आफैंविरुद्ध मुद्दा परेपछि इजलास फर्कने तयारीमा न्यायाधीशहरू

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूले इजलास फर्कने तयारी गरेका छन्। नागरिकको न्याय पाउने हक कुण्ठित हुन नदिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै हेर्ने गरी इजलासमा बस्ने उनीहरूको तयारी छ।

यस विषयमा निर्णय लिन न्यायाधीशहरू आज छलफलमा जुट्दैछन्। बिदामा रहेका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा पनि कार्यालय आई सो छलफलमा सहभागी हुने जनाइएको छ।

सबै न्यायाधीश छलफलमा बसेर निष्कर्ष निकालिने बताउँदै एक न्यायाधीशले इजलास फर्किन सकिने संकेत नेपाल समयलाई गरे। ‘हामी आज छलफलमा बस्दैछौं, केही ठोस निर्णय हुनसक्छ। नागरिकको न्याय पाउने हक कुण्ठित नहोस् भन्नेमा हामी सजग छौं,’ उनले भने।

शुक्रबार इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका मुद्दामा सुनुवाइ प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटमा मुद्दाको सुनुवाई नहुँदा बन्दी तथा थुनामा रहेकाहरूमा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको छ। अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईं, तोयानाथ ढुंगाना, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले मुद्दा दायर गरेका हुन्।

उक्त रिटपरेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किनु पर्ने दबाबमा परेका हुन्। ‘मुद्दा दायरपछि उहाँहरू इजलास फर्किने मनस्थितिमा देखिनु भएको छ। एक दुई दिनमै इजलासमा बस्नु हुन्छ होला,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो।

प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नदिने अडानमा रहेको र दलहरू महाअभियोग लगाउन तयार नदेखिएकाले पनि न्यायाधीशहरू इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेको हुनसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

‘आफैंहरूविरुद्ध मुद्दा पर्नु, प्रधानन्यायाधीश टसमस नहुनु, दलहरू अझै मौन बस्नुजस्ता कारण न्यायाधीश श्रीमान्हरू इजलास फर्किन बाध्य हुँदै जानु भएको देखिन्छ,’ उनले भने।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नु शोभनीय नभएकाले पनि उहाँहरू इजलास फर्किनै पर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। इजलास फर्कने विषयमा छलफल थालेका न्यायाधीशहरूले आजको इजलास भने बहिष्कार गर्ने भएका छन्। आजको छलफलपछि तत्कालै फर्किने वा अझै इजलास बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनसक्ने एक न्यायाधीशले बताए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश कार्यरत छन्। न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा १९ न्यायाधीश एक ठाउँ उभिएका छन्। उनीहरूले गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै निकास दिन आग्रह गरेका थिए । तर, जबराले राजीनामा नदिने जवाफ फर्काएका थिए। त्यसयता संघर्षरत न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेका छैनन्।