क्याबिनेटमा 'प्रधानन्यायाधीशको कोटा' : शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमाथि प्रहार

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले ८९ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिए। तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि विवादरहित बन्‍न सकेन। 

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्‌मा आफ्नो भाग मागेको भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई पुष्टि हुने गरी गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो क्याबिनेटमा नियुक्त गरे। लामो समयदेखि कांग्रेस राजनीतिमा रहेका, २०२८ सालमा नेविसंघको जिल्ला अध्यक्ष र २०५३ सालमा पार्टीको बाँके जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका हमाल मन्त्रीका लागि योग्य भए पनि 'प्रधानन्यायाधीशको कोटा' मा परेका कारण नियुक्ति विवादित बनेको छ। 

नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सूचीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान हमालको नाम अटाएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सम्बन्धका विषयमा टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले 'सेटिङ' आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यसैको बदलामा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्रीले चाहेमा गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने संविधानिक प्रावधान छ। यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले ६ महिनाभित्र सांसदको हैसियत कायम गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रुपमा हमाल मन्त्री बन्न योग्य भए पनि  प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका कारण उनी विवादमा तानिएका हुन्। न्यायपालिकाले क्याबिनेटमा भाग खोज्‍न थालेपछि अब न्यायालय सीडीओ कार्यालयभन्दा कमजोर बन्‍ने टिप्पणी एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गरेका छन्। 

उनकै नाम प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको थियो, तीनै व्यक्ति मन्त्री बने। अनि सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री बन्‍नेमा उनीमात्र एकजना हुन्। कतैबाट धुवाँ निस्कियो भने त्यहाँ आगो छ भन्‍ने अनुमान गर्न सकिने भएकाले अब हो कि होइन भन्‍ने कुरा धेरै आधार खोजिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन।

ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेपाल समयसँग भने, 'उनकै नाम प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको थियो, तीनै व्यक्ति मन्त्री बने। अनि सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री बन्‍नेमा उनीमात्र एकजना हुन्। कतैबाट धुवाँ निस्कियो भने त्यहाँ आगो छ भन्‍ने अनुमान गर्न सकिने भएकाले अब हो कि होइन भन्‍ने कुरा धेरै आधार खोजिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कार्यपालिका र न्यायापालिको सेटिङको कुरा त आफैंले पुष्टि गरे नि।' 

प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र आएदेखि न्यायालयको दुर्गति सुरु भएको दाबी ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशको छ। उनले भने, 'न्यायालयभित्रै जहिलेदेखि हड्तालको स्थिति सुरु भयो, अनि त्यसलाई वैधता दिन थालियो, फैसलाविरुद्ध न्यायालयभित्र नाराबाजी हुन थाले,  पत्रिकाले लेखेका कुरा नै फैसला हुन थाले, त्यस बेलादेखि न्यायपालिका कमजोर भएको हो। मन्त्री नियुक्तिको प्रकरणले त न्यायपालिका सीडीओ कार्यालयभन्दा पनि कमजोर भयो।' 

यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश नै जवाफदेही हुनुपर्ने ती पूर्वप्रधान्यायाधीश बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यो त भोलिका प्रधानन्यायाधीशलाई त नजिरजस्तै बन्‍ने भएकाले न्यायपालिकाले भाग माग्‍न जाँदा राम्रो परिणाम निस्किँदैन भन्‍ने स्थापित गर्न सकियो भने न्यायपालिकाको साख जोगिनेछ।'

त्यसो त यसअघि संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्तिमा पनि भागबन्डाको चर्चा थियो। ती पूर्व प्रधान्यायाधीशले भने, 'अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले अघिल्लो सरकारसँग पनि भाग माग्‍ने कुरा  गरेका थिए, आज पनि गरे। जसले बढी भाग दिन्छ, उसैको पक्षमा देखिए। यसले न्यायपालिकाप्रतिको विश्‍वासप्रति संकट उत्पन्न गर्‍यो।'

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। आफूविरुद्ध परेको उक्त मुद्दाको पेसीसमेत प्रधानन्यायाधीशले तोकेका छैनन्। त्यो मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

उनले भने, 'संविधानको आधारभूत सिद्धान्त शक्ति पृथकीरण जुन हो, नियन्त्रण र सन्तुलनको, त्यो पनि सकियो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कुराहरुले अब न्यायपालिकाले कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ?'

न्यायपालिकाले नै कार्यपालिकामा भाग खोज्‍न थालेपछि न्यायप्रणाली नै ध्वस्त भएको टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ। उनी भन्छन्,'हिजो हल्लामात्रै थियो, होइन कि भनेर बचाउ गर्न सकिन्थ्यो। तर, आज कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतोमा त्यसलाई पुष्टि गरिएको छ।' 

उनले अब न्यायपालिकाले अन्यायमा परेकाहरुका पक्षमा पनि काम गर्छ भन्‍ने विश्‍वास गर्ने आधार गुमेको बताए। उनले भने, 'संविधानको आधारभूत सिद्धान्त शक्ति पृथकीरण जुन हो, नियन्त्रण र सन्तुलनको, त्यो पनि सकियो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कुराहरुले अब न्यायपालिकाले कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ?'

उनले नेपालको इतिहासमा आजको दिनलाई  कलंकको संज्ञा दिए। त्रिपाठीले  भने, 'यो सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो। यसमा अब प्रधानन्यायाधीश जोगिने सबै दायरा  सकिएका छन्।'

उनले प्रधानन्यायाधीश आफैंले नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्ने र नभए  महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। त्रिपाठीले थपे, 'संवैधानिक प्रणाली विचलित भएको छ। कार्यपालिका सर्वशक्तिमान हुँदै गएको छ। न्यायापालिका निकै कमजोर अवस्थामा रहेको प्रमाणित  भएको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका स्वेच्छाचारी कदमलाई करेक्सन गर्ने नैतिकता प्रधानन्यायाधीशसँग कसरी रहन्छ?