प्रधानन्यायाधीशले संविधान मान्न छाडेको धेरै भइसक्यो : केपी ओली [अन्तर्वार्ता]

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार झापा आएका ओली विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका सोमबार साँझ विराटनगर आएका थिए। मंगलबार काठमाडौं फर्कनुअघि विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले पत्रकारहरुसँग लामै कुराकानी गरे। प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः

अदालतमा अहिले जुन खेल भइरहेको छ, पहिले सेटिङ सेटिङ भन्नुहुन्थ्यो। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सामेल हो?

सामेल भएको भए पहिले नै सेटिङ भन्थे होला। गर्नेलाई न थाहा हुने कुरा भयो। उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, हामी बुझ्दै छौं सेटिङ भनेर। हेर्दै छौं, के सेटिङ, हो कस्तो सेटिङ हो। हेरिरहेछौं अहिले हामी। 

प्रधानन्याधीशलाई महाअभियोग लगाउने कुनै कुरा छ एमालेको?

अहिले जुन राजनीति सर्वोच्च अदालतका नाममा भइराखेको छ। यस प्रकारको राजनीति हैन। हाम्रो निष्ठा सर्वोच्च अदालतलाई जनताले विश्वास गर्ने, राज्यको विश्वसनीय र महत्वपूर्ण अंगका रुपमा हुनुपर्यो। हामीलाई दाउपेजमा पर्नु छैन। हामीलाई सर्वोच्च अदालतभित्रको अशोभनिय गुटबन्दीमा पस्नु छैन। हामीलाई त्यहाँभित्रका के खिचातानी हुन् त्यसमा पनि पस्नु छैन।

लोकतन्त्रका विरुद्ध त उहाँहरुको पार्लियामेन्ट फैसला भन्दै हुनुहुन्छ, फैसलालाई लिएर उहाँहरु अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ५ जनाको फैसला आउँदा त बारले डेलिगेसन गईगईकन इजलास रोकेको हैन र? अधिवक्ताहरुले उफ्रि–उफ्रि इजलास रोकेको हैन र? आफैंसँग इजलास बसेका फलाना फलाना मान्छे हुनु हुँदैन भनेर उहाँहरुले फैसला नोट लेख्नु भएको हैन र? अनि आफै‌सँगका साथीभाइलाई हटाएर हामी मात्रै बस्नुपर्छ भनेर सेटिङ उहाँले मिलाउनु भएको हैन र? न्यायाधिशलाई न्यायाधिशको आसनमा बसेर न्याय निरुपण गर्न त अदालतका श्रीमानज्यूहरुले नै नदिएको हैन र? अरुलाई हटाएर, एकथरीलाई हटाएर सेटिङ त्यहाँ नेर भएको हैन र? तसर्थ अलिअलि सेटिङ त बाहिर बाहिरैको सेटिङ। भित्रि रहस्य त त्यहाँ पोलिटिकल जस्तो लाग्ने सेटिङ त त्यहाँ नेर देखिएको हो।

त्यतिबेलै जव अधिवक्ताले बेन्च गठन गर्ने, इजलास गर्ने वा बारको डेलिगेसनले इजलास गठन गर्ने वा धम्कीका भरमा इजलासका सदस्यहरु फेर्ने वा आफूले भनेजस्तो खालको भएन भने न्यायाधिश मान्दिन भनेर इजलासबाटै भनिने यी तमासा पहिले परमादेश भन्दा अगाडिकै सेटिङ हैन र? त्यसो भएपछि यस प्रकारका क्रियाकलापहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा हुनु हुँदैन। अदालत लोकतन्त्रको एउटा स्तम्भ हो। तीनवटा अंग मध्ये एउटा अंग हो। त्यसै स्वतन्त्र न्यायालय भनिएको हैन। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बार, अधिवक्ताहरुले भनिरहेका छन्। न्यायाधिशहरुले पनि प्रधानन्यायाशिले बोलाएको फुलकोर्ट पनि बहिस्कार गरे। राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन? एमालेको धारणा के हो?

राजीनामा दिनुपर्छ की पर्दैन भने विवादमा एमालेले कुनै पक्षधरता जनाउनु पर्ने हैन। हामीलाई त निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिमको न्यायालय चाहियो। संवैधानिक इजलासको जहाँसम्म प्रश्न छ, उहाँहरुले शुरुदेखि नै मान्नु भएको छैन। सुशीला कार्कीजीले फैसला गरेर संंविधानको बर्खिलाप गरिसक्नु भएको छ उहिले नै। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २७ को २ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ– सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने छ।

त्यस इजलासमा प्रधानन्याधिश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधिशले तोकेका ४ जना सहित ५ जना हुनेछन्। त्यो कुरा त उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतले संविधान मान्नु पर्दैन। उहाँहरु संविधान बमोजिम चल्ने की आफ्नो इच्छा बमोजिम चल्ने? संविधानको कार्यान्वयन गर्ने की उहाँहरुको इच्छाको कार्यन्वयन गर्ने? यो त हामी त्यसैबेलादेखि भनिरहेका छौं। यो भएन। संविधान अनुसार अदालत पनि चल्नु प¥यो नि। 

हिजो तपाईंलाई आरोप लाग्यो, भोलि अर्कोलाई लाग्ला, किन यस्तो भइरहेको छ?

सिस्टममाथि प्रहार भइरहेको छ। अहिलेको गठबन्धनको काम सिस्टम माथि प्रहार गर्ने नै हो। यो सिस्टम माथिको प्रहार, सिस्टम माथिको प्रहार नभिनकन एकथरी सिस्टम माथि प्रहार गर्ने भनेरै एउटा सानो जमात हौसिएको देखिन्छ। सिस्टम माथि प्रक्रियागत ढंगले विभिन्न राज्यका निकायहरुलाई कमजोर ठानेर त्यसमार्फत सिस्टमलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ। तर, नेकपा एमाले र सचेत जनता पनि छन्। ८१ वर्षअघि देखि संघर्ष गरि आएको संघर्ष र बलिदानको एउटा इतिहासबाट अनुभव लिएको सचेत नेपाली जनता छन्। त्यसकारण सिस्टमलाई असफल पार्न त सम्भव छैन। तर, त्यसलाई अलिकति बदनाम गर्ने र त्यसको प्रभावकारीता कमजोर पार्ने जस्ता कुराहरु हामी देखिरहेका छौं। 

सानो समूहले सिस्टम माथि प्रहार गर्यो भन्नु भयो, कुन सानो समूह हो भन्न मिल्छ? संसद भित्र छ की बाहिर छ की?

कतिबेर के रुपमा निस्कन्छ। कतिबेला कुन मुखुन्डोमा निस्कन्छ। तिनिहरुको नाम सबैलाई थाहा भएकै छ त। 

अर्लि इलेक्सन तपाईंहरुले चाहनु भएको थियो, यसबारे एमालेको धारणा के छ अहिले?

चुनाव चाहने भन्ने कुरा हैन। चुनाव आवश्यकता हो। यस्तै सरकार चलाइरहने? यस्तै भद्रगोल गराइरहने? अकर्मण्यता देखाइरहने? तीन महिना सरकारलाई पूर्णता दिन लाग्ने। ४–५ जनाले सरकार चलाउने स्थिति र सरकार नचल्ने स्थिति। अहिले तपाईंहरुले देखिरहनु भएको छ। यो सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न सक्दिन भनेर हात उठाइसकेको छ। यस्तो स्थिति छ। संसदले कुनै काम गर्न सकेको छैन। पहिले के थियो भने एक जना मात्रै सांसद उठ्यो भने अहिलेकै सभामुख संसद् बैठक स्थगित गर्थे। दुई मिनेट हैन, एक मिनेट उभिँदा संसद स्थगित हुन्थ्यो। अहिले नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षले विरोध जनाउँदा जस्केलाबाट हाम फालेर, झ्यालबाट हाम फालेर, करिडोरबाट छिरेर, पछाडीको ढोकाबाट छिरेर, भ्यालबाट छिरेर मन्त्रीले तमासा देखाउने काम भएको छ।

नेकपा एमाले र सचेत जनता पनि छन्। ८१ वर्षअघि देखि संघर्ष गरि आएको संघर्ष र बलिदानको एउटा इतिहासबाट अनुभव लिएको सचेत नेपाली जनता छन्। त्यसकारण सिस्टमलाई असफल पार्न त सम्भव छैन।

प्रतिपक्षको विरोधका वीच संसद खुरुखुरु चलाइराख्नु भएको छ। त्यही सभामुख कुनै पार्टीले आफ्ना सांसदले अनुशासन हिन काम गरे भन्दा, कारवाही गर्दा पत्र लिन्छ र काम गर्छ। उही सभामुख पत्र आउन त आएको छ हामी विचार गर्दै छौं भन्छ। संविधानमा, कानुनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कहाँ छ सभामुखले विचार गर्ने? पार्टीले पार्टी चलाउन पाउने–नपाउने पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई राख्न पाउने नपाउने? सभामुखले खुशी गर्ने मनपरी गर्ने भन्ने कहाँ छ? यो त स्वच्छेचारिता हो। यो त सभामुखले सभामुखको हैसियतमा हैन की एउटा पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतमा, एमाले विरोधी गिरोहको मतिहारको हैसियतमा, एमाले विरुद्ध गिरोहको षड्यन्त्रको रुपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। हामीले निकालेका मान्छेहरुलाई सांसदमा राखेर उहाँ संसद चलाउन खोजी राख्नु भएको छ त। 

तपाईंहरुको बटमलाइन जबसम्म सांसद निकालिँदैन, तबसम्म संसद चल्न नदिने हो?

हामीले निश्कासन गरिरहेका मान्छे र निश्कासन गरेका सभामुखलाई कहिँ कतै दर्ता नभएको र मुद्दा नपरेकै स्थितिमा साउन २५ गते निकालेको र भदौ १ गते सूचना जारी गरिसकेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले के भन्छ भने कोही पनि गैरसांसदलाई राखेर संसद चलाउन सकिँदैन। 

गिनिज बुकको आधा त हाम्रो कामले भरिन्छ भन्नुहुन्छ। गिनिजले नलेखेर अन्याय गरेको हो की? जनताले थाहा पाउने गरी यो–यो काम गिनिजमा अंकित गर्न मिल्ने काम गर्यौं, भन्ने केही कुरा छ?

अहिलेसम्म तपाईंलाई यो जिज्ञासा छँदै छ? एमालेले गरेका कामको मेलो पाउनु भएको छैन? कति वर्ष भयो पत्रकारिता गरेको? 

प्रदेश १ मा एमाले अल्पमतमा छ। संख्यात्मक रुपमा विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन नि?

एउटा कुरा के हो भने हिजो हामै्र पार्टीका केही मान्छेहरुले दुस्साहस, अराजक, पार्टीविरोधी, देश विरोधी आन्दोलन विरोधी र अग्रगमनलाई धक्का पु¥याउने प्रतिगामी कदम चाले पार्टी भित्र। त्यसो भएर यस्तो स्थिति पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। राजनीतिमा के यकिन भइइहाल्दैन भने सत्य जे देखिएको हुन्छ, त्यही मात्रै पनि हुँदैन। प्रदेश १ सरकारमा जे पनि हुन सक्छ। त्यसै प्रदेशसभा कात्तिक १५ सम्मलाई सरेको हैन।