गाउँ फर्किनेलाई एक लाख अनुदान, बत्ती-पानी नि:शुल्क

पोखरा- तनहुँको ऋषिङ एक समय निकै चर्चित थियो। श्रृंग ऋषिले तपस्या गरेको भूमि भएकोले यसको नाम ऋषिङ रहेको धार्मिक कथन छ। पोखराबाट १ घण्टाकै दूरीमा ऋषिङ पुग्न सकिन्छ। तर बाटो, बिजुली र पानी जस्ता पूर्वाधार नभएका कारण सहरबाट नजिक भएर पनि ऋषिङ विकट जस्तै बनेको छ। 

बालबच्चाको शिक्षा र रोजगारीका लागि गाउँलेहरूले गाउँ छोड्दै गए। राम्जाकोट, पुरानो ऋषिङ, भीरकोटलगायत बस्तीहरू निकै पातलो भइसक्यो। त्यहाँका अधिकांश नागरिक चितवन सरेका छन्। कोही दमौली र भीमादमा पनि छन्। गाउँका जमिन बाँझै छन्। अधिकांश पुराना बस्तीमा जंगल बढेको छ।

अहिले सहरको अधिकांश विकास गाउँ उक्लिएको छ। गाउँमै सरकार छ। बाटो, बत्ती, पानी समस्या छैन। स्वास्थ्य चौकी स्तरीय बनिरहेका छन्। तर, सरकार चलाउन नागरिक छैनन्। सरकारी विद्यालय विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा छन्। सरकारले पठाएका अनुदानसमेत उपभोग गर्नेहरू नभएर फिर्ता जान्छ। त्यसैले ऋषिङले बसाइँ सरेर गएका गाउँका नागरिकलाई फर्काउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षदेखि सहरबाट गाउँ फर्किनेलाई घर बनाउन एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ। १०औं गाउँसभाको निर्णयले अनुदानको घोषणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘पहिले दुर्गम भएकोले मान्छेहरू बाहिर गए। बाहिर गए पनि उनीहरूसँग उता घरजग्गा छैन। ऋषिङमा पनि घरजग्गा नभएकाहरू गाउँ आउँछन् भने रकम दिने सभाले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘देख्दा सामान्य लागे पनि यो निर्णय हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। गाउँमा विकास आयो तर विकास उपभोग गर्ने नागरिक नै छैनन् भने त्यसको के काम ?’

चालु वर्षमा १५ घर फर्किने पालिकाको अनुमान छ। सोही अनुसार १५ लाख विनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताए। तर अनुमान भन्दा बढी आए पनि रकम व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीले गाउँबाट बसाइँ सह्राइ गर्नेहरू बढी रहेका श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

‘श्रीमान् विदेश गएर पैसा कमाउन थालेपछि बालबच्चा पढाउन श्रीमतीहरू सहर झरे। त्यो बेला बाध्यता थियो। तर अहिले गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था छ,’ उनले अघि भने, ‘अब सहर बस्नुपर्दैन। रोजगारी पनि गाउँमै छ। २–४ हजार कमाउन गाउँ छोड्नु पर्दैन।’

घर बनाउन आवश्यक जग्गा भने व्यक्तिले किन्नुपर्छ। त्यसको सहजीकरण पालिकाले गरिदिने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलले जानकारी दिए। ‘जग्गा उहाँहरूले किन्नुहुन्छ। तर आवश्यक परे सहजीकरण सरकारले गर्छ,’ उनले भने, ‘घर बनाएपछि बत्ती, पानी जस्ता सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने योजना छ।’ उनका अनुसार गाउँको आकर्षण बढाउन थप योजना आउँदै छ। पुसमा बस्ने गाउँसभाबाट ऋषिङ फर्किने अन्यलाई पनि राहत स्वरूप अनुदान व्यवस्था गर्न लागिएको उनले सुनाए।

यसरी गाउँ फर्किनेलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम ल्याएको छ। सोही बैठकले जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणका लागि थप अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। क्षति हेरेर ६० हजारसम्म अनुदान दिइने पौडेलले जानकारी दिए।