अनुगमन संयन्त्र अभावमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन काठेखोला गाउँपालिका–७, रेश जोड्ने जिरेदीखोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र छ। वन क्षेत्रमा परेको जनाउँदै मुद्दा पर्नु र ठेकेदारले समयमै काम नगरेकाले पुलको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ।  

यो पुलको पिल्लर ठड्याउने स्थानमा सामुदायिक वनको जग्गा पर्छ। मुद्दा परेकै कारण ढुङ्गा पनि फोड्न नपाएर पुल निर्माण ढिलाइ भएको काठेखोला गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले जानकारी दिए। 'वन ऐन बनेको पनि छैन, हामीले बनाएको ऐन पनि प्रदेश र सङ्घमा बाझिने डरले कार्यान्वयन भएको छैन,' उनले भने, 'विकासमै बाधा पर्ने गरी वनका क्रियाकलाप सञ्चालित छन्।'

कुँडुले फेदीदेखि कालीमाटी, धम्जा, बिहुँ हुँदै भैरवस्थान जाने सडक पनि ठेकेदारबाट काम अलपत्र छ। सत्ताइस करोड ६८ लाखको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त सडकको काम हेर्ने गर्छ। 

प्रदेश सरकारले कम्तीमा दुई पालिका जोड्ने अवस्था भएमा उक्त सडकलाई रणनीतिक सडक नामाकरण गरेको छ। यहाँ कतिपय स्थानमा दोहोरोपनसमेत भएको टिप्पणी सुरु भएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले लगानी गरेर बनेको पैह्राबारी कालीमाटी सडकसमेत यही मार्गमा पर्छ। १४ किमी सडकमध्ये यो सडक आयोजनाले विभिन्न स्थानका ट्र्याक जोड्ने काम मात्रै भएको छ। ग्राभेल गर्नुपर्ने यो सडकमा अहिलेसम्म काम अलपत्र छ। 

गत वर्ष नै सकिने गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा शिलान्यास गरिएको डुडिया खोलाको पुलपनि अलपत्र छ। ढलान गर्ने क्रम सुरु हुनै लाग्दा पुलको संरचनामै समस्या आएको जनाउँदै भत्काइएको छ। यो पुल पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ। यो पुलको काममा ‘डिजाइन’ कमजोर भयो वा निर्माण त्यसको ठोस उत्तर कसैले दिएको छैन।  

समयमा नसकिएपछि फेरि टेन्डरमा जाने अवस्था आउनु दुःखद भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। 'यतिबेला पुल चलिसक्नुपर्ने हो, तर फेरि के भयो, बन्न लागेको पनि भत्काइयो केही खण्ड वर्षातले बगायो,' काठेखोला–३ का प्रकाश रानाले भने, 'विकास निर्माणमा ठेकेदार प्रवृत्तिले पनि हैरान बनाएको छ।' यो पुल बनेमा तङ्ग्राम र धम्जाका लागि सहज यात्रा हुने उनले जनाए।

जिल्लाकै कुश्मीसेरादेखि नाम्दुक जाने १० किमी सडक पनि ४८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। यहाँ ठेकेदारले काम पूरा गर्न नसकेका हुन्। 'प्रभावकारी अनुगमन अभावमा धेरै ठूला आयोजनाहरु अलपत्र रहेछन्,' उनले भने, 'अब कडाइका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने र आलटाल रोक्ने संस्थागत उपस्थिति पनि चाहिएको छ।'

बर्सेनि काम अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने, जनताले दुःख पाइरहने अवस्था आउने र जिल्लाभित्रका रणनीतिक नामाकरण गरिएका अन्य सडक पनि धेरै स्थानमा ठेकेदारको लापरबाहीले बन्‍न नसकेको उनले बताए। 

गलकोटस्थित हटियादेखि ताराखोलाको हिल जोड्ने सडक, ढोरपाटन नगरपालिकाको गाडिखोलादेखि म्याग्दी जोड्ने सडक पनि अलपत्र छन्। ती सडकमा पनि मुस्किलले ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको उनले जानकारी दिए।

बहुवर्षे आयोजनामा रुपान्तरण गरेर नियमित बजेट ल्याएपछि मात्रै ती योजना पूरा हुने अवस्था आएको बताइएको छ। ती अधिकांश सडकमा २७ करोड प्रदेश सरकारको लगानी छ। 'प्रदेश सरकार भनेपछि अनुगमन कम हुने, जिल्लामा त्यसको जिम्मा पनि नदिने प्रवृत्ति बढी छ,' जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'अनुगमन गर्न ठेकेदार र इन्जिनियर गएपछि के परिणाम आउला?' चुस्त अनुगमन संयन्त्र अभाव भएको उनले टिप्प्णी गरे।