साढे तीन वर्षमा के गर्‍यो कर्णाली सरकारले? [मुख्यमन्त्री शाहीको सम्बोधन]

आदरणीय आमाबुवा¸ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु¸

सर्वप्रथम, २०७८ सालको दिपावली र छटको अवसरमा कर्णालीबासी आमा बुवा, दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाइ सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश स्थापनाका शहिद, वेपत्ता नागरिक, घाइते तथा अपाङ्ग भएका योध्दाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उक्त महान आन्दोलनमा सरिक सबै राजनीतिक दलमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ता एवं समस्त जनसमुदायलाइ स्मरण गर्न चाहन्छु। 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार स्थापना भइ यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको थिएँ। हाम्रो नेतृत्वमा एक चौमासिक र चार वटा वार्षिक जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रमका साथै वार्षिक बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौ। देशमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा समृद्धिका आधारहरू खडा गरी विकासको जग बसाल्नु पर्ने थियो। यसका लागि योजनाबद्ध पाइला एकातिर चाल्नु पर्ने थियो भने अर्कातिर कार्य सम्पादनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि र संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। 

यसैले एउटा पनि कानुन नभएको अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्न विभिन्न विषयका ३६ ऐन¸ ६ गठनादेश¸ १० नियमावली¸ ३८ कार्यविधि र १० वटा निर्देशिका निर्माण गरी लागु गरेका छौ। अझैपनि २९ वटा विधेयक सम्मानित प्रदेश सभामा विचाराधिन छन् भने केही मस्यौदा तयारीकै क्रममा छन्। संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गरी १६९ संगठन र दुइ हजार ५५५ दरबन्दी स्वीकृत गरी एक हजार ७०६ पदपुर्ति भएको अवस्था छ। रिक्त दरबन्दीमा पदपुर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेका छौ। यस प्रदेशमा सेवा गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कर्णाली प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ।

योजनावद्ध विकासका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन गरी कर्णाली प्रदेशबाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौ। हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली करिडोर¸ भेरी करिडोर¸ कोहलपुर सुर्खेत सडक र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तथा रणनैतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना अगाडि बढाएका छौ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पहिचान गर्ने गरी प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण मापदण्डको मस्यौदा तय भएको छ भने प्रदेश रंगशालालाइ प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएका छौ। 

अन्तर प्रदेश¸ अन्तर जिल्ला र अन्तर पालिकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयोजनालाइ प्रदेश महत्वका आयोजनाका रुपमा अघि बढाएका छौ। मझौला आयोजनाका रुपमा कृषि, उद्योग¸ पर्यटन, गरिवी निवारण¸ सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमहरु लागु भइरहेका छन्। जसले गर्दा प्रदेश सरकार तथा संघीय व्यवस्थाप्रति आम कर्णालीबासीमा अपनत्व र विश्वासको संचार भएको छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा स्थानीय पहिचानका आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छौ। विकास र समृद्धिका लागि दुइ पटक प्रदेश समन्वय परिषद् र दुइ पटक प्रदेश विकास परिषद्को बैठक आयोजना गरी रणनैतिक महत्वका निर्णय गरेका छौ। ती निर्णयहरु नीति र विधिमा ढाल्दै कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।   

हाम्रो सरकारले प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको सुझावलाइ महत्वपूर्ण पुँजीको रुपमा लिदै आयो।  सङ्घीय व्यवस्था नितान्त नयाँ रहेको र त्यसको व्यवस्थापनको शुरुवाती चरणमा रहेकाले विभिन्न समस्याका वावजुद हामीले कर्णाली प्रदेश र जनतालाइ केन्द्रमा राखेर इमान्दारितापूर्वक पहलकदमी लिइरहेका छौं। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि हर तरहले सुझाव दिनुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख महोदय¸ माननीय प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता साझेदार दलका नेता र प्रदेश सभाका सवै माननीय सदस्यज्यूहरुप्रति आभारी छु। यसैगरी कर्णाली विज्ञ समूह लगायत तमाम तपाइ शुभेच्छुक नागरिकको भावनाको उच्च रुपमा कदर गर्न चाहन्छु। 

आदरणीय जनसमुदाय¸

प्रदेश सरकार गठन भएयता ११३ वटा मन्त्रिपरिषद्का वैठकहरु भएका छन्। वैठकबाट ६९३ वटा जनपक्षीय निर्णयहरु भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४४ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गरिएको छ। यसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रको खास अवस्थालाइ आँकलन गर्न सकिन्छ। हामीले राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै सम्भावनाको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया शुरु गराएका छौँ। 

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाइ केन्द्रमा राखी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा बसोवास गरेका लोपोउन्मूख राउटे जातिका समुदाय र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई सुरक्षा र जिविकोपार्जनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। गतवर्ष मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कर्णालीका ७१८ वडामा दुइ अर्ब  ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार बजेट गएको र ८६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो। खासगरी कोभिडबाट प्रभावित भएका बेरोजगार युवाहरुलाइ केन्द्रित गरी आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफै गर्न जनसंख्या¸ गरिवी र विकटताका आधारमा प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३३ लाखदेखि ६५ लाखसम्मको बजेट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र बाँडफाँट गरी कर्णालीका बेरोजगार युवाहरुलाइ रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाएका थियौ। यस कार्यको निरन्तरता चालु आर्थिक वर्षमा पनि दिएका छौँ।  

प्रदेश सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा तीन हजार ५०४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् र यसबाट करिव ३ अर्ब बराबरको पूँजी लगानी भएको छ। विगत ३ वर्षमा कृषि तथा वन पैदावर सम्बन्धी दुइ हजार १०९ वटा, पर्यटन सम्बन्धी ४६४ वटा, ऊर्जा सम्बन्धी १४०, सेवामुलक २४० वटा र उत्पादनमुलक ५५१ वटा नयाँ उद्योग दर्ता हुनुले पनि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकासमा गम्भीरतापुर्वक लागेको पुष्टी हुन्छ। यसलाइ अझै तीव्रता दिन चाहन्छौं। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयवाट नियमित उद्योग तर्फका कार्यक्रम तथा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएका जिल्लामा गरिएका कार्यक्रमवाट तीन हजार ७३१ नयाँ उद्यमी सिर्जना भइ दश हजार ५५९ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ। गत वर्ष मात्र एक हजार ७२७ जना महिला सहित दुइ हजार चार जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिएको थियो। यसरी उद्यम र उद्योगी थप्दै जाने वातावरण सिर्जना भएको छ।

विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तब्य कर्णाली बनाउने उद्देश्यका साथ पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ। धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू, ४० वटा पर्यटन सडक, ५२ वटा पदमार्ग, १३ वटा होमस्टे र ६ वटा पार्क तथा उद्यान निर्माण गरिएको छ। कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको लागि पर्यटन गुरूयोजना तय गर्नुको साथै उच्च हिमालयन पदमार्ग (Great Himalayan Trail), हाब्रे पदमार्ग (Red Panda Trail), गुरिल्ला पदमार्ग (Guriella Trail), यार्चा पदमार्ग (Yarcha Trail) लगायतका पदमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

विमानस्थलबाट टाढा पर्ने जिल्लाका विभिन्न १५ स्थानमा हेलिप्याड निर्माण भएको र २० स्थानमा सामुदायिक घरबास निर्माण भएका छन्। वन वृक्षारोपण तथा जडिवुटी खेती विस्तार, जडिबुटी प्रशोधन तथा भण्डारण, उद्यम र बजारिकरण, वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइजस्ता कार्यहरुबाट आ.व. २०७६/७७ मा मात्रै ९ लाख २३ हजार ५ सय ३१ श्रमदिनको रोजगारी सिर्जना गरेका थियौ। वनजन्य प्रजाती, जडिबुटी र फलफुल समेतका ६ लाख ८७ हजार विरुवा वितरण गरेर १२२.१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।यसको दिगो संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौ। 

आदरणीय जनसमुदाय,

सबै क्षेत्रमा पछाडि रहेको यस प्रदेशलाइ विकास र समृद्धि ल्याउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। रणनैतिक सडक, प्रदेश महत्वका सडक, प्रदेश राजधानी जोडने सडक, पूर्वाधार विशेष सडक, जनता सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक¸ कृषि सडक र पर्यटन सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरी चार हजार १६५ कि.मि. नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ। यस्तै २८० कि.मी. सडकमा ग्राभेल र २९ कि.मी. सडकमा कालोपत्रे  गरिएको छ। प्रदेशभरी १२ वटा सडक पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् भने एक दर्जन सडक पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्। उल्लेखित उपलब्धीहरू निकै चुनौतीका वावजुद हाशिल भएका हुन्।  

प्रदेश सरकार प्रदेश राजधानीको विकासका लागि योजनावद्ध रूपमा लागेको यहाँहरूलाइ अवगत नै छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत उपत्यका रिङ्गरोडको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी योजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने राजधानी भित्रका सडक स्तरोन्नति एवं कालोपत्रे गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतीको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 

प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्लाका थप ४२ हजार ४५४ जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्‍याइएको छ। प्रदेश सरकारले खानेपानी¸ सरसफाई र स्वच्छताका लागि निकै सम्वेदनशीलताका साथ सवै नागरिकलाइ स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ। प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थप छ हजार ४७० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। करिव २० कि.मी. तटीय क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण भई १८५ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई हालसम्म दुइ हजार ५४९ जनालाइ सवारी चालक अनुमती पत्र वितरण भएको छ।

कर्णाली प्रदेश विपदको उच्च जोखिममा रहेको र छरिएका बस्तीहरुलाई एकिकृत गर्न एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपाललिका, जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका र वारेकोट गाउँपालिका, डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिका र शे-फोक्शुण्डो गाउँपालिका, मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिका र हुम्ला जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका गरी जम्मा ८ वटा स्थानीय तहमा एक हजार १५ घरधुरी निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा निर्माण भइ रहेका छन्। प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लामा रहेका गरिव, विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गर्ने योजना अनुरुप जनता आवास कार्यक्रम मार्फत दुइ हजार १२५ आवास निर्माण भएका छन् र थप आवास निर्माणकार्य जारी रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहका ४३ वटा साना विद्युत आयोजनामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सौर्य विद्युत प्रणाली विकास र लघु जलविद्युत मर्मत तथा नयाँ लघु जलविद्युत निर्माणका लागि रु. २५ करोड रकम स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयहरुमा पठाई कार्यान्वयन गरिएको छ। 

प्रदेशभित्रै रेडियो, एफएम, केवुल र स्थानीय टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमको दर्ता, नविकरण र नियमन गर्ने व्यवस्था शुरुवात भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पत्रकारिता स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। पत्रकार दुर्घटना वीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट २८९ जना पत्रकारहरूको वीमा गरिएकोमा ३ जनालाई उपचार खर्च र १ जनाको मृत्यु पश्चात निजको परिवारलाई विमा रकम उपलब्ध गराइएको थियो।  

प्रदेश सरकारको सहयोगमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १४ वटा प्रहरी कार्यालय भवन र आगलागीवाट क्षती भएको कालिकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रहरी तालिम केन्द्र, पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दङ्गा नियन्त्रण गण लगायतका प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कर्णाली  प्रदेश प्रहरीलाई अख्तियारी दिइएको छ। विपद् पीडित परिवारका लागि सरकारद्वारा गरिएको प्रति मृतक दुई लाखका दरले सामुहिक विपद् जोखिम दुर्घटना वीमा रकम वितरण शुरू भएको छ। सम्पूर्ण कर्णालीबासी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको लागि गरिएको सामुहिक विपद् वीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति मृतक दुइ लाखका दरले हालसम्म ७४ जना मृतकका हकवालाले वीमा रकम प्राप्त गरी सकेका छन्। 

सुर्खेत जिल्लामा २०७१ साउन महिनामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पूर्ण रुपमा घर क्षती भएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये ५९१ घरपरिवारलाई गत वर्ष प्रति परिवार ३ लाख र १३३ घरपरिवारलाई १ लाख ५० हजारका दरले घर निर्माण गर्न प्रथम किस्ता राहत रकम उपलव्ध गराइएको थियो। यो वर्ष सबैलाइ अन्तिम किस्ता राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरुलाइ छिट्टै घर निर्माण गर्न थप रकम उपलब्ध गराएर सडकको बास हटाउने कार्य अगाडि बढाएका छौ। कालिकोट जिल्ला पलाँता गाउँपालिकाका अग्नी पीडितहरुको २४ घर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, कालिकोट र जाजरकोट लगायतका जिल्लाका वाढी पहिरो तथा अग्नी पिडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहत वितरण गरिएको छ। जिल्लामा सम्भावित विपद्को पूर्व तयारीको लागि सुरक्षा निकायलाई उद्धार सामग्री खरिद गर्न लगाइएको छ। 

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदका परिवारको सम्मान र सुरक्षाका लागि प्रति परिवार मासिक दुइ हजार रूपैयाँ,  घाइते अपाँङ्गता भएका योद्धाहरूको लागि प्रतिव्यक्ति मासिक दुइ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै घाइते तथा अपाँङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचारको लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौँ, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृद्धय रोग केन्द्र र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई तोकिएको छ। यस अन्तर्गत २०७७  फागुनको पहिलो सातादेखि उपचार प्रारम्भ गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग सम्झौता भएको र यसलाइ प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास र संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ। यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण, स्वःमुल्याङ्कन, राजश्व सुधार कार्ययोजना तयारीका लागि परामर्शदाता सूचि तयार भएको छ। प्रदेश सरकारको एकिकृत प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास अध्ययन अनुसन्धान कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अग्रणी संस्थाको रूपमा वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन भएको छ। मानव विकास संशाधन केन्द्र मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र अन्य विषयगत प्रशिक्षण केन्द्रबाट सेवा समूह सम्बद्ध कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। 

प्रदेश सरकारको काम कारवाही तथा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लामा जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।यस कार्यक्रम मार्फत मैले प्रत्यक्ष जनसमुदाय समक्ष पुग्ने र आम नागरिकको बीचमा छलफल गर्ने गरिरहेको छु। प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जनताबाट गुनासो तथा सुझाव लिई सोको सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री हटलाईन सेवा १०९६ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।यसलाई थप प्रविधिमैत्री बनाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि वेवसाइट (hammakuda.karnali.gov.np) सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई वस्तुगत, जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन नमूना कार्यालय मापदण्ड तयार गरिएको छ। प्रदेशका कार्यालय, योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई तदारुकता दिइएको छ। आफ्नो निकायको कामकाजको लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव तथा सचिव र कार्यालय प्रमुखबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ। यसका आधारमा सबैको मुल्याङ्कन रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

आदरणीय जनसमुदाय¸

छोरी बुहारी, दलित, जेहेन्दार, अपाङ्ग, प्रदेश स्थापना शहिद लगायतका छात्रवृत्तिबाट हालसम्म ४६६ जना र यस वर्ष ७० जना व्यक्तिलाई प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ५०० छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको छ। सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा भएको छ। कर्णाली प्रदेशको यो अनुकरणीय कार्यले सर्वत्र प्रशंसा पाएको छ।   

विपन्न दलित महिलाको सशक्तिकरणका लागि सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमबाट गतवर्ष करिव ३०० जना दलित महिलाहरु लाभान्वित भएका छन्। दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट ५०० जनाभन्दा बढी विपन्न दलितहरुलाई सिप विकास गरी रोजगारीमा आवद्ध गराइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने दलित, युवा, महिला, उद्यमी जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत कम्तिमा पाँच हजार जनालाई स्वरोजगार गराउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

प्रदेश अस्पतालमा ३०० शैयाको पूर्वाधार विकास र जिल्लास्तरका अस्पतालहरुमा ५० शैयाको लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न तथा कर्णालीमा टिकाइ राख्न विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा ग्रामीण फार्मेसीको स्थापना गरी २८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधीहरुको उत्पादन गर्ने कार्य शुरु गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिविरहरुको सञ्चालन गरिएको छ। सबै स्थानीय तह र ३०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि ५ स्थानमा पि.सि.आर. प्रयोगशाला, २ आरएन्ए एक्स्ट्रयाक्सन (RNA Extraction) मेसिन, एक हजार ५६१ आइसोलेशन बेड, ६२ आइसियु र २९ भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन गरिएको छ। कोभिडको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थानीय तह र नेपाली सेनाको समन्वयमा क्वारेन्टिन/आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरियो। सरकारद्वारा जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण भारतको सीमा र प्रदेश बाहिरबाट घर फिर्ता हुन चाहने नागरिकहरुलाई उद्धार तथा घर फिर्ताको लागि आवश्यक सहजीकरण गरियो। प्रदेश सरकारको यस कार्यले नजिकको सरकारको आभास गराउन सफल भयौ। 

आदरणीय जनसमुदाय¸

अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० वटै जिल्लाका १/१ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र १/१ वटा स्थानीय तहमा सहकारी नमूना गाउँ स्थापना गर्न ११० स्थानमा अति विपन्न र दलित वर्गहरुको उत्थानको लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुको संयोजकत्वमा दलित, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकीकृत नमूना अर्गानिक कृषि प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अति विपन्न गरिब किसानहरुको आयआर्जन बृद्धि गर्नको लागि सबै जिल्लाका निश्चित पालिकाका विपन्न बस्ती क्षेत्रबाट छनौट गरी किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्द्धन गरी कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्नको लागि कृषि तर्फ ५२ वटा र पशुपन्छी तर्फ ४५ वटा पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा बीउ प्रशोधन केन्द्र र कृषि ‍औजार उद्योग निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कृषि उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सुर्खेत¸ रुकुम पश्चिम र सल्यानमा अदुवा प्रशोधन, कालिकोट र हुम्लामा स्याउ प्रशोधन उद्योगहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्। हुम्ला र डोल्पामा चौंरी, मुगुमा च्याङ्ग्रा, जुम्लामा भेडा, सल्यान र दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सुर्खेतमा ह्याचरी श्रोतकेन्द्र स्थापना भएका छन। दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्धजन्य उद्योग र दुध सङ्कलन व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि १५ वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र र १३ वटा साना डेरीजन्य उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रुकुम-पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा उत्पादित दुइ लाख १६ हजार लिटर दुध बार्षिक रूपमा निकासी भई १२ करोड बराबरको पुँजी प्रदेशमा भित्रिएको छ। 

सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारीमा रुकुम पश्चिमको आठविसकोटमा ३०० मेट्रिक टन  र सुर्खेत भेरीगंगाको छिन्चुमा २०० मेट्रिक टन र बुलबुले तरकारी वजारमा २०० मेट्रिक टन क्षमताको शित भण्डार गृह निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको छ। त्यसैगरी जुम्ला जिल्लामा १५०० मेट्रिक टन क्षमताको शित भण्डार गृह निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ। आलु तथा फलफुल भण्डारणको लागि १५ वटा शुन्य शक्ति भण्डारण गृह (रष्टिक स्टोर) निर्माण भइ भण्डारण गर्ने कार्य सुचारु भएको छ। पशुपन्छीको दानामा आत्मनिर्भर हुँदै जाने उद्देश्य सहित वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दाना उद्योगको पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको छ। उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ मासु उपलव्ध गराउनको लागि प्रदेशमा ८ वटा पशु वधशाला निर्माण भइ सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेशलाइ फलफूल¸ दुध¸ मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजनाका साथ अघि बढेका छौ।  

बैंकसम्म पहुंच हुने मध्यम तथा ठूला कृषकलाई ब्याज अनुदान सम्बन्धी नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएअनुसार ७ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नको लागि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनमा आएको छ। बैंकसम्म पहुँच हुन नसक्ने साना कृषकलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाइ नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरु मार्फत १० प्रतिशत ब्याजमा र १ प्रतिशत सहकारीको सेवा शुल्क गरि जम्मा ११ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम लागु गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौ। प्रदेशभर ४१ स्थानमा फलफूल नर्सरी स्थापना गरिएको छ। स्याउ/ओखर/सुन्तला/कागती/किवी लगायतका चार लाख सात हजार हिउँदे/वर्षे विरुवाहरु वितरण गरी पन्ध्र हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफल फलफूल बगैचा विस्तार गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्वन्धित बाली बस्तुहरुको स्रोत केन्द्र स्थापना, पकेट क्षेत्र निर्धारण र उत्पादित बस्तुहरुको बजारीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालय रामपुरसँग र यस प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने कृषि सडक र कृषि सिँचाइको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मध्यपश्चिम बिश्व विद्यालयसँग समझदारी (MOU) गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढाईएको छ। फलफूल तथा तरकारीको विरुवा उत्पादन गर्न सहकारी संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा प्रदेशभरी ६ वटा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी (Hi–TechNursery) को निर्माण गरिएको र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा बेमौसमी तरकारी खेती प्रबर्द्धन गर्न ८२५ वटा टनेल निर्माण गरिएको छ। 

कृषि तथा पशु सेवामा यान्त्रिकिकरणको विकास तथा विस्तार गर्न पाँच सय २६ वटा कृषि ‌औजार उपकरणहरु समेत वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ७९४ वटा पकेट र ११२ वटा ब्लक छनौट गरी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै एक पालिका दुइ उत्पादन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक सय ५८ वटा पकेट कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। माटो सुधार गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालनको माध्यमबाट बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न २१ स्थानमा माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन गरी तीन हजार ७८५ ठाउँको माटोलाइ नमूना परिक्षण गरिएको छ। 

आदरणीय जनसमुदाय¸

अन्तमा¸ उल्लेखित कार्य गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका हिसावले ३ वर्ष ८ महिना १२ दिन भएको छ। अनुभवका हिसावले किशोर छ। कार्य सम्पादनका हिसावले युवा भएर काम गरिरहेको छ। यसमा आदरणीय जनसमुदाय र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको साथ सहयोग रहेको कुरा मैले भुलेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि हालसम्म ३ वटा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसी ५५ वटा प्रतिवबद्धता गरिएको छ। प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेश समन्वय इकाइ स्थापना भएको छ। योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नियमित रुपमा चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा बैठकहरु गर्ने गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श लिने गरिएको छ। सोही अनुसार कोभिड महामारीको व्यवस्थापन, भोकमरीको अन्त्य र रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यलाइ प्राथमिकता दिदै आएका छौ। 

विगत दुइ वर्ष कोभिड १९को महामारीका कारण प्रभावित रह्यो। यद्यपी प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले आमजनताको अभिभावक भएर काम गरेको छ। यसखाले विषम परिस्थितिमा हामीले जिम्मेवार भइ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातिर थियो, तर राजनैतिक रुपमा बेमौसमको बाजा बजाएर कर्णालीको विकास र समृद्धिको बाधक हामीहरुभित्रै देखा पर्नुले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएको स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेलाको सहमति भएअनुसार सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच समन्वय¸ सहकार्य र सह अस्तित्वको आधारमा अघि बढिरहेका छौ। यही आधारमा मलाइ साथ सहयोग दिने दल तथा व्यक्तिहरुलाइ धन्यवाद दिदै इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजैका मितिबाट लागु हुने गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसलाइ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न चाहन्छु। नयाँ बन्ने सरकारलाइ हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउदछु। 

मेरो नेतृत्वको सरकारलाइ विभिन्न तरहले साथ र सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनैतिक दलका शिर्ष नेतृत्व, माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय सभामुखज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुखज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, मुख्यन्यायधिवक्ता, कर्णाली विज्ञ समुहका सदस्यहरू, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सवै राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, संघ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सल्लाहकार, विज्ञ तथा नीजि सचिवालय, बुद्धिजिवी, सञ्चारकर्मी र आम जनसमुदायप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूको न्यानो माया, साथ र सहयोगको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि साथ, सहयोग र सहकार्य रहने विश्वास गर्दछु।

(३ वर्ष ८ महिनाअघि कर्णाली सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार (२०७८ कात्तिक १५ गते)  राजीनामा दिनुअघि गरेको सम्बोधन)