रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध अदालत जाने मिलन पाण्डे समूहको तयारी

काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूहले बोलाएको बैठक अवैधानिक भन्दै संयोजक मिलन पाण्डे समूह अदालत र निर्वाचन आयोग जाने भएको छ।   

मिश्रले जुम बैठकमार्फत बिहीबार संयोजक पाण्डेको अधिकार कटौती गरेको घोषणा गरेलगत्तै सो समूह अदालत र निर्वाचन आयोग जाने घोषणा गरेका हुन्।

‘रवीन्द्रजीले बोलाएको बैठक अवैधानिक छ, हाम्रो पार्टीको विद्यानले अध्यक्ष र संयोजक दुवैको सहमतिमा मात्र बैठक बोलाउने अधिकार दिएको छ’, पाण्डेले न्युज कारखानासँग भने, ‘त्यसमाथि जुम बैठकबाट बहुमतसिद्ध गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ, यो गलत भएकाले अब हामी निर्वाचन आयोग र अदालतबाट यसको छिनोफानो गर्नेछौँ।’ 

उनका अनुसार पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा २० (१०)ले कुनै बैठक बोलाउँदा अध्यक्ष र संयोजकको सहमति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ, जसलाई अध्यक्ष मिश्रले उल्लङ्घन गरेका छन्। 

त्यसैगरी, अन्तरिम विधानको धारा ६१ (३)ले विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संयोजकलाई दिएको उल्लेख गर्दै संयोजक पाण्डेले मिश्रको बैठक अवैधानिक भएकाले यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखिसकेको जनाए। 

‘२६ भदौमा आफनो राजनीतिक दस्तावेजसहित बैठकलाई मान्यता दिनका लागि मिश्रजीले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाउनु भएको थियो, लगत्तै ७ असोजमा संयोजकको नाताले आयोगलाई पत्र लेखेर बैठक र राजनीतिक दस्तावेज अवैधानिक भएको जानकारी गराइसकेका छौँ’, पाण्डेले भने, ‘हाम्रो आपत्ति रहँदारहँदै बैठक बोलाउने तथा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै एकलौटी रूपमा अघि बढेपछि कानुनी उपचारका लागि आयोग र अदालत जानुपर्ने बाध्यता देखियो, अब हामी जानेछौं।’ 

निर्वाचन आयोगले जुम बैठकलाई मान्यता दिने कुनै पनि कानुन नभएकाले आफनो पक्षमा निर्णय हुनेमा पाण्डे विश्वस्त छन्। मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकाबारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवेकशील साझामा कलह उत्पन्न हुँदै आएको छ। 

मिश्रले आफ्नो दस्तावेज गत साउनमा सार्वजनिक गरेपछि पाण्डे समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पाण्डे नेतृत्वको विवेकशील र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी मंसिर २०७७ मा एकीकरण भएका थिए। -न्युज कारखाना