन्। कानुनमन्त्री सो समस्या समाधान गर्न सक्दैनन? भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले न्यायालय बेहाल अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत भ्रमण गरेर नेपालको शिर निहुँर्‍याएको बताए। उनले सबै न्यायाधीशहरु, नेपाल बार, कानुनविद्हरु एक ठाउँमा रहेका बेला पनि राजीनामा दिन्‍न भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कसको आडमा भनेको भनेर सरकार र राजनीतिक दलहरुमाथि प्रश्‍नसमेत तेर्स्याएका छन्। 

उनले भने, ‘न्यायालयमा सारा न्यायाधीशहरु एकातिर छ। बुद्धिजीविहरु एकातिर छ। संविधानविद्हरु, कानुनविद्हरु एकातिर छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश भन्छ कि म छोडदिन्। केही नभए पनि एक्लै बेञ्‍चमा बस्छ। कसको तागतमा? तर पनि कि आजसम्म पोलिटिकल पार्टीहरुले उनीहरुको त कुरा छोडिदिऊ। सकरार देशको प्रतिनिधि हो। प्रथम प्रतिनिधि हो, देशको । सरकारले आफ्नो ट्रयाक टू डिप्लोमेसीबाट न्यायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, कानुनविद्हरुसँग सल्लाह गरेर ती समस्यालाई हल गर्नु पर्दैन? कानुनमन्त्री जसले ल्याण्ड गर्न सक्दैन? आज संसारको सामु न्यायालयको अवस्था यस्तो छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री बेलायत जानु भएको छ। आज बेलायतको सामु न्यायालयको यो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी संसारको सामु टाउको देखाउन सक्छौं?’