दलहरू यसकारण मौन छन् प्रधानन्यायाधीश राणाका विषयमा

काठमाडौं-  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीलाई लिएर न्याय क्षेत्रमा चर्को विराेध भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरु भने यस विषयमा मौन देखिएका छन्। राणाको कार्यशैलीले न्यायपालिकाको गरिमा नै संकटमा परेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट नै बहिष्कार गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरम र नेपाल बार एसोसिएसनले जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। 

तर राजनीतिक दलले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा नबोल्ने भनेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा पार्टीले बोल्न नमिल्ने बताएका हुन्। ‘यो विषयमा राजनीतिक दल प्रवेश गरेर बोल्न मिल्दैन, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीशको फोरम छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले डिफेन्स पनि गर्न मिल्दैन, समर्थन पनि गर्न मिल्दैन।’

सत्तारुढ दल कांग्रेस मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि यसबारे धारणा बनाइनसकेको जनाएको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा पार्टीको धारणा बनिनसकेको भन्दै धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्ने बताए। प्रवक्ता ज्ञवालीले कारण पत्ता नलगाई व्यक्ति विशेषमा समाधान खोज्न नहुने बताए।

उनले भने, ‘व्यक्ति विशेषलाई दोष लगाएर हुँदैन।’ उनले प्रधान्यायाधीश राणाको राजीनामा पनि आवश्यक नरहेको बताए। उनले भने, समग्र न्यायालयको सुधार गर्नुपर्छ। तर व्यक्ति विशेषमा मात्र केन्द्रित हुनु गलत हो।'

नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो प्रकरणलाई 'नोटिस' मा लिएको जनाएको छ। नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले ‘प्रधानन्यायाधीश प्रकरण नोटिसमा लिइएको र अध्ययन भइरहेको’ बताए। ‘यसबारे पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं, तर विषयबस्तु नोटिसमा लिएका छौं। अध्ययन गर्दैछौं,’ खतिवडाले भने। 

राजनीतिक दलहरू बेलाबेला आफ्नो दायित्वबाट चुक्दै आएका छन्। अहिले पनि उनीहरू चुकिरहेका छन्।’

नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलले पनि प्रधानन्याधीश बारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैली गलत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण दलहरूले खुलेर विरोध गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबैलाई न्यायाधीश चाहिएको छ। सबै दल न्यायपालिकामा प्रभाव जमाउन चाहन्छन्। न्यायलयकै भरमा राजनीति गरिरहेकाहरुले विरोध गर्लान् भन्ने आशा कसरी गर्नु?’

नेताहरूकै कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको ठहर छ। उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू बेलाबेला आफ्नो दायित्वबाट चुक्दै आएका छन्। अहिले पनि उनीहरू चुकिरहेका छन्।’ यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र व्यवस्था नै असफल हुन सक्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ।