राजदूतमा सिफारिस आचार्य, शर्मा र खत्रीसामु यस्ता छन् चुनौती

भारत, अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा सिफारिस भएका विज्ञ र अनुभवी कूटनीतिज्ञसामु द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने मात्र होइन अघिल्ला सरकारका कारण ओझेलमा पारिएका कूटनीतिक मुद्दा र जल्दाबल्दा समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ। 

काठमाडौं- सरकारले अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीबारको बैठकले अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र भारतका लागि शंकर शर्मालाई सिफारिस गरेको हो। 

विगतमा राजनीतिक दलको भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने परम्पराले गर्दा अनुभवी र योग्य पात्र छनोटमा पर्ने गरेका थिएनन्। यसपटक भने कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ सिफारिस गरिएकाले त्यति आलोचना भएको पाइँदैन। जानकारहरु पनि सरकारले यसपटक राम्रो निर्णय गरेको बताउँछन्।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. खड्क केसी राजदूतमा कूटनीति बुझेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन्। उनले भने, 'कूटनीति नबुझेका र अर्को मुलुकसँग कुनै पनि विषयमा डिल गर्नसक्ने क्षमता नै नभएका व्यक्ति नियुक्ति हुने परम्पराको अन्त्य कसैले गर्नैपर्थ्यो। त्यो क्रमको सुरुवात अहिलेको सरकारले गरेको छ। यो निकै सकारात्मक कदम हो।' 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा तीनवटा 'मेजर पावर' हरुमा मुलुकको प्रतिनिधि पठाउन सिफारिस गरिएका नाम हेर्दा सरकारले उपयुक्त निर्णय गरेको अर्का  परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. प्रमोद जयसवाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'सुपर पावर अमेरिका र मेजर पावर बेलायत र भारतमा सिफारिस भएका नाम हेर्दा अनुभवी र योग्य पात्र छनोटमा परेका छन्। अब उनीहरुले सम्पादन गर्ने कार्यले पनि अहिलेको चुनौती सामना गर्न र मुलुकको सही प्रतिनिधित्व हुनेछ।' 

सरकारले भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेका शंकर शर्मा अर्थविद् हुन्। अमेरिकाको राजदूत भइसकेका शर्माले नेपाल-भारतबीच देखिएका वैमनस्य र व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका खेल्‍न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

भूराजनीति, सैन्य कूटनीति तथा सामरिक मामिलामा राम्रो ज्ञान भएका श्रीधर खत्रीलाई सरकारले अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको हो। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा थिंक ट्यांकका रुपमा कार्य गरेका उनले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विश्‍वास गरिएको छ। 

पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सरकारले बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। सन् २००३ देखि २००७ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग जेनेभामा स्थायी प्रतिनिधि रहेका उनलाई बेलायतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न सक्ने योग्य पात्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ। 

खत्री र एमसीसी

विश्‍वको सुपर पावरका रुपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका विभिन्‍न क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। सन् १९४७ अप्रिल २५ मा काठमाडौंमा नेपाल र अमेरिकाबीच वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बेलायतपछि विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरेको अमेरिका र नेपालले व्यापार र लगानी संरचना सम्झौता गरेका छन्। जसले दुई राष्ट्रबीच व्यापार र लगानीको सुदृढीकरण, व्यापारका विशेष मुद्दामा छलफल र बृहत् व्यापारिक सम्बन्ध वृद्धि लगायतका विषयले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ।

नेपालमा अमेरिकाले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा कृषि सामग्री, हवाई पार्टपुर्जा, अप्टिकल तथा मेडिकल उपकरण पर्छन्। त्यस्तै नेपालबाट अमेरिकाले आयात गर्ने वस्तुमा गलैंचा, लत्ताकपडा, र गरगहना पर्छन्। यसबाहेक पछिल्लो समय नेपाललाई अमेरिकाले रणनीतिक रुपमा पनि हेर्ने गरेको परराष्ट्रविद् डा. खड्ग केसीले बताए। 

उनले भने, 'चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भएदेखि नै अमेरिकाको नजरमा नेपाल विशेष रुपमा पर्दै आएको हो। पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक केन्द्रका रुपमा हेरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले अमेरिकालाई आफ्ना प्राथमिकताका विषयलाई सहीरुपमा उठान गर्न सक्यो, अमेरिकालाई नेपालको बारेमा बुझाउन सक्ने हो भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। यस अवसरलाई अहिलेका सिफारिस गरिएका पात्रले सम्बोध गर्नसक्नुहुन्छ भन्‍ने विश्वास जागेको छ।' 

अहिले सिफारिस भएका राजदूतहरु योग्य र क्षमतावान भएकोले उहाँले हाम्रो मुलुकको विकासका लागि ठूलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नेपालका ठूलो लगानी ल्याउनका लागि पहल गर्न सक्नुहुन्छ।

अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीको विषयलाई पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसीसी पारित नभएको अवस्थामा अमेरिकाले अन्य सहायता उपलब्ध गराउन सक्दैन भन्‍ने कुरा उठिरहेका छन्। तर, अमेरिकाले भने एमसीसी र अन्य परियोजनामा उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता जोडेर हेर्न नहुने बताइरहेको छ। अमेरिकाले एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने संशोधन बिना पारित हुनसक्ने अवस्था छैन। यस विवादको निकास दिनुपर्ने पनि राजदूत सिफारिस भएका खत्रीसामु चुनौती छ।

डा. जयसवालले भने, 'अहिले सिफारिस भएका राजदूतहरु योग्य र क्षमतावान भएकोले उहाँले हाम्रो मुलुकको विकासका लागि ठूलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नेपालका ठूलो लगानी ल्याउनका लागि पहल गर्न सक्नुहुन्छ। तर, मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको एमसीसीलाई समाधान गर्न कूटनीतिक तवरमा अघि बढ्नुहुन्छ भन्‍ने विश्वास छ।' 

आचार्य र गोर्खा  सैनिकका मुद्दा 

१७ वर्षपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेलायत भ्रमण गएका थिए। उनको बेलायत भ्रमणपछि गोर्खा सैनिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न पहल गरिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन। सन् १९९७ अघि सेवामा रहेका गोर्खा र बेलायतीले पाउने तलब र पेन्सनमा विभेद गरिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक आन्दोलित भएका थिए। उनीहरुको मुद्दा सम्बोधनका लागि यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले राजदूत पठाएका लोकदर्शन रेग्‍मीले पनि खासै भूमिका खेल्‍न सकेनन्। जसका कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु अनशन बस्‍न बाध्य भए। तर, उनीहरुको मुद्दा अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। 

सन् १८१६ मा बेलायतसँग विश्‍वमै पहिलो पटक द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेको सन् नेपाली युवा बेलायतका तर्फबाट करिब एक दर्जन युद्धमा लडेका छन्। बेलायतमा तर्फबाट लडेर नेपालीले ठूलो गुन लगाएको विषय त्यहाँको सरकारलाई बुझाउन सक्‍नुपर्ने डा. जयसवाल बतउँछन्। 

आचार्यजीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बसेर लामो समय काम गर्नुभएकाले कूटनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्‍नुभएको छ। उहाँले नेपालको मुद्दालाई सही रुपमा उठाउन सक्नुहुन्छ।

उनले भने, 'यसअघि राजदूत भएर गएका कैयौं व्यक्तिले त नेपालले पुर्‍याएको योगदानबारेमा पनि बुझाउन सकेका छैनन्। तर, अहिले सिफारिस भएका आचार्यजीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बसेर लामो समय काम गर्नुभएकाले कूटनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्‍नुभएको छ। उहाँले नेपालको मुद्दालाई सही रुपमा उठाउन सक्नुहुन्छ। तर, भावनासँग जोडिएको गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन गराउन बेलायत सरकारलाई तयार गर्नुपर्ने चुनौती आचार्यजीसँग छ।' 

शर्मा र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार तथा सीमा मुद्दा समाधान

भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्दा चीनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसअघि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको टोली भारत भ्रमणमा गएको समयमा पनि भारतीय पक्षले 'नेपालमा चिनियाँ प्रभाव'को विषय उठाएको थियो। त्यसकारण भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र नेपालका प्राथमिकताका मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा बुझाउनुपर्ने चुनौती भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका शर्मासामु छन्। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। तर, शर्माले भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नेपालका प्राथमिकताका विषयालाई भारतले प्राथमिकतामा राख्‍ने गरी डिल गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको डा. जयसवालले बताए। 

अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका शर्माले नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने तथा सीमा क्षेत्रको व्यापार नियमन गर्ने प्रसंगलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। 

उनले भने, 'यसअघिको सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो स्वार्थका रुपमा उपयोग गरेको थियो। त्यो ट्रेन्ड अन्त्य गर्दै भारतलाई नेपालका प्राथमिकताका मुद्दा सही, स्पष्ट र दृढ ढंगले भारतलाई बुझाउन र ती मुद्दाको सम्बोधनका लागि तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ।' 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, सुस्ताको मुद्दा, सीमाका अन्य मुद्दासहित महाकालीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेपछि एक सार्वभौम नेपालीको मृत्यु भएको कुरामा नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या देखिएका छन्। त्यसैगरी भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने चुनौती पनि नेपालसँग छ। अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका शर्माले नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने तथा सीमा क्षेत्रको व्यापार नियमन गर्ने प्रसंगलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।