न्यायालय सुधारका विषयमा छलफल गर्न भोलि फुलकोर्ट

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालय सुधारका विषयमा बारले उठाउँदै आएका सम्पूर्ण विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग आइतबार भएको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायलय सुधारमा आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि तत्काल काम थाल्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, भेटपछि नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौड्यालले भने।

समग्र न्यायालय सुधारका विषयमा सोमबार १ः३० बजे प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) बस्ने भएको छ। त्यसमा बारका पदाधिकारी पनि सहभागी भएर बृहत् छलफल गरिने रका महासचिव पौड्यालले जानकारी दिए।

बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नहरेको प्रस्ट पारेका थिए।  ‘मेरो जेठानलाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर मैले कहीं पनि भनेको छैन, मेरो नाता पर्नु दुर्भाग्य हो, तर यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन’, राणालाई उधृत गर्दै बारका महासचिव पौड्यालले भने।

प्रधानन्यायाधीश राणाकै दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाँकेका पुराना कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाललाई उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेको चर्चा थियो। हमाललाई मन्त्री बनाएकोमा सरकारको निकै आलोचना भएपछि तीन दिनमै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माणमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँग समसामयिक विषयमा समग्रमा कुराकानी भएको र सोमबार बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा थप छलफल भई निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश आफूहरुले राणाको राजीनामा नमागेको पनि बताए। भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले बारको एजेन्डा न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रधान्यायाधीशको राजीनामा त्यसको साधन हुन सक्छ, साध्य होइन। राजीनामा दिएर समाधान हुन सक्ने स्थिति भयो भने त्यो ठाउँमा पनि जानुपर्ला। राजीनामा दिएर मात्र समाधान नहुने हो भने राजीनामा मात्र हामीलाई हुँदैन।’

उनले अदालतमा बिचौलियामार्फत भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘साउन ६ गते बुझाएको प्रतिवेदन कात्तिक ७ गतेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसमा हाम्रो चासो हो।’

प्रधानन्यायाधीश राणाकै दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाँकेका पुराना कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाललाई उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेको चर्चा थियो। हमाललाई मन्त्री बनाएकोमा सरकारको निकै आलोचना भएपछि तीन दिनमै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।