सामुदायिक वनका पाँच दशक

काठमाडौं- २०३० साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधारमानी उक्त दिनलाई सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ। त्यस हिसाबले नेपालको सामुदायिक वनको इतिहासले पाँच दशको यात्रा पुरा गरेको छ।

यस वर्षको सामुदायिक वन दिवस ‘सामुदायिक वनको सम्पत्ति: समृद्धि, प्रकृति र सस्ंकृति’ भन्ने नाराका साथ साताव्यापी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले जनाएको छ।

फोकफनले यस वर्ष साउन २० देखि २६ गतेसम्म स्वस्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापीरुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाउने भएको फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्।

फेकोफनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पाठकले विगत पाँच दशकको अवधिमा सामुदायिक वन अभियानबाट फेकोफनले नेपालको वन व्यवस्थापनमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी, सुशासनयुक्त र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन र वनको दिगो व्यवस्थापनमा प्रमुख स्थान ओगट्न सफल भएको पाठकले बताइन्।

देशभर २२ हजार ४ सय ४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। त्यसमा २९ लाख  सात हजार ८ सय ७१ घरधुरी संलग्न छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएका योगदानबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन र वन हस्तान्तरण अभियान, वन विनास नियन्त्रण र वन क्षेत्रको विस्तार, समृद्धिमा योगदान, दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वनको योगदान रहेको पाठकको भनाइ छ।

सामुदायिक वन अभियानबाट प्रकोप तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग भएको, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन, संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासलगायत उपलब्धि हासिल भएको मानिएको छ।

यसबाहेक सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा कठिनाइ, वनको दिगो व्यवस्थापन, संरक्षित क्षेत्रको विस्तार र मानव अधिकार उल्लङ्घन, तेहोरो कर, उद्यम स्थापना र सञ्चालनका अवरोधलगायत चुनौती यस क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीका रुपमा रहेको फेकोफनले जनाएको छ।

वन ऐन २०७६ लागू भएको दुई वर्षसम्म पनि वन नियमावली नबन्दा सामुदायिक वनमा काम गर्न असहज भएको र समुदायमैत्री वन नियमावली नबन्ने आशंका समुदाय तथा सरोकारवालामा रहेको पाठकको भनाइ छ।

वन ऐन निर्माण गर्दा समावेश गर्न नसकिएको नियमावलीमा व्यवस्था गरी समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वन नियमावली जनसहभागिताबाट तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने फेकोफनको माग छ।