न्यायपालिका जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनसहित पूर्वन्यायाधीशहरूले अघि सारे तीन विकल्प

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायपालिका जोगाउन तीन विकल्प अघि सारेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार न्यापालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा तीन विकल्प पेस गरिको छ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनुपर्ने पहिलो विकल्प अघि सारेका छन्। यस्तै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायापालिकाका पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधिसभासमक्ष आह्वान गरेका छन्। न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउने जिम्मेवारी सबै तहका न्यायाधीशहरूको रहेको तेस्रो विकल्प छ।

पूर्व न्यायाधीशहरूले ‘गठबन्धनमा न्यायाधीश’, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा’ भन्ने समाचार प्रकाशित हुनु, बार एसोसिएसनका तर्फबाट त्यसको विरोध भए पनि प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्री नियुक्त हुनु र चर्को विरोधपछि मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको ठहर गरेका छन्। 

फोरमले भनेको छ, ‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवाद प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र दलहरुबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा परेको छ।’ यस्ता गतिविधिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त समाप्त हुने आशंका बढाएको भन्दै फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेृतत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं। न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुकै हो भनी हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने विषयमा बारम्बार विवाद उठ्नु, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुबाट प्रकाशित ध्यानाकर्षणमा पनि कजलिस्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शंका उठाइउनुले पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। फोरमले भनेको छ, ‘नेपाल बारका तर्फबाट साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावमा कजलिस्ट प्रकाशनको वर्तमान प्रक्रियाको विकल्पको माग दोहोर्‍याइनु र न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पनि सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतमा पेसी तोक्ने प्रक्रियाको शीघ्रातीशीघ्र अन्त्य हुनुपर्ने र स्वचालित विधि लागू नभएसम्म गोलाप्रथा लागू गरिनुपर्ने भनी प्रतिवेदन पेस भएकामा हालसम्म पनि लागू हुन नसक्नुले प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका शंकाउपशंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको छ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधिसभा विघटनाका मुद्दा लगायतका विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद र संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनुले पनि प्रधान्यायाधीशको भूमिकामा थप शंका उत्पन्न भएको ठहर पूर्व न्यायाधीशहरुको छ। 

साथै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको फोरमको जिकिर छ। 

पूर्व न्यायाधीशहरुले भनेका छन्, ‘यस्तै परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ। यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ।’

यस्तै प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायापालिकाका पक्षमा उदारता देखाइएन भने उनका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि पूर्वन्यायाधीशहरुले आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेृतत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं। न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुकै हो भनी हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।’